काठमाण्डौ । व्यावसायिक संघसंगठनको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले तोकिएकै समयमा अनिवार्य रुपमा आयकर बुझाउन ताकेता गरेको छ।

केही दिनअघि व्यावासयिक संघसंगठनले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर कोरोना महामारीका कारण व्यापारव्यवसाय थला परेका कारण आयकर बुझाउने समय थप माग गरेका थिए। तर आन्तरिक राजस्व विभागले भने आयकर ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आयकरको किस्ता रकम बुझाउने करदाताले कारोबारको अनुमानित करको विवरण र विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ताबापतको ४० प्रतिशतले हुन आउने कर पुस मसान्तभित्रै बुझाउन सूचित गरेको छ। 

ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगेर कर बुझाउन विभागले ताकेता गरेको छ। तोकिएको समयमा कर नबुझाए ऐनअनुसार जरिवाना, शुल्क वा ब्याज लाग्ने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ। 

उद्योगधन्दा निर्वाध सुचारु भइसकेकोले तोकिएकै समयभित्र कर तिर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ। 

विभागका अनुसार सोमबारसम्म ३ खर्ब ७६ अर्ब २ करोड राजस्व संकलन भइसकेको छ। यो वर्ष कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रहेको छ।