काठमाण्डौ । उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमाथि संगीन आरोपहरु लगाउँदै गत जेठ ७ गतेदेखि ३ वर्षका लागि नियुक्त महासंघका महासचिव सुरेशमान श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् ।

श्रेष्ठले आफ्नो ९ महिने कार्यकालमा भोगेका, देखेका र अनुुभव गरेका कुराहरु भन्दै महासंघमा विकृतिको चाङ रहेको, पदाधिकारी आत्माकेन्द्रीत राजनीतिमा लागेका, गुटबन्दीले महासंघ धराशायी भएको, अध्यक्षले जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्न थालेको, महासंघको आन्तरिक प्रणाली तथा अनुशासन भताभुंग भएको, सीमित आम्दानी र असीमित खर्चका कारण महासंघ आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुुगेको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् ।

उनले आफ्नो राजीनामापत्रमा महासंघभित्रका विकृतिहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हेरौं उनले लगाएका आरोप बुँदागत रुपमा:

१.महासंघको विधानको दफा ३७ बमोजिम कार्यकारिणी समितिले स्थायी समिति गठन गर्नुपर्ने, जसको बैठक वर्षमा कम्तीमा ४ पटक बस्नु पर्ने गरी तत्कालै निर्णय गर्नु पर्ने,  अत्यन्त जरुरी विषयहरूमा निर्णय लिई प्रशासनिक, वित्तीय तथा संगठनात्मक सुधारका कामहरू गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थायी समिति गठन गर्नलाई बेवास्ता गरिएको स्थिति भएको ।
२.पदाधिकारी समितिको बैठक विधान अनुरूप गम्भीर रूपमा सञ्चालन गर्ने नगरिएको, पदाधिकारी सदस्यहरू शतप्रतिशत बैठक अवधिभर क्रियाशील समय दिई छलफलमा सहभागी हुने नभएको, पदाधिकारी समितिको बैठक विषय सूची सहित समय दिई पठाउने चलन नगरिएकोले पनि सदस्यहरू गम्भीर नभएको ।
३.महासंघको दैनिक कार्य प्रशासनको सम्पादन, निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको पदाधिकारी समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार मध्ये निम्न कुराहरू प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको :
३.१. कार्यकारिणी समिति, स्थायी समिति, साधारण सभा र विशेष साधारण सभाले गरेको निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको,
३.२ महासंघको कर्मचारी नियमावलीको अधिनमा रही कर्मचारी नियन्त्रण गर्न चासो
नदेखाएको,
३.३ महासंघको आर्थिक कारोवार तथा खर्चको पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएको,
३.४ महासंघको वार्षिक कार्यक्रम अनुरूपका कार्यक्रमहरू स्वीकृत बजेट अन्तर्गत रही सञ्चालन गर्न लगाउने, भैसकेका कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन गर्ने, आवश्यक भएमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा कहिल्यै छलफल हुने नगरेको,
३.५ महासंघद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको (जस्तै कृषि उद्यम केन्द्रको) सुसञ्चालन, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन बारेमा कहिल्यै छलफल हुने नगरेको, 
३.६ महासंघको कोषको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा जति ध्यान दिनु पर्ने हो सो नभएको । महासंघको बजेटमा आम्दानी भन्दा खर्चको मात्रा बढिरहेको, ६ महिनामा आम्दानी भन्दा रु. ३२ लाख भन्दा बढी खर्च भएको र यो आगामी आ.व.को अन्त्यसम्ममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रादेशिक आर्थिक वहस, सार्क विजिनेश लिडर कन्क्लेभ, ५२ औँ वार्षिक साधारण सभा लगायतका क्रियाकलापहरू र कर्मचारीको बीमाले अझ बढी खर्च बढ्ने निश्चित स्थिति रहेको,
