काठमाण्डौ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा पुरानै भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल कायम गरिदिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो माग गरेको हो। ‘बजेटले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रुपमा प्रयोग गरी छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने, नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युतलाई विद्युतीय सवारीसाधनलगायतका विभिन्न वस्तुमा प्रयोगगरी विदेशी मुद्राको बचत गर्ने माध्यमका रुपमा लिएको स्पष्ट देखिएको छ’, नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्कोतर्फ सोही बजेटमा १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुलमा अत्यधिक बृद्धि गरिएको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ।’

त्यसैले नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई समेत पुरानै व्यवस्था अनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल कायम गरिदिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग नाडाले आग्रह गरेको छ। 

केही समयअघिमात्रै सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन निजी प्रयोजनका सवारीसाधनको असार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको थियो । ‘उक्त निजी प्रयोजनका सवारीसाधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा संञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खासै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागिसमेत सरकारसँग अपिल गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यसैगरी सो बजेटमा सरकारले २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको रुपमा लिएको देखिए पनि २०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको बिक्रीवितरण गर्दे आएका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अब आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले त्यसतर्फ समेत पुनर्विचारका लागि नाडाले आग्रह गरेको छ।