काठमाण्डौ । संघीय संरचनाअनुसार गठित सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आर्थिक समृद्धि र तीव्र विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

उनीहरुले आ–आफ्नो प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानून बनाउने, उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र विद्युत आपूर्तिको ग्यारेण्टी गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार बिहान काठमाण्डौको होटल र्याडिसनमा आयोजना गरेको सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्मान कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स त्यस्तो संस्था हो, जसले पहिलोपटक सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई एउटै मञ्चमा भेला पार्ने सफलता पाएको छ । चेम्बरले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबाट संघीय संरचनामा आर्थिक समृद्धिको अवसरको बिषयमा धारणा समेत मागेको थियो । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना समृद्धिको यात्रा अधूरो हुने भन्दै आफू लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

प्रदेशनम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निजी क्षेत्रको लगानीबिना विकास असंभव रहेको टिप्पणी गर्दै आफ्नो प्रदेशलाई विकासमा पछि पारिए वा यो प्रदेश अशान्त भए सिंगो राष्ट्र अविकसित र अशान्त हुने दाबी गरे । शान्ति, स्थिरता र विकास आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई २ नम्बर प्रदेशमा लगानी बढाउन आह्वान गरे।

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हिजोका दिनमा धेरै कुरा र कम काम भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा आफूहरुले कम कुरा र धेरै काम गरेर देखाउने प्रष्ट पारे । देशभित्र निकै ठूलो पूँजी र स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि मुलुकले काँचुली फेर्ने बताए । पूँजी र स्रोतमा देश धेरै धनी भए पनि दृढ इच्छाशक्ति र काम गर्ने आँट नहुँदा दुःख पाइएको उनको गुनासो थियो । उनले पुराना ऐन परिमार्जन हुने, हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका लगानी र उद्योगलाई विस्थापित गर्ने खालका त्रुटिपूर्ण नीति समेत परिमार्जन गरी लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी ५ वर्षभित्र आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरुप्रति निकै ठूलो जनअपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै केही गर्न पो नसकिने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताए । ‘तर, निजी क्षेत्रले झै सबैतिरबाट साथ सहयोग भए हामी उत्साहका साथ अगाडि बढ्नेछौ ।’ उनले भने–‘उद्योग कलकारखाना बिस्तारका लागि म मेरो प्रदेशमा जग्गा व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा चुनौतिसम्मका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ । म मेरो कार्यकालमा डनवाद हाबी हुन दिँन्न ।’ उनले यसअघिको प्रक्रिया नै निकै झञ्झटिलो र पट्यारलाग्दो भएको भन्दै काम गर्ने शैली समेत अब चुस्त बनाइने बताए । आफ्नो प्रदेश जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज खानीमा धनी रहेकोले यिनैलाई आफूले समृद्धिको आधारको रुपमा लिएको समेत प्रष्ट्याए । 

प्रदेशनम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देशको निजी क्षेत्र व्यापारमुखी भएको उल्लेख गर्दै उत्पादनमुखी नभएसम्म देशको विकास नहुने प्रष्ट्याए । उनले काठमाण्डौमा बसेर मात्र समृद्धिको कुरा गरेर प्रदेशहरुको विकास नहुने उल्लेख गर्दै भने–‘तपाईहरु पनि प्रदेशस्तरमा आउनुपर्छ र हामीसँगै हिँड्नुुपर्छ । काठमाण्डौ केन्द्रीत समृद्धिले देश बन्दैन ।’ उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आश्वासन दिंदै भने–‘हामी स्रोत दिन्छौ, उचित वातावरण दिन्छौ, तपाई लगानी गरेर लाभ उठाउनुहोस् ।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले लगानीमैत्री कानून बनाई आफ्नो प्रदेशमा निजी क्षेत्रको क्रियाशीलतालाई बढाइने वचन दिए । उनले जग्गा, विद्युत र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने वचन दिंदै आफ्नो प्रदेशको समृद्धिको आधारको रुपमा कृषिको आधुनकीकरण र व्यवस्थापन, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन, जलविद्युतको विकास र जडीबुटीको समुचित उपयोग प्राथमिकतामा पर्ने बताए । आफ्नो कार्यकालमा सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको विशेष अभियान समेत थालनी गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । 

प्रदेश नम्बर ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने कार्यक्रम सकिएपछि मात्र पुुगेका थिए । उनलाई चेम्बरले सम्मान मात्र गर्यो, उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाएनन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका लागि सबै प्रदेशले अवसर र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग गरे । उनले जग्गाको चर्को भाउका कारण उद्योगमा लगानी कठीन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै भने–‘तपाईहरुले प्रयोगविहीन सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएर हामीलाई लगानी बिस्तारको वातावरण बनाइदिनुपर्यो ।’ उनले उत्पादनको सहज बजारको निर्माण र लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिमा समेत विशेष ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे । 

चेम्बरका विशिष्ट मानार्थ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले तीन तहका सरकारका कारण व्यवसायीहरुमा करको बिषयमा अन्यौल रहेको उल्लेख गर्दै भने–‘भारतले समेत ढिलोगरी केन्द्रीकृत कर प्रणालीमा जानुु पर्यो । हामीले समेत बेलैदेखि एक द्वार र एक कर प्रणालीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ उनले निजी क्षेत्र सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासको पक्षमा रहेको समेत प्रष्ट्याए । सो क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संगठन अब गाउँदेखि नगर, जिल्ला हुँदै प्रदेश स्तरमै विकेन्द्रीकृत हुने र सोही अनुसार संरचना तयार गरिने समेत घोषणा गरे ।