-राजनसिंह भण्डारी(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेड

फेरि पनि बैंकहरुबीच ब्याजदर वृद्धिको दौड सुरु भएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
-सिम्पल छ, कर्जाको डिमाण्ड बढी भयो । त्यहीअनुसारको निक्षेप आउन सकेन ।

निक्षेप किन आउन सकेन ? 
-अहिले मुलुक राजनीतिक स्थायीत्वमा हिँडेपछि जसलाई पनि व्यापार व्यवसाय गर्नुछ, गरिरहेका मान्छेहरुको क्रेडिट डिमाण्ड पनि बढ्दो छ । किनभने अस्तीसम्म डलर १०० रुपैयाँ थियो भने अहिले ११५ भन्दा माथि पुगिसक्यो । यसको अर्थ १५ प्रतिशतले कर्जाको डिमाण्ड त्यसै बढ्ने नै भयो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ । यसरी हेर्दा क्रेडिटको डिमाण्ड बढ्दो छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने साधनस्रोत हामीसँग हुनै सकेन । त्यहीकारणले मात्र यो समस्या आइरहेको हो । 

डिमाण्ड धेरै भएका कारण मात्र ब्याजदर वृद्धिको समस्या हो कि बैंकहरुलाई यसरी अनियन्त्रित ढंगले दौडाउने कारण अन्य पनि केही छन् ?
-मेरो विचारमा अन्य कारण छैन । समस्या यही हो । कतिपय कुराहरु बैंकहरु आफैंले गर्नुपर्छ, कतिपय कुुरा बैंकर्स संघले गर्नुपर्छ भने कतिपय कुरा नेपाल राष्ट्रबैंकले गरिदिनुपर्छ । यी तीनै क्षेत्रको प्रयास भयो भने ब्याजदर बढाबढको समस्याको दिगो समाधान निस्किन्छ । अस्तीसम्म हामीले भद्र सहमति कायम गर्दासम्म ठीकै चलिरहेको थियो, भद्र सहमति तोडिएलगत्तै फेरि दौड देखियो । त्यसैले बैंकरहरुले गर्नुपर्ने के, राज्यले के गर्नुपर्ने, एनबिएले गर्नुपर्ने के भन्ने कुरा प्रष्ट भएर संयुक्त रुपमा सबै लागे भने स्थिति सहज हुन्छ ।

तपाईले भनिरहेका पक्षहरुले तत्काल गर्नुपर्ने चाहि के हो त ?
-एनबिएले ब्याजदरमा पुनः सहमति कायम गर्नैपर्छ । बैंकहरु क्रेडिट ग्रोथको मामलामा नो एक्सपान्स वा नो ग्रोथ पोलिसीमा जानैपर्छ । माल भए बेच्ने हो, माल नै छैन भने के बेच्ने ? 

नेपाल राष्ट्रबैंकले तीनवटा काम गरिदिनुपर्छ । पहिलो, अहिलेको कल रेटलाई सेभिङ रेटसँग लिंक गरिएको छ, त्यसलाई तोडिदिनुपर्छ । दोश्रो, संस्थागत निक्षेपको अनुपात ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, त्यो पनि छाडिदिनुपर्छ । त्यसको सट्टा एउटा संस्थाबाट लिनसक्ने निक्षेपको अनुपात १५ बाट घटाएर १० मा ल्याइदिए हुन्छ । तेश्रो, डिप्राइभ सेक्टरमा गएका कर्जाहरुलाई सीसीडी गणना गर्दा समावेश गरिदिन भएन ।

बैंकहरुको दौड बढी नै अनियन्त्रित भयो कि ?
-त्यसैले त मैले भनेको बैंकरहरु संयमित हुनुपर्छ भनेर । कर्जाको ग्रोथलाई रोक्न पर्यो । उनीहरु कर्जा बिस्तारमा संयमित भए पुग्छ । 

आजको भोलि ठूलो बैंक हुने, अनअर्गानिक ग्रोथको जुन प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, यो विषयमा तपाईको धारणा ?
-तपाई संयमित भएपछि यस्ता चिज पनि रोकिन्छन् । इच्छा आकांक्षालाई तत्कालका लागि मार्नुपर्छ । 

कतिपयले यी सबै समस्याको समाधान बैंकहरुको संख्या घटाउनु हो पनि भन्छन् नि ?
-मलाई यसमा विश्वास लाग्दैन । 

किन ?
-बढी भन्नुको मतलब के हो ? बढी भयो भएन भन्नेको मापदण्ड के ? सबैले डिपोजिट परिचालन गरेकै छन्, लोन प्रवाह गरेकै छन्, कमाएकै छन्, रोजगारी दिएकै छन् । मोनोपोली हुने हिसाबले कन्सोलिडेसन हुनुहुँदैन, यो मेरो प्रष्ट कुरा हो । तर, यदि मलाई ठूलो हुन मन लागेको छ भने भोलिन्टियर्ली मर्जमा जान्छु । फोर्सफूल मर्जरमा मेरो असहमति हो । कोही इच्छाले मिल्छु भन्छ भने मिले भइगो नि, कसले रोकेको छ र ? तर, राज्यले नै मोनोपोली सिर्जना हुने हिसाबले फोर्स मर्जरको नीति ल्याइहाल्यो भने पनि काम छैन । ८ अर्बको नीति आयो, बैंकहरु बलिया भए, दिगो छन्, भयो के त अब ? ठूला–ठूला जोखिमहरु बहन गर्नसक्ने क्षमता छ । काम गर्छन् । 

हामी सर्टटर्म निक्षेप उठाउँछौ, तर लोनमा लङटर्ममा जान्छौ । यो मिसम्याचले पनि समस्या भयो कि ?
-यो किताबी कुरा मात्र हो । बिद्वता छाट्नेहरुको कुरा मात्र हो यो । र, यो निकै सानो समस्या हो । सर्टटर्मलाई लङटर्मको रिसोर्स लिए भइहाल्छ नि । 

मिसम्याच हुनु राम्रो भयो र ?
-तरलता व्यवस्थापन गर्नलाई सबै बैंकरले बुझेका छन्, जानेका छन् । र, यो समस्या नै होइन । बिद्वानले विद्वता छाट्ने कुरा मात्र हो यो । 

कतिपयले यही मिसम्याच पनि तरलता अभावको एउटा जड हो, त्यही भएर अब लङटर्म निक्षेप परिचालनका विकल्प डिवेञ्चर, बण्डतर्फ पनि जानुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?
-हो । कुन चाहि बैंक बण्ड र डिवेञ्चरमा गएका छैनन् त ? सबै गएकै छन् नि । सबै गइरहेका छन् । यसकारण समाधानका उपाय पहिल्याउँछन्, बाटो चिनेर लाग्छन् पनि । 

ब्याजदरको पछिल्लो अस्वस्थ दौडको एउटा कारण एनबिएले भद्र सहमति तोड्नु देखिन्छ । एनबिएको भूमिका कमजोर भएको हो ?
-बैंकर्स संघका अध्यक्षले राम्रो काम गर्नुभएको छ । स्थानीय निकायलाई निकासा भएको बजेटको ५० प्रतिशत निक्षेप पाउने अवस्था उसैका कारण भएको हो । उसको भूमिका राम्रो छ । दोषमुक्त त कोही पनि हुन्न । सानोतिनो कमी कमजोरी त पक्कै होलान् । तर, समग्रमा मूल्यांकन गर्दा यो मान्छेले ठीक काम गरिरहेको छ । 

