अनलराज भट्टराई-पूर्व बैंकर तथा विश्लेषक 
नेपाल राष्ट्रबैंकले सोमबार परिपत्रमार्फत बैंकहरुको आम्दानी घट्ने खालका केही महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकरहरुले राष्ट्रबैंककै समन्वयमा कायम ब्याजदरको भद्र सहमतिको औचित्य सकिएको धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छन् ? तपाईको विश्लेषण के हो ?
बैंकिङ सेक्टरमा प्रोफिट्याबिपलटी भएन भने हाम्रो फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटीमा असर पर्न सक्छ । बैंकले कति नाफा कमायो भन्ने कुरामा मात्र बढी ध्यान दिनु गलत छ । किनभने जिडीपीको साइजभन्दा ठूलो बैंकको साइज छ । जस्तो अहिले ३४०० अर्बको जीडीपी छ भने बैंकको कुल एसेट ४ हजार अर्ब भन्दा बढी छ । यसको औसत प्रोफिट्याबिलिटी अर्थात १०० अर्ब रुपैयाँ कमाउला । यो भनेको एसेटको हिसाबले धेरै न कम प्रफिट हो । 
परिपत्रमार्फत बैंकको स्प्रेड रेट गणना गर्दा सरकारी ट्रेजरी बिलहरुमा लगानी गरेको भए, त्यसको रकमलाई पनि नलिने र आम्दानीलाई पनि नलिने भनिएको छ । ब्याजदर करिडरका कारणले गर्दा ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा माथि जाँदैन । ट्रेजरी बिलको ब्याजदर माथि जाँदैन, गभरमेन्ट बण्डहरु कहिलेकाही आउनेहुन्छ, त्यो त्यति धेरै आउँदैन । त्यसकारण त्यसमा ट्रेजरी बिल नै मुख्य स्रोत हो । त्यसमा जहिले पनि बैंकहरु लसमा गइरहेका हुन्छन् । 

कर्जाको ब्याज र डिपोजिटको ब्याजलाई मात्र गणना गर्दा बैंकले प्रयोग गर्न नपाउने २० प्रतिशत पैसाको विषयमा ध्यान दिइएको पाइएन । त्यसबाट आउने आम्दानी हटाइएन र लगानी पनि हटाइएन । यसले स्प्रेड रेट बढी देखिन्छ । सम्पत्तिले कमाइरहेको छैन, तर स्प्रेड चाहि एकदमै बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा बैंकको लाभांश क्षमतामा असर पार्छ । 

यसलाई घटाउने तरिका भनेको कि बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्यो भन्ने हो, होइन भने बैंकहरुको विभिन्न सेवाशुल्क बढाउनुपर्यो । अहिलेसम्म हामीले चेक लिन्छौ बैंकबाट, जुन निःशुल्क छ । बैंकले खाता खोल्दैमा चेक फ्रिमा दिनुपर्छ भन्ने त छैन । बैंकले चेकमा समेत फि लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी हामीले कटौति गर्दै गयौं भने हामीले बैंकहरुबाट लिइरहेको नदेखिने सेवासुविधाहरुको पनि पैसा लाग्न थाल्छ । 

अर्को स्प्रेड रेट घट्दैमा त्यसले लोनको दर घट्छ भन्ने पनि हुँदैन । अहिलेको लडाई भनेको लोन दिने भन्दा पनि निक्षेप उठाउनेमा छ । यसकाण उसले स्प्रेड घटेपछि निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँछ । त्यसकारण अहिलेको भद्र सहमति टुट्ने संभावना देखिन्छ ।

किनभने स्प्रेड घट्यो, अब ब्याज घट्छ भन्ने कुरा जमीनबाट हेर्दा देखिएला, तर माथि आकाशबाट हेर्दा दुईवटा चिज देखिन्छ । निक्षेपमा ब्याज हुन्छ, कर्जामा ब्याज हुन्छ । दुवैको दरको अन्तरबाट स्प्रेड आउँछ । तर माथिबाट हेर्दा निक्षेपको ब्याज बढ्यो भने पनि त स्प्रेड घट्छ नि त । त्यसकारण हामीले जमीनबाट मात्र होइन आकाशबाट पनि हेर्न सक्नुपर्छ, दुवैलाई सन्तुलित ढंगले हेर्न आवश्यक छ । 

