काठमाण्डौ । निकै ठूलो विवादमा परेको अनिवार्य स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रक्रियाको विषयमा सरकारले मध्यमार्गी रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको छ । 

कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको आइतबार साँझ सम्पन्न १७ औं बैठकले खरीद प्रक्रिया विवादमा परेको भन्दै दुई खालका मोडलबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । 

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक अनिवार्य स्वास्थ्य उपकरण खरीद प्रक्रियाको विषयमा लामो समयदेखि सरकारमै द्विविधा देखिन्छ । 

सुरुवातमा सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत आह्वान गरिसकेको टेण्डर र आइसकेका बोलपत्रहरुलाई समेत रद्ध गरी ओम्नी इन्टरनेशनल नामको निजी आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ठाडो सम्झौता गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढीको स्वास्थ्य सामाग्री खरीदको जिम्मा लगाइएको थियो । निजी कम्पनीसँग ऐनविपरीत सामान खरीदको ठाडो सम्झौता गरिएपछि प्रारम्भदेखि नै सामान खरीद प्रक्रियाको तीव्र आलोचना भएको थियो । 

ओम्नी समूहले सरकारसँग तीन चरणमा अति आवश्यक मेडिकल उपकरण दिने सम्झौता गरेको थियो । पहिलो चरणमा ल्याएको ७ करोड २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको र्यापिड टेस्ट किट नै नक्कली परेपछि खरीद सम्झौताको विषयमा भइरहेको विवादको आगोमा घ्यू थपियो । ७५ हजार थान त्यस्ता किट गुणस्तरहीन भएपछि अहिले स्वास्थ्य सेवा विभागको गोदाममा थन्काइएको छ । 

योसँगै सो समूहसँग खरीदको सम्झौता गर्दा  सरकारका केही मन्त्री तथा अधिकारीहरुको चलखेलमा सामानहरुको बजार मूल्य भन्दा १० औं गुणा बढी मूल्य राखिएपछि चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमाथि छानबिनको माग समेत उठ्न थालेको थियो । बजारमा १८०० रुपैयाँमा सहजै पाइने कतिपय सामानको मूल्य ७८०० रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । 

ओम्नीसँग सामान खरीदको सम्झौता हुँदा र उसले पेश गरी स्वीकृत सामानको मूल्यमा तीव्र विवाद र शंका उब्जिएपछि अवस्था बिग्रिएको थियो । चौतर्फी दवाबपछि सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्ध गरी सो कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने काम समेत गरेको थियो । सो समूहले धरौटीबापत राखेको रु. ५ करोड जफत गर्ने निर्णय समेत भयो । 

गत बुधबार ओम्नीसँगको खरीद सम्झौता उसले गुणस्तरहीन सामान दिएको, सरकारलाई ठगी गरेको र समयमै सामान नल्याएको भन्दै रद्ध गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले दाबी गरेका थिए । उनले सो दिन यस्तो दाबी गर्दै अब स्वास्थ्य सामाग्री खरीद टेण्डर प्रक्रियाबाटै हुने र निजी कम्पनीहरुलाई बोलपत्र लिएर बिहीबार बिहान विभाग आउन आह्वान गरेका थिए । 

उनले यसो भनेपछि टेण्डर भर्नलाई बोलपत्र तयार गरी विहीबार ठेकेदार कम्पनीहरु स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेका थिए । तर, त्यसबेलासम्ममा खेल बिग्रिसकेको थियो । अघिल्लो दिन भनिएको प्रक्रियालाई पुनः छलेर जी टू जी(एक देशले अर्को देशसँगै सोझै खरीद गर्ने प्रणाली) मोडलबाट सामान खरीद गर्ने र त्यसको जिम्मा सेनालाई दिने निर्देशन आइसकेको थियो । 

जी टू जी मोडलबाट सामान ल्याउने भनिएपछि स्वास्थ्यले टेण्डर भर्न बोलाइएका ठेकेदारहरुलाई फिर्ता पठाएको थियो । 

सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार टेण्डर आह्वान गरी सक्षम ठेकेदार कम्पनीलाई सामान खरीद गर्न दिने सम्झौता गर्न सकिने बाटो हुँदा हुँदै भ्रष्टाचार गर्न सहज होस् र भोलिका दिनमा अख्तियारले यो प्रकरणमा छानबिन गर्न समेत नसकोस् भन्ने उद्देश्यले सेनालाई जिम्मा लगाउने खोजिएको भन्दै यसको समेत तीव्र आलोचना भयो । 

सरकार आफैंले गर्न सक्ने र आफैंले बनाएका कानूनी प्रावधानमा टेकेर ती सामाग्री ल्याउन सक्ने भए पनि सेनालाई अगाडि बढाउँदा भोलिका दिनमा जोखिम हुनसक्ने भन्दै यसको अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले ‘क्याबिनेट नै सेनालाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्’ भन्नेजस्ता कटू सुझावहरु समेत सरकारलाई दिइरहेका छन् । 

जी टू जी मोडलमा गएर सेनालाई सामान ल्याउन दिने सरकारका केही मन्त्रीहरुको स्वार्थ समेत धरापमा परेपछि भने अब सरकारले दुवै खालको मोडलहरु खुल्ला गर्दै अवस्था अनुसार कुन प्रक्रिया उचित हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय  गरेको हो । 

यो भनेको जी टू जी मोडल वा सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसारको प्रक्रियाबाटै अति आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा अगाडि बढ्ने विषयमा मन्त्रीहरु सहमत भएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले आइतबार साँझको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले समेत दुवै खालका प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको प्रष्ट्याए । 

‘महामारीको समय भएको हुनाले औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीको खरीद सम्बन्धी विषय सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधान बमोजिम खरीद गर्ने भन्ने विषयमा सबैको सहमति देखियो ।’ बिडारीले भने–‘तर विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्ने प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारले जीटुटजीबाट विदेशी सरकार, नियोगमार्फत पनि खरीद गर्न सक्ने निर्णय समेत भयो । दुवै प्रक्रियालाई सँगै अगाडि बढाउने कुरा भएको छ ।’ 

उनको भनाईमा स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका लागि पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई नै दिने र उनीहरुबाट आएको सामान समेत अपुग भएको अवस्थामा भने सरकारले सोझै खरीद गरेर ल्याउनुपर्ने विषय उठेको छ ।