काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र लामो समयको लकडाउनमा ल्याउनुपर्ने राहात लगायतका विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । 

बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्रबैंकमै विभिन्न विभागका प्रमुखहरुसहितको बैठक आज(आइतबार)का लागि बोलाइएको हो । 

राष्ट्रबैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आइतबार केन्द्रीय बैंकबाट घोषणा हुनसक्ने राहात प्याकेजको विषय र कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक डाकिएको पुष्टि गरे । 

आजबाट छलफल सुरु हुने भए पनि उपयुक्त राहात प्याकेज तयार गर्न र त्यो नेपाल राष्ट्रबैंकको संचालक समितिबाट समेत पारित हुनुपर्ने भएकोले केही दिन लाग्नसक्ने उनले जानकारी दिए । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार नजिकको छिमेकी भारतको केन्द्रीय बैंक, रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले घोषणा गरेको राहात प्याकेजको अध्ययन गरी त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो, नेपालका बैंकर तथा व्यवसायीहरुले संकटका बेला राखिरहेका मागहरुको अध्ययन गरी तिनीहरुको समेत केही न केही सम्बोधन हुने हिसाबले तथा नेपालका लागि सान्दर्भिक हुनसक्ने अन्य मोडेलहरुमा समेत छलफल गरी आवश्यक राहात प्याकेज ल्याउने राष्ट्रबैंकको तयारी छ । 

आरबीआईले के गरेको थियो ?
भारतमा कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेका ऋणीहरुका लागि आरबीआईले दोहोरो राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । 

उसले ऋणको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्ने समय ३ महिना थपिदिएको छ । आरबीआईले शुक्रबार कोरोना भाइरसँग लडिरहेका ऋणीहरुका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्दै रिपो दरमा पनि ०.७५ प्रतिशत कटौती गरेको हो । को कदमले ब्याजदरमा कमी ल्याएर ऋणीलाई थप सहजता दिनेछ ।

त्यस्तै, रिभर्स रिपोमा समेत ०.९० प्रतिशतले कटौती गरिएको आरबीआईको घोषणामा उल्लेख छ । 

आरबीआईले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले अब रिपो रेट ५.१५ प्रतिशतबाट घटेर ४.४५ प्रतिशत कायम भएको छ रिभर्स रिपोको दर ४ प्रतिशतमा सीमित बन्ने बताइएको छ । 

प्याकेजमा आगामी ३ महिनासम्म ऋणीसँग साँवा र ब्याजको किस्ता नअसुल्न भनिएको छ ।  यस्तै, आरबिआईले अनिवार्य नगद मौज्दात(सिआरआर)मा पनि एक प्रतिशतको कटौती गरेर ३ प्रतिशत गरिदिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक वर्षसम्म ३ प्रतिशत सिआरआरमा काम गर्ने छुट प्राप्त हुनेछ जसले तत्कालै वित्तिय प्रणालीमा १.३५ लाख करोड भारु थपिनेछ ।

नेपालमा कस्तो आउला ?
राष्ट्रबैंककै अधिकारीहरुले आरबीआईको राहात प्याकेजलाई अध्ययन गरेर त्यस्तै खालको राहात प्याकेज ल्याइनसक्ने बताइरहेका कारण ऋणको साँवा ब्याजको किस्तामा ऋणिहरुलाई केही राहात हुने खालको कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछ । 

ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने समयमा केही राहात, रिपो रेट, रिभर्स रिपो रेटमा पुनरावलोकन, सीआरआरमा केही न केही लचकता लगायतको विषय सम्बोधन हुने गरी राहात प्याकेज आउनसक्ने देखिन्छ । 

बैंकरहरुले ऋणिको ब्याज पुँजीकरण र साँवा पुनरतालिकीकरण गर्न, त्यस्तो कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा गणना नगर्ने सुबिधा उपलब्ध गराउन, लकडाउनको अवधि सकिएपछि तरलताको आवश्यकता पर्ने भएकाले सिआरआर, एसएलआर र सिसिडी रेसियोमा केही छुट दिन माग गरिरहेका छन् । त्यस बाहेक सरकारसँग भएको रकम निकासा, रिफाइनान्सको सिमा बढाउन र काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाउनुपर्ने लगायतका माग समेत उनीहरुले गरिरहेका छन् । 

कतिपय बैंकरहरुले आधार ब्याजदरमा पुनर्विचार गरिदिनुपर्ने, निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने, कर्जा नविकरणमा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई बण्ड र डिबेञ्चरमा विशेष सहुलियत जस्ता विषय समेटेर राहात प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।