काठमाण्डौ । लगानीकर्ताका संघसंगठनले सेयर धितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएका छन्। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले बिहीबार संयुक्त रुपमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ४ बुँदे सुझाव पठाएका हुन्। १२ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जाको सीमाले सेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिन सुझाव दिइएको छ। 

यसैगवरी चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को साउन १ गतेदेखि सेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम पनि लगानीकर्ता संघसंगठनले अनुरोध गरेको छ। 

विद्यमान ब्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकोले उक्त ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन्। ‘तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन गएकोले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ’, सुझावपत्रमा भनिएको छ। 

सुझावपत्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्फत खरिदबिक्री हुँदै आएको सेयर बजार ३२०० अंकभन्दा माथिको परिसूचकलाई पार गरेर हाल २०९० को हाराहारीमा स्खलित भइसकेको उल्लेख छ। ‘सेयर बजारको पुँजीकरण करिब ४५ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको अवस्थामा हाल आएर ३० खर्बको तल्लो अंकमा झरिसकेको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘करिब १५ खर्बको नोक्सानीले हामी लगानीकर्ताको मनोबल गिर्न गई आफ्नो सम्पत्तिको नोक्सानीले अत्यन्त मर्माहत र दुःखि भएका छौँ।’

‘पुँजीबजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लगानीकर्ताहरुले यस क्षेत्रमा लगानी गरे पनि राज्यबाट उचित संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति नपाएको पत्रमा उल्लेख छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वर्तमान समयमा पुँजीबजारलाई तत्काल हामी सुझावहरुलाई सम्बोधन गरी खस्किँदो अवस्थामा रहेको पुँजीबजारलाई पुनरुत्थान गरिदिन आग्रह गर्दछौँ’, पत्रमा भनिएको छ।