३.७ पदाधिकारी समितिको निर्णय आगामी स्थायी समितिमा जानकारी गराउने भन्ने भएतापनि स्थायी समितिको गठन नै गर्न चासो नदेखाइएको,
३.८ पदाधिकारी समितिको बैठक गम्भीर ढङ्गबाट दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमले कहिल्यै नबसेको,
३.९ महासंघ अध्यक्षात्मक प्रणाली अनुसार चल्ने भन्ने प्रायः सबै पदाधिकारी सदस्यको बुझाइ भएको तर विधानको छैठौँ संशोधनमा अध्यक्षले “वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू बीच समन्वय गर्ने गराउने”भन्ने व्यवस्था गरेको, साथै महासंघ अन्तर्गत संघ संस्थाहरुलाई क्रियाशील बनाउन विशेष प्रयत्न गर्ने भन्ने कार्य अध्यक्षको जिम्मेवारीमा भएको हुँदा अन्य पदाधिकारी सदस्यहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवारी बन्नु पर्ने दायित्व भएको ।

४.पदाधिकारी समितिका धेरैजसो सदस्यहरू आगामी नेतृत्व लिन आफू कसरी बलियो बन्ने भन्ने आत्म केन्द्रित आन्तरिक राजनीतिले ग्रसित भई अप्रत्यक्ष तरिकाबाट आ–आफ्नै गुटबन्दीमा लाग्नुभएको पो हो कि भन्ने आभास भइरहेको र त्यसको छाप पदाधिकारी समितिको बैठकमा पनि परेको जस्तो भान भइरहेको । त्यस्तै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूमा पनि आत्म केन्द्रित राजनीतिले ग्रसित भएको र महासंघका सवालहरूमा त्यति सक्रिय हुने गरेको नपाइएको ।

५. महासंघको पूर्व अध्यक्ष भइसके पछि महासंघमा फर्केर पनि आउने र बैठकमा भाग पनि लिने वातावरणको कमी भएको ।
६. विधानको दफा ३८(क) बमोजिम महासंघको पूर्व अध्यक्षको सभापतित्वमा ७ (सात) सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्नु पर्नेमा सो हुन नसकेको । अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा महासंघको विधान, नियमावली तथा आचार संहिताको पालना नगरेको वा सो विपरित कुनै कार्य गरेको भनी कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू तथा सदस्य संघहरू उपर उजुरी पर्न आएमा सो उजुरी उपर छानविन गर्ने रहेको छ । यो समितिले महासंघका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू, विभिन्न समितिका व्यक्तित्वहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राखी जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुर्याउने हुन्छ । अहिले त स्वच्छन्द हिसावबाट मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ ।
७. महासंघको दफा ३८(ख) बमोजिम महासंघको पूर्व अध्यक्षको सभापतित्वमा ७ (सात) सदस्यीय सदस्यता समिति गठन गर्नु पर्नेमा चार सदस्यीय मात्र गठन गरी पूर्णता दिन ध्यानै नदिइएको । यसो हुनाको कारण नयाँ सदस्य बनाउन समितिको सभापतिको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनित गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण केही निहित स्वार्थले सदस्य नथपिएको त हैन ? भन्ने बुझाइ छ ।
८. महासंघको दफा ३८(ग) तथा दफा ३९ बमोजिम व्यवस्था गरिएका १६ वटा समितिहरू, ३ वटा फोरमहरू, उद्योग वाणिज्य परिषद्, वस्तुगत परिषद् र रोजगारदाता परिषद् गठन भने भएको तर के कति कारणले २ देखि ४ वटा सम्म सहसभापति वा सहसंयोजक राख्नु परेको र सदस्यहरू पनि अत्यन्त धेरै राखिएको स्थिति रहेको तर बैठक प्रभावकारी ढङ्गबाट नबसेको । कतिपय सदस्यहरू त कुनैपनि बैठकमा उपस्थित नभएको पनि स्थिति रहेको । यस्तो स्थितिमा महासंघ कसरी चुस्त हिसावले अगाडि बढ्न सक्छ ?
