१५ संस्थानको ९ अर्बको हिसाब गायब, कहाँ छ अख्तियार ?

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७१ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार हरेक नेपालीले जन्मिँदै बहन गर्नुपर्ने ऋणको भार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३६ रुपैयाँ ३२ पैसाले वृद्धि भयो । वृद्धि भएको समेत गरी नेपालीले जन्मँदै २० हजार ६९ रुपैयाँ ऋणको भार बहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक अनुदानको खोलो बगिरहेको बेला, आर्थिक रुपमा बिषम परिस्थिति बाहेक अन्य समयमा औसत प्रगति भएको अवस्थामा समेत नेपालीको थाप्लोमा किन ऋण थपिइरहेको छ ? कर्मचारी मोटाएर किर्ना जस्ता हुने, तर जनताको थाप्लोमा चाहि ऋण थपिइरहने कस्तो व्यवस्थाको अभ्यासमा छौं हामी ? अनि, हरेक आर्थिक वर्षमा नेपालीको थाप्लोमा किन ऋण थपिइरहने होला ? यस्ता अनेक जिज्ञासाहरुलाई समाधान गर्ने गतिलो तथ्य फेला परेको छ । 
 

जथाभावी रुपमा ऋण लिने र त्यसको फस्र्यौट नगर्ने, वर्षौसम्म बेरुजू समेत फस्र्यौट नगर्ने र सरकारका विभिन्न संस्था तथा संस्थानमा ब्रम्हलुट चलिरहने गलत प्रवृतिका कारण नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिइरहेको देखिएको छ । नेपालमा यस्ता संस्था तथा संस्थानहरु छन्, जसले जथाभावी र मनपरी खर्च गर्छन, त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्ने हिम्मत अहिलेसम्म कसैले देखाउन सकेको छैन । 
 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको २२.३ बुँदामा स्पष्ट रुपमा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका १५ संस्था तथा संस्थानले उपलब्ध गराएको ऋण लगानीको अद्यावधिक आर्थिक विवरण र अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ऋण लगानी विवरवणमा संस्थाले देखाएको ऋण लगानी रकम भिडान नभएको देखिएको छ । यो समस्या अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुदेखिकै भए पनि यसलाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट समेत खुलेआम करोडौ रुपियाँ भ्रष्टाचार भइरहँदा समेत सरकारी निकाय चूपचाप बसेका सहजै बुझ्न सकिन्छ । 
 

यस्तो अवस्था
केही दिन अगाडि नेपाल आयल निगमको नाफा ४२ करोड रूपैया रहेको विवरण एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भयो । सधैं घाटामा गएको विवरण मात्रै देखाएर नाफामा जान अझै पाँच वर्षसम्म सरकारले ऋण तिर्ने पैसा दिनुपर्ने बताएको निगमले अहिले ४२ करोड नाफा भएको देखाइयो । तर वास्तविकता भने केही फरक छ, अहिलेसम्म सरकारले निगमको नामबाट मात्रै करिब १२ अर्ब ६६ करोड रुपैया ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । निगमजस्तै अन्य १५ वटा संस्थाको स्थिति हेर्ने हो भने चाहि कतिपयले सरकारलाई बझुाएको ऋण विवरण र वास्तविक ऋणको अन्तर नै अरबौं रहेको भेटिएको छ । 
 

१५ वटा सार्वजनिक संस्थाको ऋणको स्थितिलाई हेर्ने हो भने ती संस्थानमध्ये ६ वटाले यथार्थ भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण रहेको देखाएका छन् । यथार्थ ऋणलाई महालेखा नियन्त्रकको अडिट रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने गत वर्ष जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना, दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अडिट भन्दा बढी रहेको छ भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग,नेपाल पारबाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, साँस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि विकास बैक र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडले कार्यालयको अडिटको भन्दा कम ऋण देखाएका छन् । 
 

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७०/७१मा सबैभन्दा बढी ऋण रहेको दाबी गर्ने संस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७४ अर्ब ६८ करोड पाँच लाख रूपैयाँ ऋण रहेको देखाएको छ । जसको ऋण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ७७ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ रहेको देखाएको छ । जुन संस्थाको दावी प्रतिवेदन भन्दा तीन अर्ब २९ करोड ७६ लाख रूपैयाँ घटी हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम ऋण दाबी गर्ने दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपालले पाँच करोड ४७ लाख रूपैयाँ दाबी गरेको छ । सो कार्यालयको अडिट रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक नगरेकोले सोलाई नै स्वीकार गरिएको छ । त्यस पछि तालिकामा देखाईए अनुसार संस्थानहरूले मनपरी रूपमा ऋण घोषणा गर्ने गरिएको छ भने कार्यालयले उपलब्ध गराएको ऋण लगानीको अद्याबधिक आर्थिक विवरण र अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ऋण लगानी विवरणमा संस्थाले देखाएको लगानी नभिडाउने गर्दा संस्थानमा मनपरी रूपमा ऋणको रकम देखाएर आर्थिक हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसरी ६ संस्थाले कूल ९७ करोड ४७ लाख बढी देखाएका छन् भने बाँकी नौंवटाले सात अर्ब ९२ करोड  सात लाख घटी देखाएका छन् । यो स्थिति यो वर्ष मात्रै नभई विगतका बर्षमा समेत यस्तै रहेको छ, बरु गञ्जागोलपूर्ण ऋणको दायीत्व अझ बढिरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्रालयका कुनै पनि निकायले ध्यान दिएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्षेनी यो बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए पनि यथार्थको खोजी गर्न कुनै पनि निकाय नतात्नुले सबैको मिलीभगतमा भ्रष्टाचार भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । वर्षौदेखि स्पष्ट हुन नसकेको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई धोती लगाएर अरबौ रुपियाँ झ्वाम पार्नेहरुको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समते चासो नदिनु रहस्यमय छ । 
 

१५ संस्थाको लगानी २०६९ ७० को आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरेको भन्दा ६ संस्थाले रु. ९७ करोड ४७ लाख यकिन गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षदेखि औंल्याउँदै आए पनि स्थिति यथावत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।