भद्र सहमति तोडिने अवस्था कसरी भयो त ? नेतृत्वले त्यसमा किन हस्तक्षेप गर्न सकेन ? अडानमा बसेर भद्र सहमति कायमै गराउन पनि सक्थ्यो होला नि त ?
-अध्यक्षले बन्दूक तेस्र्याएर सहमति गर्ने कि नगर्ने भन्ने चिज हो र भन्या ? ४ जना भद्र सहमतिको विपक्षमा देखिए पनि २५ जना त उसैसँग थिए नि । साथीभाईमा हम तो डुबेंगे सनम, तुज को भि ले डुबेंगे भन्ने खालको प्रवृति छ । तिनीहरु आफू त मर्ने भए नै, होल सिस्टम र इकोनोमीलाई नै लिएर डूब्ने भए । त्यसको जिम्मेवारी तिनीहरुले नै लिनुपर्छ । यो सबै नयाँ जोगीले बढी खरानी घसेको हो । 

ब्याजदरको विषयमा फेरि भद्र सहमति कायम गर्ने भन्ने बिषयमा यहाँजस्तो सिनियर बैंकरको पहल पनि चाहिएला नि त ? के भइरहेको छ ?
-हामी कुरा गरिरहेका छौ । म सधैं सहमतिको पक्षमा उभिने मान्छे हो । तपाई मिडियाका मान्छेहरु, बाहिरका मान्छेहरु सहमति गर्यो भने कार्टेलिङ भयो भन्नुहुन्छ, सहमति भंग भयो भने किन तोडेको भनेर कराउनुहुन्छ । तोड्न नहुने थियो, नेतृत्व खराब थियो भन्नुहुन्छ । तपाईहरुमा पनि प्रष्टता छैन ।(लामो हाँसो)

बैंकरहरुको गति प्रष्ट भयो भने न प्रष्ट कुरा आउने हो मिडियामा ?
-हामी प्रष्ट छौ । (फेरि लामो हाँसो) हामीले संयमित हुनुपर्छ, ग्रोथलाई रोक्नुपर्छ । बैंकर्स संघले सहमतिलाई कायमै गरिराख्नुपर्छ । राष्ट्रबैंकले गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । मेरो त प्रष्ट कुरा छ नि । 

ब्याजदरमा भद्र सहमतिको तत्काल संभावना छ ?
-राज्य पनि यो विषयमा चिन्तित छ । म चाहि सकारात्मक व्यक्ति हुँ । राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने कामहरु पनि गरिदिन्छ, बैंकर्स संघले फेरि सहमति कायम गर्छ र हामी संयमित हुन्छौ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । 

तत्काल यी कुरा देख्न पाइन्छ ?
-मेरो विचारमा पुस मसान्तभित्रमा यी कुरा देख्न पाइन्छ । अबको २ हप्ताभित्र यी कुुरा भएनन् र अवस्था सुध्रिएन भने उद्योगी व्यवसायी मर्छन । कुनै व्यवसाय नै आउन सक्दैन । 

ब्याजदर बढाबढको दौडले उद्योगी व्यवसायी मर्छन् भन्नु भयो, यो अस्वस्थ दौडले समग्र अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभावको बिषयमा तपाईको विश्लेषण के हो?
-ब्याजदर बढ्दा म जस्तो बैंक, जसले नो ग्रोथ पोलिसी लिइरहेको छ, त्यसलाई पनि असर गर्छ । किनभने मेरो डिपोजिट पनि परिपक्व हुन्छ । परिपक्व भएको डिपोजिट अर्को ठाउँमा १३ प्रतिशत पाएपछि त्यतै जान्छ । अनि बाध्य भएर मैले पनि १३ पुर्याउनुपर्छ । यसले गर्दा मेरो कस्ट बढ्दै जान्छ । आज मेरो बेसरेट ११ छ भने भोलि १२ पुग्ने भयो । मैले १२ नै पुग्ने भएपछि भएका कर्जाहरुको ब्याज पनि बढ्छ, डिफल्टहरु बढ्दै जान्छ । अनि नयाँ उद्योगी व्यवसायीले १२–१४ प्रतिशतमा लोन लिन पाउँदैन । किनभने उसले महंगोमा लोन लिएर त्यसबाट कमाएर तिर्नै सक्दैन । यसको अर्थ अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्छ, भद्रगोल हुन्छ । त्यही भएर मैले अघि भनेँ नि केही साथीहरुको पारा हम तो डूबेंगे सनम, तुजको भि लेके डूबेंगे भनेजस्तो भयो । आफू त बिग्रियो बिग्रियो, अब अरुलाई पनि बिगारेर लाने कुरा भयो । 

