काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा लगाएको संख्यात्मक बन्देज हटाएको छ । 

काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको हिजो बसेको बैठकले बैंकका शाखाहरुको समेत संख्या नै तोकेर न्यून शाखा मात्र संचालन गर्न पाउने पुरानो आदेश खारेज गरी केही सहज व्यवस्था गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकलाई आग्रह गरेको थियो । सोही बमोजिम नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आज सर्कुलर जारी गर्दै शाखाहरुको संख्यामा लगाएको संख्यात्मक बन्देज हटाएको हो । 

यसअघि राष्ट्रबैंकले काठमाण्डौमा वाणिज्य बैंकले प्रतिदिन मुख्य कार्यालय र ३ शाखा, विकास बैंकले मुख्य कार्यालय र २ शाखा र वित्त कम्पनीले मुख्य कार्यालय र १ शाखा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सीमित शाखा समेत २५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी राखेर खोल्न पाइने भनिएको थियो । 
तर, आज जारी भएको नयाँ सर्कुलरमा भने शाखा संचालनमा केही लचक व्यवस्था गरिएको हो । 

केन्द्रीय कार्यालयको हकमा एकतिहाई कर्मचारी र शाखा कार्यालयको हकमा सकेसम्म कम कर्मचारी राखेर निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरुमा सेवा प्रवाह गर्न भनिएको छ । 

आफ्नो व्यवसायिक निरन्तरतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्पादन गर्न असंभव हुने कामका लागि मात्र कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित गराई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत राष्ट्रबैंकले निर्देशन दिएको छ । 

कर्मचारीको अनावश्यक उपस्थिति रोक्नका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी ‘वर्क फ्रम होम’ तथा ‘रिमोट एक्सेस’बाट कार्यसम्पादन गर्न समेत जोड दिइएको छ। 

ग्राहकहरुको चापलाई दृष्टिगत गरी कति शाखा खोल्न भन्ने अधिकार स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै दिइएको छ । तर, यसरी शाखाहरु खोल्दा सकेसम्म न्यूनतम संख्यामा शाखाहरु संचालनमा ल्याई वैकल्पिक शाखा कार्यालयबाट आलोपालो गरी सेवा प्रदान गर्दा बन्द हुने शाखा कार्यालयले मूल ढोका, संस्थाको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल समेतमा सेवा सम्बन्धी सोधपुछका लागि  सम्पर्क व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर, सेवा प्राप्त गर्न सकिने वैकल्पिक शाखा र शाखा खुल्ला रहने समय सम्बन्धी सूचना दैनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । 

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सेवाग्राहीलाई पनि संभव भएसम्म फेस टु फेस बैंकिङ सेवाभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्नेमा जोड दिन समेत भनिएको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पनि भएकोले असारमा बैंकहरुमा भीडभाड बढ्ने भएकोले शाखा संचालनको विषयमा सम्बन्धित संस्थाहरुलाई नै निर्णयको अन्तिम अधिकार दिइएको केन्द्रीय बैंक स्रोत बताउँछ । 

निर्देशनका बाँकी बुँदा यस्ता छन्: