काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ–जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको राष्ट्रिय भेला आज वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । भेलामा सहभागी देशभरका ३ सय बढी उद्योगी व्यवसायीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ८ महिने कार्यकाललाई रेडकार्ड दिंदै  आफूहरुलाई निराश गर्ने काम मात्र भएको आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरुले समृद्धि र तीव्र आर्थिक विकासको कुरा गर्ने सरकारले निजी क्षेत्रको सकस बढाउने काम मात्र गरेको, निजी क्षेत्रले पहिलाभन्दा झन धेरै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, तेहेरो करले ढाड सेकी व्यवसाय र उद्योग धन्दा गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  

महासंघको आयोजना र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको भेलाको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मंगलबार एक विशेष समारोहका बीच समुद्घाटन गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूको धारणा सुनिसकेपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल भएको बताए । उनले भने–‘नेपालको आधिकारिक निजी क्षेत्रको स्थापित संस्था महासंघ हो । महासंघको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट महत्व छ ।’ 

मुलुकभित्र लामो समयपछि राजनीतिक स्थिरता आएको छ, नाफा कमाउने स्वतन्त्रता, उत्पादन गर्ने स्वतन्त्रता नहुञ्जेल समृद्धि हासिल नहुने उनले बताए । राष्ट्रिय पूँजीको सुरक्षासहित मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा राम्रो वातावरण भएमा स्वदेशी विदशी लगानी आउने दाबी समेत गरे । उनले वर्तमान सरकार लगानीको वातावरण बनाउन दिनरात लागीपरेको समेत स्पष्ट पारे । 

पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरल ब्याजदरमा ऋण पाउनुपर्ने, नवीकरण प्रक्रिया सरल गरिनुपर्ने, कर प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग जायज रहेको बताउँदै यसमा आफ्ना तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । राष्ट्रिय पूँजीको सुरक्षा गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राख्दै उनले समयको गतिशिलतासँगै कार्य गर्नुपर्ने र रूपान्तरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उद्योगीका समस्यै समस्या
६३ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूबाट करिव ३ सय जना उद्यमी व्यवसायीहरूको वृहद सहभागिता रहेको सम्मेलनमा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले प्रमुख अतिथि समक्ष मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावारण बनाइदिन आग्रह गरे । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी तीनै तहको सरकार क्रियाशिल रहेको अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुनुपर्नेमा झनै कठिन बन्दै गएको उनीहरुको गुनासो थियो ।

स्थायी सरकार हुँदाहुँदै व्यबसाय क्षेत्रमा झनै चुनौतीहरू थपिंदै गएको, व्यबसायिक वातावरण वातावरण बनाउनेतर्फ तीनै तहको सरकार क्रियाशिल नदेखिएका, व्यवसायीहरूलाई करको भार थोपर्दै गएको, सहज वातावरणको सट्टा देशैभर व्यवसायीहरू समस्याबाट गुज्रिरहेका, बैंकहरूले मनलाग्दी ब्याजदर बढाएका, फर्म दर्ता नवीकरणमा समस्या झेल्नु परेको गुनासो सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूको थियो ।  

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट उठाउने करबाट उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले स्थानीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूबीच समन्वय गरी कर निर्धारणमा सहज वातावरण बनाउनु पर्न सुझाव सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुको थियो । 

उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया झञ्झटिलो रहेको हुँदा बिभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने सिफारिश लगायतको कार्य एकै ठाउँबाट गर्न अलग्गै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रयोग गर्ने व्यबस्था हुनुपर्ने, बजार अनुगमन स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा मात्र कार्यविधी बनाई गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने, एक्जीम कोड सम्बन्धमा साना व्यबसायीहरूलाई भन्सार कार्यालयहरूमा भारतबाट सामान आयात गर्दा ३०,००,०००।– (तीस लाख) धरौटी राख्नु पर्ने व्यबस्था भएको हुँदा समस्या सिर्जना भएकोले सो व्यबस्था हटाउनुपर्ने, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको सिफारिशमा फर्म दर्ता तथा नविकरण गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा तथ्याङ्क संकलन गर्न अप्ठेरो परेकोले स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको सिफारिशमा मात्र फर्म दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने, देशमा व्याप्त सबै प्रकारको सिण्डिकेटको अन्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो ।

कार्यक्रमका अतिथि एवम् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मुलुकभित्र सुशासन र बेथितिको अन्त गर्न वर्तमान सरकार लागीरहेको बताए । फर्म दर्ता नवीकरणका लागि थप तीन महिनाको समय दिने सोंच सरकारको रहेको स्पष्ट पार्दै एकद्वार प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास दिलाए । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सुधार हुंदै गएको, दोहोरो तेहेरो कर नलाग्नेमा संघीय सरकार सचेत रहेको उनको जोड थियो ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले जिल्लामा उद्यमी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा छलफल गरी निचोड निकाली उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा यो भेलाबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । इतिहासकै शक्तिशाली सरकार आएको ८ महिनासम्म पनि उद्योगी व्यवसायीले यसको अनुभव गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले विश्वमा जुन देशमा कर प्रणालीमा सुधार गरिएको छ, ती देशले समृद्धि हासिल गरेकाले सरकारले समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्रप्रसाद ढकालले कर दर वृद्धिको विरोधमा वीरगञ्जका व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनको समर्थन गर्दै कालाबजारी ऐन लगायतका ऐनहरू संशोधन हुनुपर्ने, बैकिङ ब्याजदरमा सुधार हुनुपर्ने, बजार अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने, करदातालाई सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले वीरगञ्जको मितेरी पुल पुुनरनिर्माण हुनुपर्ने, निर्यातमा सुहलियतको विधि स्पष्ट हुनुपर्ने, औद्योगिक करिडरसम्म भारी बोकेर आउने ४०० मे.ट.सम्मको कन्टेनर अमलेखगञ्जसम्म आउनसक्ने पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय निकायहरुले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका थिए ।