काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत दवाब सिर्जना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध हुन बाध्य पार्न खोजेपछि बैंकरहरु समेत सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएको विभेदविरुद्ध जुर्मुराएका छन् । 

बैंकरहरुका छाता संस्थाले गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई एक पत्र लेख्दै सामाजिक सुरक्षाकोषमा चित्तबुझ्दो नभएका बुँदा संसोधन गर्न, निजामति कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सेवासुविधा तथा हकको विषयमा ऐनले गरेको विभेद हटाउन र कतिपय आपत्तिजनक व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिएका हुन् । 

राष्टबैंकले अर्थमन्त्रालयको दवाबमा सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि यो विषयमा बहस तात्तिएको छ । बैंकसँग सम्बद्ध कर्मचारी संघसंगठनहरुले जबरजस्ती गरी सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध हुन भनिए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिइरहेकै बेला बैंकर्सहरुले पनि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गर्दै पत्र लेखेका हुन् । 

बैंकर्सले गभर्नरलाई पठाएको पत्रमा योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकास रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीले ५१ प्रतिशत सम्म कर तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था नेपालका लागि नितान्त नयाँ व्यवस्था भएको र यसमा २०७६ श्रावण १ गते पछि नियुक्त हुने श्रमिक र सो मिति भन्दा पहिले श्रम ऐनले तोके अनुसार सञ्चयकोषको रकम र उपदान बापतको रकम नपाएका श्रमिकहरुको हकमा मात्र अनिवार्य गरी अन्य श्रमिककालागि स्वेच्छीक गर्न सके अत्यन्त सफल हुने थियो । किनकी योगदान नगर्नेले प्रतिफलको आशा पनि गरेको हुँदैन साथै नयाँ आउने कर्मचारीहरुले स्वतः स्वीकार गर्ने भएकाले पुराना कर्मचारीको हकमा स्वेच्छीक गरिदिएमा यो कार्यक्रम अत्यन्त सफल हुने देखिन्छ ।’ पत्रमा भनिएको छ । 

संचय कोषमा योगदान गरेको रकमकै मौज्दातको सुरक्षणमा आवश्यकता परेको वखत कर्जा सापटी लिन सक्ने सुविधा पाइरहेको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत यस सुविधाबाट योगदानकर्ताहरु बञ्चित गर्न खोजिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

यसैगरी, कार्यविधिमा अवकासका लागि योगदानकर्ताको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको, तर श्रम ऐन २०७५ अनुसार कर्मचारीहरुको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको उल्लेख गर्दै यसरी कार्यविधि तथा ऐनमा फरक कुरा भएकोले यसमा एकरुपता ल्याई उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्न बैंकर्सले सुुझाव दिएका छन् । 

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिएता पनि औषधि उपचार, स्वास्थ तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना समेत योगदानको आधारमा नभएको तथा जति नै योगदान गरे पनि निश्चित रकम सिमा तोकिएकोले सो समेत योगदानमा आधारित गरिनु पर्ने ।’ गभर्नरलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ–‘बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्मचारी लगायत उनीहरुको परिवारको समेत बीमा गर्ने गरेकोमा यस कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीकोमात्र बीमा गर्ने देखिएकोले बैंकका कर्मचारीहरुको दोहोरो बीमा प्रिमियम तिरे पनि बीमा दाबी गर्दा एक ठाँउबाट प्राप्त हुने हुनाले, यसमा समेत कर्मचारी तथा बैंकलाई दोहोरो भार पर्ने देखिन्छ ।’

बैंकर्सले सामाजिक सुरक्षाकोषले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच गरेको विभेदलाई समेत बुँदागत रुपमा उल्लेख गरी गभर्नरलाई पठाएका छन् । 

गभर्नरलाई पठाइएको पत्र यस्तो छ: