– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । साउन पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने तीव्र तयारीमा रहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा तानिएका छन्। 

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रुपमा रहेका ‘एम अधिकारी’ गभर्नर अधिकारी नै रहेको भन्ने कुरा उठेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। गभर्नर अधिकारीको स्थायी घर खोटाङ हो। एमालेको अर्थ विभागमा रहेको एम अधिकारीको ठेगाना पनि खोटाङ नै उल्लेख छ। 

चौतर्फी आलोचनापछि गभर्नर अधिकारीलाई बचाउन एमालेले गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ। एमालेले एम अधिकारी अर्कै हो भन्ने प्रमाणित गर्न बिहीबार एमालेको प्रदेश १ कमिटीका केही नेताकोसेटिङमा विराटनगरका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट मनोज अधिकारीलाई अगाडि ल्याउन खोजेको थियो। तर, ती व्यक्ति पनि एकाएक गायब भएका छन्। 

राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको उच्च पदमा रहेका व्यक्ति राजनीतिक तथा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छैन। गभर्नर अधिकारीको नाम एमालेसँग जोडिएपछि अहिले चौतर्फी रुपमा आलोचना र विरोध भइरहेको छ। 

गभर्नर अधिकारीले कानुनी तथा नैतिकताको हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउन नमिल्ने र राजीनामा दिर्नुुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। 

आज बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। 

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वाईसीएलले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै गभर्नर अधिकारीविरुद्ध बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ। 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विवादमा तानिएका गभर्नर अधिकारीको बचाउ गरेका छन्। ‘जबसम्म अधिकारी गभर्नरका रुपमा रहन्छन् तबसम्म उनलाई राष्ट्र बैंकमा सबै राइट (अधिकार) हुन्छ’, उनले भने। 

अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन कुनै नीतिले नरोक्ने र कसैले पनि उनलाई काम रोक्न नभनेको पनि क्षेत्रीले स्पष्ट पारे। ‘आरोप लगाउनेहरुले आरोप लगाउँदै गर्छन् तर उनले पनि सफाइका निम्ति प्रमाण पेस गर्ने कार्य पनि गर्दैछन्’, उनले भने, ‘अधिकारीलाई कसैले पनि काम रोक्न पनि भनेको छैन।’ 

अर्थशास्त्री मुुक्तिबहादुर खत्री भने पदीय हिसाबले गभर्नरले विवादमा मुछिएको बेला ल्याएको मौद्रिक नीति मान्य नहुने बताउँछन्। ‘अर्थशास्त्रको थेउरीअनुसार लोकतान्त्रिक सेटअफमा त्यस्तो मौद्रिक नीतिको मान्य हुँदैन’, उनले भने, ‘यद्यपि विवादमा तानिएको बेला पनि गभर्नर अधिकारीले पदीय हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउन सक्छन्। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यो मान्य हुुँदैन।’ 

गभर्नरले एम अधिकारी आफू होइन भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने खत्रीको भनाइ छ। ‘यदि एम अधिकारी गभर्नर अधिकारी नै हुन् भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने। 

अर्का अर्थशास्त्री मीनबहादुर पौडेल क्षेत्री पनि अहिलेको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा गभर्नर अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘पदमै रहेका बेला गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउन मिल्छ तर नैतिकताका आधारमा मिल्दैन’, उनले भने, ‘अधिकारीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त पार्नुपर्छ।’

पार्टीमा लागेको मानिस राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बस्न नमिल्ने क्षेत्रीलै स्पष्ट पारे। ‘तर, यहाँ ऐन, नियम, कानुुन ठूला मान्छेले वास्ता गर्दैनन् र लागू पनि हुँदैन’, उनले भने।