अहिलेको समस्याको जड सीसीडी रेसियोको ८० प्रतिशतको सीमा भन्छन् धेरैले । राष्ट्रबैंकले तोकिदिएको ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसियोमा बस्नुपर्ने प्रावधानमा केही संसोधन हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ? 
-यो गलत कुरा हो । सीसीडी कायमै रहनुपर्छ । किनभने हर्जना तिरेर त यहाँ कर्जा बिस्तार गर्छन् भने हर्जना लाउने व्यवस्था हटाइदियो भने झनै बढी गर्छन् । झन अराजक हुन्छन् । सीसीडी लगाउने हो, हर्जना लगाउने हो । सीसीडीका कारण रेगुलेसन छ नि । यो हटायो भने गाह्रो पर्छ । अहिलेको अवस्थामा सीसीडी ८० प्रतिशतमै रहनुपर्छ, जसले कायम गर्दैन उसलाई जरीवाना लगाउनै पर्छ । नभए त छाडा हुन्छन् यिनीहरु । 

बैंकरहरु सबै पढेलेखेकै छन् । अर्थतन्त्र बुझेकै छन् । आफ्ना मूभमेन्टले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै किन छाडा भइरहेका होलान् ?
-मैले अघि पनि भनेँ नि नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ । सबैले सबै कुरा बुझेका छन् । नयाँ जोगीले खरानी बढी घसेरै बिग्रेको हो । 

नयाँ जोगीलाई कसरी संयमित बनाउने त ?
-गाह्रो छ ।

केही न केही उपाय त होला नि ?
-नयाँ जोगीलाई संयमित गराउनसक्ने एउटै निकाय छ, त्यो हो त्यही बैंकको संचालक समिति । 

संचालक समितिले नै बढी खरानी घस्न थाल्यो भने नि ?
-(लामो हाँसो) । संचालक नै त्यस्तो भएपछि त सक्कि गो नि । अहिलेको समस्या नै यही भयो । नयाँ जोगीले बढी खरानी घसे, समस्या नै यही हो । 

केही बैंकरहरु ब्याजदर वृद्धिमा जानु पछाडिको कारण गर या मरको अवस्था हो ?
-त्यो पनि होइन । 

निक्षेप नै जाने भएपछि जोगाउनु पर्यो होला नि त ?
-मुलुकको आवश्यकता भन्दा बढी चम्किन थाल्यो भने कुरा गाह्रो हुन्छ । बैंकर र बैंकहरु चम्किन बन्द गर्नुपर्छ । 

अन्य कुनै उपाय छन् ?
-अघि मैले भनेको थिए एनबिए, राष्ट्रबैंक र बैंकहरुले के–के गर्ने भनेर । यसमा सरकारले पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो डिपोजिट दिने संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। यिनका पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर भन्नुपर्यो । बैंकमा राख्नु भएन । नागरिक लगानीकोषको पैसा, सञ्चयकोषको पैसा बैंकमा किन राख्नु ?सरकारको ग्यारेण्टीमा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा भयो नि । बैंकिङ सेक्टरलाई दिने हो भने जथाभावी ब्याजको बार्गेन गर्ने काम अन्त हुनुपर्यो । 

विगत केही वर्षलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक २–३ महिनाको अवधिमा तरलताको साइकल घुमिरहेको देखिन्छ । यसमा सरकारले समयमै खर्च नगरिदिने परिपाटीले पनि कुरा बिगारेको भनिन्छ नि ? यसमा के गर्नुपर्छ ?
-सरकारले समयै खर्च गर्नुपर्यो, हरेक क्वार्टरमा राजश्व भित्र्याउने, तर विकास खर्च नगर्ने हो भने कसरी हून्छ ?सरकारले गर्ने कर्तव्यमा यो काम पनि पर्छ । 

तपाई एक राम्रो आर्थिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के हामी आर्थिक समृद्धिउन्मुख छौ ?
छैनौं । हामी अव्यवस्थित र अनियन्त्रित समृद्धितर्फ लागेका छौ कि जस्तो लाग्छ । 

कसरी ?
-नेपालका मान्छे एकदम गरीब छन् भनिन्छ । गरीबै गरिबको देश भनिन्छ । तपाई देशका शहरी क्षेत्रमा जानुस, ठूला–ठूला घर बनाएका छन्, राम्रा–राम्रा गाडी चढेका छन् । उनीहरुको जीवनशैली भव्य छ, राम्रै लाएका छन् । 

ग्रामीण क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्मका फूसका घर इँटाका घरमा रुपान्तरण भए । छत भएको घर बनाउने होड चलेको छ । सबैले मोज नै गरेको देख्छु । आखिर गलत चाहि कहाँ भइरहेको छ त ? 

सरकारले एउटा नीतिगत रुपमा समृद्धि ल्याउने कुनै कार्ययोजना पेश गर्नै सकेन । विकास निर्माण भयो, बाटो भयो, बिजुली भयो, टेलिफोन पुग्यो भने जनता खुशी हुन्छन् भनेर मात्र भएन अब । 

सरकारको सर्भिस डेलिभरी च्यानल छ, तर जनताले पाउँदैन । मालपोत छ, आपतविपत परेर घरजग्गा बेच्ने हो भने त्यहाँ केही नखुवाई काम नै बन्दैन । यातायातमा जानुपर्यो, लाइसेन्स लिनुपर्यो भने पनि अवस्था त्यस्तै छ । विद्यूत प्राधिकरणमा बिजुली लिन गयो, त्यहाँ पनि उस्तै पारा हुन्छ । सेवा सर्वसुलभ गर्न सक्नुपर्यो नि । त्यसका लागि राज्यले टेक्नोलोजीलाई भित्र्याउनुपर्यो ।आज ठेक्कापट्टा हुँदा इबिडिङ गर्ने भन्नेबित्तिकै धेरै कुरा न्यून भए नि । 

मेरो गाडी नामसारी गर्नलाई मोवाइल वा ग्याजेट्सबाटै संभव बनाइदिए भयो नि । मैले बेच्ने, तपाईले किन्ने । मैले जग्गा बेच्न किन मालपोत जाने ? यसको अर्थ सबै सरकारी सेवाको डिजिटाइज्ड गरिदिनुपर्छ । प्रविधिलाई भित्र्याउनुपर्छ । यत्ति मात्र गर्ने हो भने नेपाली जनताले धेरै सुख पाउँछन् । 

यो देश बनाउने हो भने एउटै प्रधानमन्त्रीले देश बनाइदिन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले बाटो बिरायो भने पनि मुख्य सचिवले नै भए पनि देश बनाइदिनसक्छ । 

हामीकहाँ सचिव भनेको कांग्रेसको सचिव, कम्युनिष्टको सचिव, मधेशी सचिव, महिला सचिव भए । देशको सचिव कोही छैन । राजनीतिक गर्ने तप्का देश विकासमा होइन कि पैसा कमाइरहेका छन् । सोंच र योजना नै छैन । 

आजभन्दा ५० वर्षअघि नेपालको ९० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित थियो । आज ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छ । अब नेपाल विकसित छ कि ५० वर्षअघि विकसित थियो त ? अहिले विकसित छ भन्ने जवाफ आउँछ । त्यसकारण जसरी अहिले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेर नीति तथा कार्ययोजना बनाइएका छन्, यी सबै बेकार छन् । देशको विकास गर्नुछ भने अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । भोट तान्नलाई ‘कृषि कृषि’ भनेर लोकप्रिय नाराको रटान लगाएर केही काम छैन । 

हामी के–केमा जानसक्छौ ?
-हस्पिटालिटीमा जान सक्छौ । उत्पादनमूलक उद्योगमा जान सक्छौ । दुई विशाल मुलुकको बीचमा हामी छौ, जे उत्पादन गरे पनि बिक्छ । हामीसँग प्राकृतिक स्रोतको कमी छैन, जेमा पनि जान सक्छौ, तर कृषि छाडिदिनुपर्यो । 

५० वर्षअघि हामी गोर्खालीले विदेशीलाई रोजगारी दिन्थ्यौं, आज तिनै गोर्खाली लर्को लागेर विदेश गइरहेका छन् । नेपाली मालिक भएको राम्रो कि नोकर भएको ? यो कुरा छुट्याउन सकिरहेको छैन । अनि रेमिट्यान्सबाट आयो भनेर नाक फुलाउँछन् । नेपाली नोकर भएको थाहा छैन । 

त्यसकारण हरेक नेपाली मालिक हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर काम गर्नुपर्छ । 

समस्याको सही पहिचान गर्न सकेनौ भन्ने तपाईको कुुरा ?
-हो नि । म काठमाण्डौमा २०२४ सालमा आएको मान्छे हुँ । आज ५० वर्ष भयो, त्यही भएर यी कुरा गरिरहेको हुँ । हामी जन्मेदेखि नै सुखी सम्पन्न परिवारमा हुर्किएका मान्छे हौ । सुख र सम्पन्नता भनेको सापेक्षित कुरा हो । हामी पनि जिमदारकै छोरा हो । सम्पन्न परिवारको घरमा पनि चुलो बुइकलमा हुन्थ्यो र भूस चुलोमा खाना पाक्थ्यो । शनिवार एकदिन नुहाउँथे, त्यो पनि चिसो पानीले । 

आज ५० वर्षपछि एउटा मजदूरको घरमा पनि ग्यास चुल्हो हुन्छ, ग्यास गिजर हुन्छ, उ चिसो पानीले नुहाउन सक्दैन, तातोपानी चाहिन्छ । यसको अर्थ सामान्य जनताको इच्छा आकांक्षा, चाहना बढेर यति ठूलो भयो, तर त्यसलाई पूर्ति गर्ने आन्तरिक साधनस्रोत केही पनि भएन । जे पनि झिकाउनुपर्ने भयो । आजभन्दा १०–१५ वर्षअघि मोटर बनाउने एउटा उद्योग यहाँ लगाइदिएको भए देशमै उत्पादित मोटर चढ्न पाउथ्यौं नि । ग्यास उद्योग नै बनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि । विद्युत उत्पादन गरेर बिजुली ल्याइदिएको भए तेल आयात कम हून्थ्यो होला नि, जलस्रोत हामीसँग छँदै थियो । 

प्रसंग बदलौं, बैंकमा तपाईको पछिल्लो ४ वर्षे कार्यकाल डिसेम्बर ३१ मा सकिँदैछ । अब के गर्नुहुन्छ ? कार्यकाल फेरि दोहोर्याउने कि अन्य क्षेत्रतर्फ जाने ?
-म राष्ट्रबैंकको जागिर खाएर बसेको मान्छे कमर्सियल बैंकर हुन्छु भनेर सपनामा पनि सोचेको थिइँन । मेरो नसिबमा यही लेखेको रहेछ । मैले बैंकिङ सेक्टरमा फरक रोल खोजिरहेको छु । म यही सेक्टरमा रहन्छु र मुलुकमै पनि रहन्छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि मेरो एउटा छनौटको क्षेत्र हो । म यस्तो अभियान चलाउने सोच बनाएको छु, जहाँ मान्छेलाई कमाउने बनाइदिने हो, माग्ने होइन । काम गरिखाने र इमानदार मान्छेको खोजीमा लाग्छु । १००० मान्छेको मात्र चुल्हो जलाउन सकेँ भने पनि म आफूलाई सन्तोष लाग्नेछ । मैले ४० वर्षसम्म यो क्षेत्रमा बसेर काम गर्दा पैसाको सदुपयोग राम्रोसँग भयो भने मान्छेको आम्दानीको स्रोत कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा सिकेको छु । 

यति भन्दाभन्दै पनि मेरो नसिबमा यदि बैंकिङ क्षेत्र नै लेखेको छ भने म यही क्षेत्रमै हुन्छु । मेरो नसिबमा राजनीति लेखेको भए त्यो क्षेत्रमा हुन्छु होला । सामाजिक क्षेत्रमा लेखेको भए, त्यो क्षेत्रमा हुन्छु । आफ्नो इच्छा र चाहनाले गाइड नगर्दो रहेछ, डेस्टिनीमा जे लेखेको छ, त्यो नै हुने रहेछ । 

तपाईको डेस्टिनी के छ, त्यो भोलि नै हेरौंला । तर, अहिले चाहि तपाईको इच्छा बुझ्न खोजिरहेको हो ?
-मैले भनेँ नि मान्छेलाई कमाउने बनाइदिन्छु । 

त्यो भनेको के त ? के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
-सबै कुरा त म अहिले भन्दिँन । तर, पैसाको सही सदुपयोग भयो भने मान्छेको आम्दानी कसरी बढ्छ भन्ने ज्ञान पाएको छु, यो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ । म त्यो अभियानमा लाग्छु भनेपछि मलाई बैंकिङ क्षेत्रको सहयोग नभई त्यो काम संभव छैन । मेरो आफ्नो खल्तीको पैसा त बाँड्ने होइन । 

यसको अर्थ तपाई बैंकको सीइओको रुपमा चाहि अब दोहोरिनुहुन्न ?
-होइन, यो पनि मेरो चाहना र बसमा छैन । मेरो केही चिज पनि मेरो बशमा छैन । मलाई पनि माथि हेर्ने मान्छे छन् । मैले मलाई बढुवा चाहियो भनेको हुँ । 

तपाईले एक कार्यकाल फेरि दोहोर्याउँछु भन्दा नपाउने भन्ने अवस्था नरहला नि त ?
-त्यो कार्यकाल खाने लेखेको रहेछ भने खाइन्छ, लेखेको रहेनछ भने खाइन्न । 

तर, कुरा प्रष्ट अझै भएन ?
-प्रष्टै भनिरहेको छु । मैले चाहेर नचाहेर होइन, मेरो सिटिजन्स बैंक र यस बैंकका संचालक तथा संस्थापकसँग विशेष सम्बन्ध छ । विशेष लाढप्रेम छ, सद्भाव छ । त्यसकारण मेरो बशको कुरा होइन । तर, मेरो चाहना भनेको मलाई बढुवा गरिदिनुहोस् भन्ने हो । 

तपाईको कार्यकाल लम्बिएछ भने तपाईलाई अग्रीम शुभकामना । तर, कार्यकाल थपिएन भने पनि तपाईले आफ्नो योजना भनिसक्नुभएकै छ । जाँदा जाँदैको अवस्थामा सेयर लगानीकर्तालाई चाहि किन निराश बनाउनु भएको  ?
-उहाँहरु लाभांशको दर हेर्नुहुन्छ । तर, म नाफा हेर्छु । १०८ करोडबाट नाफा बढेर १२३ करोड पुगेकै छ । लाभांश बाँड्ने कुरा सीइओको हात, सम्बन्धित बैंकको संचालकको हातमा छैन । राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । हाम्रो यो पटक जगेडामा राख्नुपर्यो । कमाई कम भए पो पीर गर्नु ! यो पटक खान नपाउनेले अर्कोपटक खान्छन् । कमाई कम भएर लाभांश घटेको होइन । यो कुरामा सेयर लगानीकर्ता प्रष्ट हुनुपर्छ । बैंक बिग्रिएर लाभांश कम भएको होइन । 

प्रस्तुती: सोमनाथ