काठमाण्डौ । लगातारको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामै सरकारले कर तिर्न तागेता गरेपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ । 

सरकारले गलत समयमा गलत ढंगले तागेता गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका संघसंगठनका नेतृत्वकर्ताले कर तिर्न भनेर गरिएको तागेता फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार बोलाएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्ने अवस्था नरहेको र यस्तो अवस्थामा आफूहरुले कर तिर्न नसक्ने विषय प्रष्ट रुपमा राखेका हुन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले उद्योगधन्दा नै ठप्प भएको अवस्थामा कसरी र कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागको तागेताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । 

'लकडाउनको बेला न स्टाफ आएको छ, न कुनै गतिविधि सुचारु छ, कसरी तिर्ने कर ।' उनले भनेः-'लकडाउन खुलेर उचित व्यवस्थापन नभएसम्म कसैले पनि कर तिर्न सक्दैन।' 

उनले उच्चस्तरीय समितिलाई कर तिर्न दाखिला गर्ने तागेताको विषयमा पुनरविचार गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । 'हामीले उठाएका कुरामा उहाँहरुले चासो दिनुभएको छ, केही न केही सम्बोधन हुने आशा गरेका छौ ।' अध्यक्ष मोरले बिजशालासँग भने-'निर्णय परिवर्तन भएन भने पनि हामी चाहि अहिले कर तिर्ने अवस्थामा छैनौ, तिर्न सक्दैनौं ।' 

व्यापार व्यवसाय ठप्प बनी कर्मचारीहरुलाई तलब समेत खुवाउन नसकिरहेका व्यापारी व्यवसायीलाई सरकारले करको आतंक मच्चाएपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेकोछ । 

आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै करको विवरण र कर जेठ २५ गतेभित्र नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरीवाना लाग्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि कोरोनाका कारण थला परेका व्यापारी व्यवसायी त्रसित बनेका हुन् । 

विभागले एक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, जेठ मसान्तभित्र आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा जेठ २५ गतेभित्र दूरसंचार सेवा दस्तुर बुझाउन भन्दै तागेता गरेको हो । यो तागेताबाट निजी क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेको छ ।