९.महासंघका पूर्व अध्यक्षको सभापतित्वमा महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरू र व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च योगदान पु¥याएका ब्यक्तिहरूमध्येबाट बढीमा ९जना सदस्यहरू रहने गरी एक सल्लाहकार समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो गठन गर्न ध्यानै नदिइएको ।
१०. विधानको दफा ४९ मा महासंघको कोषको सञ्चालनको जिम्मा कोषाध्यक्षको निर्देशनमा महासंघको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र रही महानिर्देशकको हुने र महासंघको कोषबाट खर्च हुने रु. ५०,०००।– (पचास हजार) भन्दा बढीको रकम कारोवारमा हुने बैंक खाता सञ्चालनमा महासंघका कोषाध्यक्षको सही अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई व्यवहारमा असहज मानिरहेको अवस्था छ ।
११. विधानको दफा ५९ मा महानिर्देशक (महासचिव)ले अध्यक्षको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा रेखदेखमा महासंघको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्ने र अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समितिप्रति जवाफदेही भई महासंघको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने, गराउने र महासंघको कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने र काममा लगाउने, कोषको खाता सञ्चालन र कोषको जिम्मा हुने तथा महासंघ अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाको सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी महानिर्देशकको हुने भनी व्यवस्था भएतापनि कृषि उद्यम केन्द्र विधान अनुरूप चलिरहेको नपाएको र सुधार गर्न अध्यक्षलाई पटक पटक सम्झाई रहँदा पनि यसमा गम्भीर भएको नपाएको ।
१२. विधानको दफा ५९क.१० कार्यकारिणी समितिको निर्देशन तथा कोषाध्यक्षको सल्लाह÷सुझाव बमोजिम महासंघको आर्थिक जिम्मेवारी लिने, हिसाब किताब राख्न लगाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, कोषको जिम्मा लिने काम महानिर्देशकको हुने भनिएतापनि सबैभन्दा बढी कृषि सम्बन्धी आयोजना भएको कृषि उद्यम केन्द्रको आर्थिक जिम्मेवारी विधान अनुसार हुन कोशिश गर्दा अपाच्य भएको महसूस गरिएको ।
१३. विगतमा कृषि उद्यम केन्द्र बोर्ड अफ डाइरेक्टरको चेयरमेनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने प्रचलनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भइसके पछि पनि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
हुनुपर्नेमा नबनाइएको वा वरिष्ठ उपाध्यक्षले सो केन्द्रको चेयरमेन हुन नखोज्नु भएको हो र त्यसै अनुरूप अध्यक्षले नै निरन्तरता दिइ रहनु भएको हो ?वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भइसके पछि सो केन्द्रको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको चेयरमेन हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अटोमेटिकल्ली हुने प्रणाली सुरु हुनु पर्छ ।
१४.कृषि उद्यम केन्द्रलाई महासंघको विधानमा समावेश गर्नु पर्ने:
कृषि उद्यम केन्द्र नेपाल स्थित अमेरिकन नियोग र नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा वि.सं. २०४८ भाद्र महिनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत कृषि इकाईको रूपमा कृषि उद्यम केन्द्रको नामले स्थापना भएको २६ बर्षमा पनि नेउवामहासंघको अधीनमा रहने भन्ने विधानमा कतै समावेश नरहेको सन्र्दभमा यसको वैधानिकता बारे बेलावखत प्रश्न उठने गरिरहेको । तसर्थ संचालक समितिका सदस्यहरूले यस केन्द्रलाई नेउवामहासंघको कृषि हेर्ने इकाईको रूपमा स्थापित गर्न २०७४।०७।१५ मा भएको बोर्डको बैठकबाट निर्णय भएको र सो अनुसार चौथो कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेता पनि आगामी वार्षिक साधारण सभामा संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्यक्षले चासो नदिनुभएको स्थिति रहेको ।
१५. सामयिक परिस्थिति अनुसार महासंघको विधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने स्थितिमा रहेको ।
