काठमाण्डौ । नेपालभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरुको छाता संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले गरेका घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। 

महासंघले बुधबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटले सुनचाँदीसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निष्कर्ष निकालेको हो। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी विद्यमान ब्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश गरेको बैठकको निष्कर्ष निकालेको छ।

बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यस्तै परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीकविपरीत हुनेगरी यो व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता करसमेत लगाउने घोषणा गरेकोे महासंघले जनाएको छ। 

बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नेमात्र नभई विभेदसमेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आमउपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए। नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सीधा असर नेपालमा देखिने उनको भनाइ छ। 

यसैगरी हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको अध्यक्ष शाक्यले बताए। 

महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्नसक्ने बताए। 

महासंघको बैठकले सरकारले यो निर्णय नसच्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसबाट पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अवस्था आउने सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको महासंघका प्रवक्ता मनोज साहले बताए। 

हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ। बजेट वक्तव्य अनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ।