काठमाण्डौ । कोरोना परीक्षणलाई घटाएर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा कर उठाउने चाँजोपाजो मिलाइरहेको सरकारलाई सहज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

मंगलबार न्यायाधीशदय डा. आनन्दमोहन भट्टरार्य र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । 

योसँगै बन्दाबन्दीकै अवधिमा समेत सरकारले कर उठाउन सक्ने गरी बाटो खुलेको छ । 

गत जेठ ५ गते अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सो आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा आदेश दिएको हो । 

मंगलबारको सर्वोच्च आदेशमा आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपदलगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधाअड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने निश्कर्ष सुनाएको छ । 

तर, आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन समेत भनिएको छ । यसको अर्थ अब तालुकदार निकायले निश्चित समयसीमा तोकेर सो अवधिसम्म कर विवरण र कर दाखिला गर्न भन्नेछ । यो अवधिसम्म पनि कर नतिरेमा जरीवाना लगाइनेछ ।