काठमाण्डौ । बदलिँदो विश्वव्यापी घटनाक्रमका कारण भारतको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न कठिन बन्दै गएको छ। यही कारणले गर्दा भारतीय रिजर्भ बैंकले ठूलो कदम चाल्ने घोषणा छ। 

अन्ततः भारतको केन्द्रीय बैंकले अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सेटलमेन्ट भारतीय रुपैयाँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। यो कदम चाल्न अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। 

रिजर्भ बैंकको यो कदमले एकतर्फ भारतको डलरमाथिको निर्भरता कम हुने र अर्कोतर्फ व्यापार घाटा घटाउन पनि यसले सहयोगी साबित हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।

रिजर्भ बैंकले सोमबार साँझ परिपत्र जारी गरेको हो। अब भारतीय रुपैयाँमा बीजक बनाउने, भुक्तानी गर्ने र आयात–निर्यातको सुल्झाउने थप व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। रिजर्भ बैंकको यो कदमले ट्रेड सेटलमेन्टको मुद्राका रुपमा भारतीय रुपैयालाई बढावा दिने बताइएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताका लागि भारतीय रुपैयाँको प्रयोग लामो समयदेखि चर्चामा छ। तर, हरेकपटक आयात–निर्यातको सुल्झाउनका लागि भारतीय रुपैया कति स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा यहीँ अड्किन्थ्यो। तर, रुस र युक्रेनबीच महिनौँसम्मको युद्ध र चालु खाता घाटाले रिजर्भ बैंकलाई त्यसो गर्न प्रेरित गरेको हो। 

यो निर्णयको घोषणा गर्दै रिजर्भ बैंकले विश्वव्यापी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न र भारतीय रुपैयाँमा विश्वव्यापी व्यापारिक समुदायको बढ्दो चासोलाई समर्थन गर्न यो कदम चालेको बताएको छ। यो प्रणाली लागू गर्नुअघि स्वीकृत डिलर बैंकहरूले रिजर्भ बैंकको विदेशी विनिमय विभागबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्नेछ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत दुई देशको मुद्राको विनिमय दर बजारमा भर पर्न सक्नेछ। 

यो व्यवस्थाअन्तर्गत आयात गर्ने भारतीय आयातकर्ताले भारतीय रुपैयाँमा तिर्नुपर्नेछ। भारतीयमा प्राप्त भएको भुक्तानी साझेदार राष्ट्रको सम्बन्धित बैंकको विशेष भोस्ट्रो खातामा जम्मा गरिनेछ। यसका साथै यो व्यवस्था अपनाउने भारतीय निर्यातकर्ताले पनि साझेदार राष्ट्रको सम्बन्धित बैंकको विशेष भोस्ट्रो खातामा मात्र रुपैयाँमा भुक्तानी लिनेछन्।

पछिल्लो समय कच्चा तेलसहित अन्य विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य बढेको छ। खासगरी भारतको तेल आयात बिल गम्भीर रुपमा बढेको छ। यसले भारतको चालु खाता घाटालाई चिन्ताजनक तहमा पुर्याएको छ। अहिले यो डर छ कि भारतको चालू खाता घाटा २०२२–२३ मा १०० अर्ब डलर पुग्न सक्छ। जुन बजेटको अनुमानभन्दा दोब्बर हो। 

विश्वभर व्याजदर बढ्न थालेको समयमा यो चालु खाता घाटा बढिरहेको छ। भारतमा पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न रिजर्भ बैंकले ब्याजदर बढाएको छ। जसका कारण चाल् खाता घाटा पूर्ति गर्न सरकारलाई महँगो परेको छ। 

अर्कोतर्फ विश्वभर बढ्दो ब्याजदरका कारण विदेशी लगानीकर्ता (एफपीआई) भारतीय बजार छाडिरहेका छन्। –एजेन्सी