१६. परिषद्, समिति, फोरमहरूका सभापति, सहसभापतितथा सदस्यहरूको मनोनयन पनि अध्यक्षले ठोस रूपमा पदाधिकारी बीच छलफल गरी चयन गरेको नपाएको । चयन भएकाहरूको बारेमा पनि पदाधिकारी समितिका सदस्यहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिने प्रणाली नै सुरु नभएको ।
१७. महासचिवलाई यी परिषद्, समिति, फोरमहरूका सभापति, सहसभापतितथा सदस्यहरूको मनोनयनमा कत्ति पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गर्ने नगरेको वा जानकारी दिन पनि कर्तव्य नठानिएको । अध्यक्षको मौखिक निर्देशानुसार उपमहानिर्देशकले सिधै पत्र बनाई अध्यक्षले सही गरी दिने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउने गरिएको, त्यसलाई संस्थागत गरी सबै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिने नगरिएको । महासचिवलाई यस्तो अवस्थामा असहज स्थिति समेत हुने गरेको ।
१८. पदाधिकारी समिति, कार्यकारिणी समिति, परिषद्, अन्य विभिन्न समिति, फोरमहरूका बैठक पनि गम्भीर रूपमा हुने नगरेको ।
१९. जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दा फोन नै नउठाउने गर्नुभएको र ती व्यक्तिले महासचिवसँग गुनासो गर्न थालेका र सोबारेमा महासचिवले अध्यक्षसँग सम्पर्क हुँदा फोन उठाउन उपयुक्त हुने वा कलब्याक गर्दा छवि राम्रो हुने भनी सकारात्मक हिसावले अध्यक्षलाई सम्झाउँदा आफ्नो क्रियाकलापको प्रतिरक्षा गर्दै सबैलाई खुशी बनाउन महासंघमा सकिन्न भनी महासचिवलाई प्रतिक्रिया दिने गर्नु भएको ।
२०. महासंघको कार्य सम्पादनमा अध्यक्षले महासचिवलाई कुनै निर्देशन, समन्वय नगरी फोनमा उपमहानिर्देशक मीना श्रेष्ठ, उपनिर्देशक अनुप कुमार श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक विदुरचन्द्र लामिछाने, सहायक निर्देशक अरुण कुमार श्रेष्ठ र अधिकृत कृति खतिवडा मार्फत एकैचोटी काममा लगाउने तर महासचिवलाई कैयौँ हप्तासमेत कुनै खोज खवर समन्वय, निर्देशन नगर्ने र ती कर्मचारी मार्फत् मात्र जानकारी प्राप्त हुने गरेको ।
२१. अध्यक्षले महासचिवलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क र समन्वय गर्नु पर्नेमा करिव एक डेढ महिना देखि प्रत्यक्ष रूपमा नगरी आफ्नो पिए खतिवडा मार्पmत् वा अन्य कर्मचारी मार्फत् महासचिवलाई निर्देशन आउने गर्न थालेको ।
२२. महासंघको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निवृत्त सचिवलाई महासचिवको रूपमा अनुबन्ध गर्दा बखतका शर्त बमोजिम नेपाल सरकारका निवृत्त सहसचिव श्री उमाकान्त पराजुलीलाई उपमहासचिव पदमा समेत अनुबन्ध गराएर टिमवर्कमा कार्य गरी अगाडि बढाउने भन्ने शर्त बमोजिम कार्य भई रहेकोमा उपमहासचिव पराजुलीलाई अध्यक्षले बिलकुल नजरअन्दाज गरी उहाँलाई अत्यन्त हल्का ढङ्गले लिनु भएको र त्यसो नगर्न पटक पटक महासचिवबाट अध्यक्षलाई सम्झाउन कोशिश भएको । आखिरमा नेपाल सरकारको पूर्वसहसचिवलाई महासंघबाट राजीनामा दिने स्थितिमा अध्यक्षले पु¥याउनु भएको । त्यसको अर्थ महासचिवको कार्य सम्पादनमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्नु हो भन्ने कुरा अध्यक्षले महसूस नगर्नुको अर्थ महासचिवले पनि महासंघ छोड्नलाई मनोवैज्ञानिक दवाव दिनु भएको महसूस महासचिवले अनुभूत गरेको ।
२३. साथै सधैँ स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई निजी क्षेत्रमा काममा लगाउँदा उनीहरूको मर्यादाक्रम(प्रोटोकल)लाई पनि बिर्सन हुँदैन भन्ने कुरालाई महासंघले हेक्का राख्नु पर्दछ ।

श्रेष्ठले महासंघमा संस्थागत संस्कृति विकास गरी प्रभावकारी महासंघ बनाउन चाल्नुुपर्ने कदमहरुको बिषयमा समेत बुँदागत रुपमै नेतृत्वलाई सुुझाव दिएका छन्ः
१. महासंघको दैनिक कार्य प्रशासनको सम्पादन, निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको पदाधिकारी समितिले विधान अनुरूप गम्भीर भई कार्य गर्नु पर्ने ।
२. पदाधिकारी समितिको बैठक गम्भीर ढङ्गबाट दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमले बस्नु पर्ने ।
३. महासंघ अध्यक्षात्मक प्रणाली अनुसार चल्ने भन्ने प्रायः सबै पदाधिकारी सदस्यको बुझाइमा परिवर्तन गर्नु पर्ने र विधान अनुसार त्यस्तो अध्यक्षात्मक प्रणाली हो भन्ने स्थापित भएको देखिँदैन र अन्य पदाधिकारी सदस्यहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवारी बन्नु पर्ने ।
४. पदाधिकारी समितिका सदस्यहरू शतप्रतिशत बैठक अवधिभर क्रियाशील समय दिई छलफलमा सहभागी हुनु पर्ने ।
५. पदाधिकारी समितिको बैठकमा विषय सूची सहित समय दिई पठाउने चलन सुरु गर्नु पर्ने ।
६. पदाधिकारी समितिको अनौपचारिक बैठक सामान्यतया हप्तामा एक दिन बस्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
७. अध्यक्षले एक दिन बिराएर महासचिव÷महानिर्देशकसँग आधा घण्टा महासंघको वस्तुस्थिति र क्रियाकलाप माथि छलफल गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने ।
८. १५÷१५ दिनमा महासंघले गरेका काम र गर्नुपर्ने कामको बारेमा पदाधिकारी समितिले महासचिव/महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकहरू, उपनिर्देशकहरूसँग बसी छलफल गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने ।
९.पदाधिकारी समितिका सदस्यहरू आगामी नेतृत्व लिन आफू कसरी बलियो बन्ने भन्ने आत्मकेन्द्रित आन्तरिक राजनीतिले ग्रसित नभई पहिला महासंघको प्रतिष्ठा कसरी बढाउने भन्नेमा लाग्नु पर्ने ।
१०. महासंघको पूर्व अध्यक्ष भइसके पछि महासंघमा फर्केर पनि आउने, बैठकमा भाग लिने वातावरणको कमी भएको कुरालाई गम्भीर रूपमा मनन गर्नु पर्ने ।
११. पदाधिकारी समितिका सदस्यहरू बीच मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट एकताबद्ध बनाउन अध्यक्षले गहनतम् रूपमा ध्यान दिनु पर्ने ।
१२. कोषाध्यक्षले हप्तामा एक दिन एक घण्टाको लागि तयार भएको बैङ्क चेकमादस्तखत गरी प्रशासनिक खर्चलाई सहजीकरण गर्न र महासंघको आर्थिक दिगोपन कायम गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न महासंघमा आउनु पर्ने ।
१३. नेपाल सरकारसँग र राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने ।
१४. प्रत्येक कार्यकारिणी समितिको बैठकमा महासंघको कार्य प्रगति र समस्या समाधान गर्न पनाउनु पर्ने तरिकाहरू वा उपायहरूको बारेमा समय लिएर सबै सदस्यहरूसँग घनिभूत छलफल गर्नै पर्ने जसले गर्दा नेपालभरीका जिल्ला नगर उवासंघहरू, वस्तुगत संघहरू, रोजगार परिषद् लगायत सबै कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूले अपनत्व बोध गर्न र रचनात्मक सुझावहरू दिन सक्छन् ।
१५. स्थायी समिति गठन गरिहाल्नु पर्ने:
महासंघको विधानको दफा ३७ बमोजिम स्थायी समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ४ पटक बसी तत्कालै निर्णय गर्नु पर्ने अत्यन्त जरुरी विषयहरूमा निर्णय लिई प्रशासनिक, वित्तीय तथा संगठनात्मक सुधारका कामहरू गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा महासंघको विधानको दफा ३७ बमोजिम कार्यकारिणी समितिले स्थायी समिति गठन गरिहाल्नुपर्ने ।
१६. अनुशासन समिति गठन गरिहाल्नु पर्नेः
अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा महासंघको विधान नियमावली तथा आचार संहिताको पालना नगरेको वा सो विपरित कुनै कार्य गरेको भनी कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू तथा सदस्य संघहरू उपर उजुरी पर्न आएमा सो उजुरी उपर छानविन गर्ने रहेको र यो समितिले महासंघका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू, विभिन्न समितिका व्यक्तित्वहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राखी जिम्मेवार बनाउन सहयोग पु¥याउने भएको हँुदा विधानको दफा ३८(क) बमोजिम महासंघको पूर्व अध्यक्षको सभापतित्वमा ७ (सात) सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने । स्वच्छन्द हिसावबाट गर्ने गरिएको काम गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।
१७. सदस्यता समितिलाई पूर्णता दिई हाल्नु पर्नेः
महासंघको दफा ३८(ख) बमोजिम महासंघको पूर्व अध्यक्षको सभापतित्वमा ७ (सात) सदस्यीय सदस्यता समिति गठन गर्नु पर्नेमा ४ (चार) सदस्यीय समिति मात्र गठन गरिएकोले शीघ्र बाँकी ३ (तीन) सदस्य थपी सदस्यता समितिलाई पूर्णता दिने ।
१८. अन्य समिति, फोरम, उद्योग वाणिज्य परिषद्, वस्तुगत परिषद् र रोजगारदाता परिषद्ले प्रभावकारी ढङ्गबाट महासंघको गिर्दाे अवस्थाको वस्तु स्थितिमा छलफल चलाउनु पर्ने:
महासंघको दफा ३८(ग) बमोजिम गठन गरिएका १६ वटा समितिहरू, ३ वटा फोरमहरू, उद्योग वाणिज्य परिषद्, वस्तुगत परिषद् र रोजगारदाता परिषद्को बैठकमा सबै सदस्यहरूको उपस्थिति गराउने वातावरण बनाई प्रभावकारी ढङ्गबाट महासंघको गिर्दाे अवस्थाको वस्तु स्थितिमा छलफल चलाउनु पर्ने। यी संरचनाहरूका बैठक पनि गम्भीर रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउनु पर्ने ।
१९. सल्लाहकार समिति गठन गर्नैपर्ने:
महासंघका पूर्व अध्यक्षको सभापतित्वमा महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरू र ब्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट बढीमा ९जना सदस्यहरू रहने गरी एक सल्लाहकार समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो गठन गर्न ध्यानै नदिइएकोमा गठन गरिहाल्नु पर्ने ।
२०. विधानको दफा ४९ मा महासंघको कोषको सञ्चालनको जिम्मा कोषाध्यक्षको निर्देशनमा महानिर्देशकको हुने र महासंघको कोषबाट खर्च हुने रु. ५०,०००।– (पचास हजार) भन्दा बढीको रकम कारोवारमा हुने बैंक खाता सञ्चालनमा महासंघका कोषाध्यक्षको सही अनिवार्य हुने व्यवस्थामा नकरात्मक टिका टिप्पणी नगरिकन अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष बीच निरन्तर सम्पर्क र समन्व हुनु पर्ने, नकि विधान संशोधन गरी कोषाध्यक्षको चेकमा सही गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउने कुरा गर्न नहुने ।
२१. कृषि उद्यम केन्द्र र महासंघबीचको सम्बन्धलाई स्पष्टता दिई आन्तरिकीकरण गरी विधान अनुरूप चलाउन गम्भीर हुनु पर्ने:
२१.१ विधानको दफा ५९ मा महानिर्देशक (महासचिव)ले अध्यक्षको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा रेखदेखमा महासंघको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्ने र अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समितिप्रति जवाफदेही भई महासंघको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने, गराउने र महासंघको कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने र काममा लगाउने, कोषको खाता सञ्चालन र कोषको जिम्मा हुने तथा महासंघ अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाको सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी महानिर्देशकको हुने व्यवस्था भएकोले कृषि उद्यम केन्द्र विधान अनुरूप चलाउन गम्भीर हुनु पर्ने ।
२२. विधानको दफा ५९क.१० कार्यकारिणी समितिको निर्देशन तथा कोषाध्यक्षको सल्लाह/सुझाव बमोजिम महासंघको आर्थिक जिम्मेवारी लिने, हिसाब किताब राख्न लगाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, कोषको जिम्मा लिने काम महानिर्देशकको हुने व्यवस्था भएकोले सबैभन्दा बढी कृषि सम्बन्धी आयोजना भएको कृषि उद्यम केन्द्रको आर्थिक जिम्मेवारी विधान अनुसार गराउनै पर्ने ।
२३. अध्यक्ष स्वयम् प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जसरी कार्य गर्न नहुने:
महासंघको कार्य सम्पादनमा अध्यक्ष स्वयम् प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जसरी कार्य गर्न नहुने, अध्यक्षले सो अनुसार गर्न महासचिव÷महानिर्देशकलाई समन्वय गरी निर्देशन दिने र अन्य मातहतका कर्मचारीहरूको परिचालन अनिवार्य रूपमा महासचिव/महानिर्देशक मार्फत् मात्र गराउने गरी कर्मचारी कार्य सम्पादन सँस्कृति विकास गर्न अध्यक्षले ध्यान दिनुपर्ने 
२४. विधानको दफा ८.२ मा व्यवस्था गरिएको जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्यसंघ सदस्यता सम्बन्धमा विधानमा केही अस्पष्टता र नमिल्ने कुरा पनि भएको र गाउँ पालिका आफै बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने गरी स्थानीय सरकार भई सकेका सन्दर्भमा समेत ध्यान दिई केही कुराहरू सामयिक परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था आएको हुँदा महासंघको विधान तत्काल संशोधन गर्न कार्यदल बनाई हाल्नु पर्ने ।