काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न तथा समस्यामा परेका क्षेत्र तथा व्यक्तिहरुको सहजताका लागि दुई दिनअघि राहात प्याकेज घोषणा गरेको थियो । 

सो राहात प्याकेजमा मजदूरहको रोजीरोटीको व्यवस्थादेखि लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याज तीन महिनापछि तिर्दा समेत हुन लगायतका घोषणाहरु समेटिएका छन् । 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले चैत २५ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । 

लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, बजार लगायतका सबै क्षेत्र चौपट बनेका छन् । नागरिकहरु घरभित्रै थुनिएका छन् भन्

आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । 

सरकारले यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी राहात घोषणा गरेको हो ।

घोषित राहातमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कतिपय वस्तुको आयातमा रोक, कतिपय वस्तुको आयात परिमाणमा कटौति लगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । 

अर्थमन्त्रीबाट घोषित राहातमा असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदूर, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर, आवश्यक खाद्य सामाग्रीको आपूर्ति र सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवा र घरवहाल, कर सहुलियत तथा छुट, आन्तरिक राजश्वतर्फ छुट, बैंकिंग, बिमा तथा धितोपत्रका लागि समेत केही व्यवस्था, प्रशासनिक तथा नियमनकारी क्षेत्रमा छुट तथा सहुलियत र नीतिगत सुधार लगायतका विषय समेटिएका छन् । 

अर्थमन्त्रालयले सो राहात प्याकेजको पूर्ण पाठ भने ढिलो गरी मंगलबार मात्र प्रकाशन गरेको छ । जुन यसप्रकार छ: