काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनभित्रै मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। यसपटकको मौद्रिक नीति केही कसिलो आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, उद्योगी–व्यवसायीले भने लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विगतमा दिइएका सुुविधा कटौती गर्ने संकेत गरिरहेको छ। उद्योगी–व्यवसायी भने ती सुुविधालाई निरन्तरता दिएमात्रै उद्योगधन्दाले लय लिन सक्ने धारणा राख्छन्। 

त्यसो त राष्ट्र बैंकलाई बजेटले राखेको ८%को जीडीपी ग्रोथ र ७%को मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई नियन्त्रण गर्न कठिन छ। तर, पनि राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रको सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुुपर्ने माग धेरैको छ।

नेपालमा ७२ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेको निजी क्षेत्र पनि आफ्ना सुुझावहरु राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने अपेक्षामा बसेको छ। निजी क्षेत्रले सीडी रेसियोलाई ९०% बाट बढाएर ९५% पुर्याउनुुपर्नेलगायतका माग गरेको छ।

सम्रग अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाका सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र बिजशालाकर्मी रेखा चन्दबीच भएको वार्तालापको सारसंक्षेप–

अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुुभएको छ ?

कोभिड सुुरुआत भएको पहिलो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र नै २०% भन्दा बढी खुुम्चिएको अवस्था थियो। त्यसपछि पुुनरुत्थान हुने प्रक्रियामा रह्यो। २०२२ को सुुुरुआतमा रुस र युुक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि ग्लोबल चेनले पनि अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न गयो। यी दुुवै कारणले हाल विश्व अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा देखिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुुरुदेखि नै नेपालमा तरलताको चरम अभाव भएको देखियो। विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनको अभावमा आयात नियन्त्रण गरिएको छ। तरलता अभावले कर्जा संकुुचन भएको छ। 

उच्च ब्याजदर र नेपाली मुु्रदाको लगातर अवमूल्यन भएको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि धेरै बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पनि वृृद्धि भइरहँदा गत चालुु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा जुन मौद्रिक नीति आयो। त्यो संकुचनकारी मौद्रिक नीति आयो। जसकारण अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको अवस्था छ। आर्थिक गतिविधिहरु सहज छैन। 

बजेटले ८%को जीडीपी ग्रोथ र ७%को मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ। यो दर कायम गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?

८%को जीडीपी ग्रोथ र ७%को मुद्रास्फीतिको उद्देश्य राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको छ। बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको थियो। तर, यो धेरै नै चुनौतीपूर्ण देखियो। 

यो बजेटमा सरकारले स्रोतको प्रक्षेपण गर्याे त्यसमा झन्डै १२०० बिलियन राजश्वको स्रोतमात्रै हो। त्यो भनेको हाम्रो ४८५२ बिलियन जीडीपीको झन्डै २५.५५% हुन्छ। र टोटल बजेटको ९९% हो। यो आफैँमा महत्वकांक्षी स्रोतका रुपमा देखा पर्यो। किनकि एकातिर आर्थिक गतिविधिलाई संकुचन गर्ने नीति ल्याइएको छ भने यति ठूलो राजश्वको लक्ष्य यसमा पनि भन्सार दर, अन्तशुल्कहरु बढाइयो। अहिले आयात घट्नुपर्ने हो तर व्यापार घाटा बढेको छ। व्यापार घाटा बढ्नेको मुख्य कारण हामीकहाँ भोलुमभन्दा पनि अमाउन्ट धेरै बढेर जानु हो। १२४० बिलियनको लक्ष्य आफैँमा चुनौती छ। अहिलेको अवस्थामा त्यति सजिलो छैन। २०५६ बिलियनको आन्तरिक कर्जा उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो लक्ष्य अहिलेको तरलताको चरम अभावको बेलामा त्यति सहज हुँदैन। यसले त झन तरलतामा अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ। २०४३ बिलियनको विदेशी ऋण लिने अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन। किनकि सबै देशको आर्थिक स्थिति राम्रो अवस्थामा छैन। स्रोत जब चुनौतीपूर्ण हुँदा बजेटको कार्यान्वयन धेरै गाह्रो छ। बजेटका २ कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जीडीपी ग्रोथ र मुद्रास्फीति कसरी नियन्त्रण गर्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ। ८% जीडीपी ग्रोथका लागि झन्डै ७०० बिलियन जतिको नयाँ लगानीका लागि फन्ड चाहिन्छ। हामीले तरलता नै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा ७०० बिलियनको थप लगानी कहाँ आउने यो भनेको मौद्रिक नीतिका लागि ठूलो चुनौतीपूर्ण हो। मुद्रास्फीतिको रेट साढे ८% अहिले नै पुगिसकेको अवस्था छ। 

नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै तरिकाको छ। हामीकहाँ मुद्रास्फीतिको रेट आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले बढी देखिएको छ। मुद्रास्फीति बढ्नेको एउटा कारण मुद्राको अवमूल्यन हुनु पनि हो। जसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। किनकि नेपाल भारतको फिक्स्ड करेन्सी सिस्टम हो। 

भारतको मुद्राको अवमूल्यन भयो भने नेपालको मुद्राको पनि अवमूल्यन हुने नै भयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्राइस बढ्नुमा हाम्रो केही रोल हुँदैन। लजिस्टिक कोस्ट बढेको बढ्यै छ। 

हामीकहाँ मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने २ तरिका छन्। एउटा, उत्पादन बढाउने र अर्को विश्वका केही देशले ब्याजदर बढाएर पनि मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गरेको देखिन्छ। तर, मेरो हिसाबले ब्याजदर बढाएर मुद्रास्फीति कन्ट्रोल हुँदैन। 

नेपालमा जुन कारणले महँगी बढेको छ। त्यसमा ब्याजदर बढाउँदा झन् महँगी बढ्ने देखिन्छ। यसले झन् उद्योगी–व्यवसायीको लागत बढ्न जान्छ। 
हाम्रोजस्तो देशमा ब्याजदर बढाएरमात्रै महँगी नियन्त्रण होला त ? 

हामीकहाँ जति अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो। हामीले सप्लाई चेनलाई सरल र सहज बनाएर कस्ट अफ डुइङ उत्पादन र व्यवसायको कस्ट अफ डुइङ कम गर्न सकियो भने यसले केही हदसम्म महँगीलाई नियन्त्रण गर्छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्ने हो। पहिला सीसीडी रेसियो ८५% थियो भने गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई खारेज गरेर सीडी रेसियो ९०% कायम हुने व्यवस्था ल्याइयो। मेरो विचारमा त्यतिबेला २००–३०० बिलियन कर्जा प्रवाहको संकुचन भयो तर अहिले ५१०० बिलियनभन्दा बढीको डिपोजिट भइसकेको अवस्था छ। ८०० बिलियन कोर क्यापिल छ। अहिलेको अवस्थामा म के भन्छु भने या त सीडीको रेसियोलाई ९५% गरौँ। सीडी रेसियो तथा अन्य टुल्स सीआरआर, एसएलआर यी सबैको कन्ट्रोलिङ मेजर्समा एउटा सिंगलमा नेट लिक्विड एसेस्ट (एनएलए) मा जति पनि फन्ड छ, त्यसको २०% बैंकहरुसँग रहनुपर्ने सिलिङ राष्ट्र बैंकले लगाएको छ। यसलाई अहिलेको परिस्थितिमा १५% मा सीमित राख्यौँ भने यसले झन्डै ३०० बिलियनको हामीलाई उपलब्धता गराउँछ तरलता बढाउन। 

अर्कोतर्फ तरलता व्यवस्थापनका लागि नेट लिक्विड एसेस्टलाई केही समयका लागि रिस्क म्यानेजमेन्टका लागि अहिलेको विषम परिस्थितिमा झन्डै ३०० बिलियनजतिको एक्सट्रा फन्ड लगानीका लागि उपलब्ध हुनसक्छ। अहिले ब्याजदर पनि उच्च रहेको छ। हाम्रोमा २–२%ले सामान्य रुपले ब्याजदर वृद्धि भइरहेको छ। बैंकहरुको स्प्रेड रेट ४.४०% छ। त्यसलाई साढे ३% गर्दा पनि ब्याजदर न्यूनीकरण गर्नमा केही सहयोग पुुग्छ। बेस रेटको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्म २% भन्दा बढी लिन नपाउने भनेर भनेको छ। तर, अन्य ऋणीका लागि त्यो अनलिमिटेड छ। ऋणीहरुबाट ५–६% लिएको देखिन्छ। त्यसलाई पनि २% सम्म सीमित गर्नुपर्छ भनेर हामी मौद्रिक नीतिमा माग गर्छौंं। यसले पनि केहीहदसम्म ब्याजदर नियन्त्रण हुन्छ। 

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० समानलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले एलसी मार्जिनमा सतप्रतिशत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। केही आइटममा ५०% मार्जिन राखिएको छ। त्यो उपयुक्त भएन। यी नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितका लागिमात्रै आएको छ। यसले लामो सयमदेखि उद्योगी–व्यवसायीलाई ठूला मर्का परेको छ। कोभिडपछिको अर्थतन्त्रमा हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात नियन्त्रणभन्दा पहिला व्यवस्थापन गरौँ। 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात प्रतिस्थापन एउटा कुरा हो। अर्को उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन हो। यो तुुरुन्तै हुने कुरा होइन। आजैदेखि स्ट्याटिजी बनायौँ भनेमात्रै २–३ वर्षपछि हामी उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। आयात रोक्ने महत्वपूूर्ण कुुरा हो। 

राजश्वको मूल स्रोत आयात हो। जे–जे कुुरामा आयात रोकिएको हुन्छ, त्यो सबै समान खुुला सीमानाकाबाट चोरीपैठारी भइरहेको हुुन्छ। अनाधिकृत कारोबारलाई प्रोत्साहन भइरहेको छ। व्यापार घाटा बढ्दाखेरी हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ कि जम्मा १०–१२ वटा आइटममात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयात भएको देखिन्छ। ती वस्तुमध्ये हामी यहाँ छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गरेर सहुलियत दिन सकिन्छ भने त्यतातिर सोच्नुपर्छ। विदेशी मुुद्रा सञ्चितिको अभाव भएको बेलामा आवश्यकताअनुुसारको वस्तुुमात्रै आयात गरौँ। 

यदि राष्ट्र बैंकले आयातलाई व्यवस्थित तरिकाले लगेको भए अहिले उद्योेगीव्यवसायी हतोत्साहित हुुने थिएनन्। व्यापार घाटा हुँुदै गर्दा हामी किन विदेशी मुुद्राको सञ्चिति बढाउनतिर गइरहेका छैनौँ त ? जस्तो अहिले रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिइएको छ। बजेटबाट पनि विदेशबाट आउनेहरुका लागि आईपीओमा १० प्रतिशतको आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ। हामी १ प्रतिशतको ठाउँमा ३ प्रतिशतको मार्जिन राखेर जाऔँ न । आयातमा राष्ट्र बैंकले डलर तिर्दा सरकारले झन्डै ४० प्रतिशत मार्कअप गरेको हुुन्छ। भन्सार, भ्याट, मूल्य अभिवृद्धि, अन्तशुुल्क र आयकरबाट ४० प्रतिशतको मार्कअप भएकोमा ३–४ प्रतिशत विदेशी मुुद्रालाई प्रवर्द्धनका लागि खर्च गर्नलाई किन हिच्किचाउने ? 

बजेटमा केही वस्तुुहरु सरकारले निकासी गरेको जनाइएको छ। जस्तो सिमेन्टमा ८ प्रतिशतको इन्सेन्टिभको कुुरा छ। यस्तै अन्य सामानमा इन्सेन्टिभ दिन सरकार किन हिच्किचाइरहेको छ ? इन्सेन्टिभ दिँदा आयातको प्रतिस्पर्धीको क्षमता बढ्थ्यो। हामीले के सुुझाव दिएका छौँ भने हाम्रो जस्तो निर्यात हुुने क्षेत्रहरुमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धिका हिसाबले इन्सेन्टिभ देओस्। ३० प्रतिशतसम्मको हुुन्छ भने त्यसमा ५ प्रतिशत, ३० देखि ७० प्रतिशतमा १० प्रतिशत, ७० देखि १०० प्रतिशतको हुन्छ भने त्यसमा १५ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दियो भने हाम्रो आयात बढेर विदेशी मुुद्राका प्रवर्द्धन  हुन्छ। 

अर्को कुरा हाम्रो ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै सीमित छ। पछिल्लो ९ महिना भारतीय मुुद्रा साढे ३ बिलियन अमेरिकन डलर झन्डै ४१९ बिलियन रुपैयाँमा भारतीय करेन्सी हामीले किनेका छौँ। अहिले हाम्रोमा सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गने हो। किनकि नेपालको मौसम राम्रो छ। त्यसले भारतीय पर्यटकलाई धेरै मात्रामा आकर्षित गरेको छ। तर, यहाँ भारतीय मुुद्राको सहज व्यवस्थापन नहुुँदा पर्यटक आउन गाह्रो मानिरहेको अवस्था छ। 

भारतमा चल्ने १ हजार, २ हजारका नोट नेपालमा चलाउनका लागि कूटनीतिक पहलबाट अघि बढ्दा राम्रो हुुन्छ। यसो गर्दा २०–३० प्रतिशत भारतीय मुुद्राले पनि विदेशी मुुद्रा सञ्चितिमा सहज हुुने  सम्भावना छ। आयात व्यवस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, विदेशी मुुद्रालाई पनि बढाउनेतिर हामी जानुुपर्छ। जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम घाटा यसले मेकअप गर्छ भनेर हाम्रो सुुझाव थियो।  

राष्ट्र बैंकका कारण सेयर बजार धरासायी भयो भनेर कुरा उठ्दै आएको छ। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सेयर मार्केटमा देखिएको समस्या हो। गत वर्षको मौद्रिक नीति आउँदा राष्ट्र बैंकले ४–१२ नीति (एउटा बैंकबाट ४ करोडसम्म र सबैबाट १२ करोडसम्म) ल्यायो। जसले गर्दा बजार धरासायी भयो। गत साउनमा २८०० भन्दा बढी विन्दुुमा पुुगेको बजार अहिले २००० को आसपासमा छ। व्यावसायिक नाफा–नोक्सान व्यहोर्न उद्योगीहरु तयार हुुन्छन् तर सरकारको नीतिगत परिवर्तनले व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्छ। 

कोभिडका बेला दिइएका सुुविधा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कटौती गर्ने संकेत गरेको छ। यसमा निजी क्षेत्रका धारण के छ ?

नेपालमा ७२ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ। कोभिडका कारण धरासायी बनेको निजी क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले धेरै सुुविधा पनि दिएको थियो। जस्तो कर्जा अवधि थप, कर्जा पुुनरतालिकीकरण, पुुनर्संरचना, व्यावसायिक निरन्तर कर्जा, पुुनरकर्जा, सहुुलियतपूूर्ण कर्जालगायतका सुुविधा दिइएको थियो। यस्ता कर्जाहरु एक्कासि बन्द गर्नुुहँुुदैन। अहिले पनि सबै क्षेत्र पुुनरुत्थान भएका छैनन्। निजी क्षेत्रहरुको सुुरक्षित अवतरण हुुनुुपर्छ। यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकताका साथ हेरेर निर्णय लिनुुपर्छ। निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको पनि हो। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुुपर्छ ?

मैले एक शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्र बैंकले अधिकतम लचिलो र सन्तुुलित मौद्रिक नीति ल्याउनुुपर्छ। संकुुचनकारी र कठोर खालको नीति आउने भनेर सुुनिन्छ तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। कठोर मौद्रिक नीतिले कहिल्यै पनि आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुुँदैन। पहिलो यस्तो नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई हतोत्साहित गर्छ। दोस्रो बेरोजगारी बढाउँछ। त्यसकारण हामीले भनेको आवश्कता र हाम्रो माटोअनुसारको अर्थतन्त्रको मोडिलिटी चाहियो। विदेशको नक्कल गरेर हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ।

देशको अवस्था श्रीलंकाको जस्तै हुँदैछ भनेर गभर्नरले सार्वजनिक कार्यक्रमै भन्दै आएका छन्। तर, विज्ञहरुले भने हामी त्यो अवस्थामा जादैनौँ भनेर पनि भन्दै आएका छन्। के साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आइसकेको हो र ? यसलाई चेम्बरले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ? 

यसमा अहिले जुुन स्टेटमेन्टहरु आइरहेका छन् त्यो ‘बनको बाघले खाए नखाए पनि मनको बाघले खान्छ’ भनेजस्तो भइसकेको छ। निरुत्साहित गर्ने स्टेटमेन्ट जिम्मेवार निकायबाट कहिले पनि आउनुुहुँदैन। यसले गर्दा मौद्रिक नीति आउनुुभन्दा अघि नै उद्योगी–व्यवसायीलाई बिरामी बनाइदिएको छ। सेयर मार्केटलाई झन अप्ठ्यारो अवस्थामा पुुर्याइएको छ। मान्छे लगानीका लागि उत्साहित छैन। त्यसकारण जिम्मेवार निकायबाट त्यस्ता स्टेटमेन्ट आउनुु अर्थतन्त्रका लागि सहज र राम्रो हुुँदैन। 

ब्याजदरको कुुरा गर्ने भने डबल डिजिटमा पुुगिसकेको छ। उद्योगी–व्यवसायीले चाहिँ सिंगल डिजिटमा ब्याजदर हुनुुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छन्। यसमा तपाइँहरु के भन्नुुहुुन्छ ?

हाम्रो देश प्र्रचूर सम्भावना भएको देश हो। हामीकहाँ जति पनि स्रोतहरु छन्, त्यसका लागि हामी डबल डिजिजको आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षमता राख्छौँ। त्यसैले लङ रनमा हामीले सिंगल दरको ब्याजदरमा जानैपर्छ। अहिलेको अर्थतन्त्रमा पनि बाहिरका देशहरुभन्दा पनि हामीले भारतसँग तुुलना गरौँ। आज पनि भारतमा लेन्डिङ रेट सिंगल डिजिजमा छ। त्यहाँ ८–९ प्रतिशतका हिसाबले पैसा पाइरहेको अवस्था छ। हामीकहाँ १५ प्रतिशत पुुगिसकेको छ। त्यही पनि ऋण पाउनै छोडिसक्यो। ठूलाले ऋण पाए पनि साना, मझौला, घरेलुु उद्यमीहरु एकदमै समस्यामा परिरहेका छन्। नेपालको समस्या के छ भने सयौँ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधिहरु चलिआएको छ। यसको अहिलेसम्म पनि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण भएको छैन। त्यसकारण चेम्बरले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ कि हामी सबै नेपालीको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुुनुुपर्यो भनेर।

नेपालको अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीले मात्रै पुुग्दैन। विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ। विदेशी लगानीको हेजिङको कार्यप्रणालीको लागू हुुन सकेको छैन। हेजिङको व्यवस्था पनि यथाशीघ्र लागू गर्न माग गरेका छौँ। आगामी दिनमा हाम्रो भविष्य राम्रो छ तर अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानीको जिम्मेवारी महसुुस गरेर नीति ल्याइयो भने यसले आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउँदै लान्छ।

अन्तिममा सरकार र राष्ट्र बैंकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? 

अहिलेको कठिन अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले नीतिगत संरक्षण कसरी दिने भन्ने सोच राखेर नीति ल्यायो भने यसले असहज वातावरणबाट अगाडि बढ्न हामीलाई धेरै सजिलो हुुन्छ। निजी क्षेत्रको अहिलेको आवश्यकता भनेको मनोबल कसरी बढाउने हो ? कसरी उत्साहित बनाउने हो ? यी कुुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुुपर्छ।