सरसर्ती हेर्दा कर्जाको ब्याजमा लडाई नभएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज बढ्ने देखिन्छ भने कर्जाको ब्याज घट्दैन, स्प्रेड घटेर । ब्याज घटाउन चाहेका थियौं भने हामीले आधार दर घटाउनु पथ्र्यो । आधार दर घटाउनेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । हाम्रो आधार दर पनि अहिले घट्दैन किनभने अहिले बैंकिङ सेक्टरको कस्ट जीडीपीको दुई प्रतिशत भन्दा बढी छ । बैंकको खर्च पनि घट्ने संभावना छैन । शाखा बिस्तार धेरै भएको छ, कर्मचारीहरुतर्फको कस्ट उस्तै छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड २६ लाख जति छ, एउटा बैंक शाखाले जम्मा ८ हजार जति मान्छेलाई मात्र सेवा दिन पाउँछ, औसतमा हेर्दा । ८ हजार जनालाई सेवा दिने एउटा शाखा चाहिन्छ कि चाहिन्न ? शाखा धेरै भइसक्यो । शाखा शहरी क्षेत्रमा धेरै भयो । दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त शाखा पुगेकै छैन । दुर्गम क्षेत्रमा शाखा जाऊ भन्दा संचालन खर्च बढ्छ । टेक्नोलोजी र अरु माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा जानुपर्छ । विशेष गरी सरकारी बैंक दुर्गम क्षेत्रमा जानुपर्यो र निजी बैंकहरुले प्रोफिट्याबिलिटीकै लागि आएको हो, जुन क्षेत्रमा सुविधा छ त्यहाँ तिमी सेवा गर, सरकारी फण्ड सरकारी बैंकले चलाउँछ, त्यो फण्ड चलाउन पाउने भएकोले उनीहरु चाहि बाहिर पनि जान्छन् भन्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

र, मैले फेरि पनि भनेँ स्प्रेड रेट घट्ने बित्तिकै कर्जाको ब्याजदर घट्छ भनेर सोच्नु गलत छ । निक्षेपको रेट बढ्न सक्छ, अहिलेको लडाई निक्षेपमा छ । यसले लाभांश क्षमता मात्र घटाउने संभावना देखियो । बजारको माग थियो कर्जाको ब्याजदर घटोस् भन्ने, तर यो विषयमा जान खोजिएको देखिएन । कर्जाको लागि उपयुक्त स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा स्प्रेड व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दियौं, यसले गर्दा केही समस्या चाहि ल्याउँछ । 

अब यसबाट अन्य चिजहरुमा बैंकले चार्ज गर्न थाल्छ । बचत खातामा ३ वटा भन्दा बढी चेक काट्दा पैसा तिर्नुपर्छ भनिदिएला, चेकको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने पनि आउला । यस्ता विभिन्न कुराहरु आउनसक्छन् । 

राष्ट्रबैंकले कुन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यस्तो व्यवस्था आयो होला ? मौद्रिक नीतिमा मर्जरको नरम नीति अवलम्बन गरेको राष्ट्रबैंकले परिपत्रमार्फत केही कडा गर्दै तिमीहरु मर्जरमै जाऊ भन्न खोजेको हो ? बाध्य भएर मर्जरमा जाने अवस्था बनाउन खोजेको हो ?
सोमबार परिपत्रमार्फत राष्ट्रबैंकले गरेको व्यवस्थाले साना बैंकहरुलाई निकै नै अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । लाभांश क्षमतामा नराम्रोसँग हिट हुनसक्छ । ठूलो बैंकसँग मार्जिन हुन्छ, उसले मेन्टेन गर्ला । भोल्युमले काम गर्न सक्ला । तर, एक अर्ब भन्दा कम सम्पत्ति भएका बैंकहरुलाई चाहि अलिक अप्ठ्यारो बनाउनसक्छ । 

औषधिउपचारको कुरा गर्दा संचालन खर्च घटाउने बाहेक अन्य उपाय देखिन्न । यसका लागि मर्जरमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । इफिसिएन्सी बढाउनुपर्यो, संचालन खर्च घटाउनुपरयो । सबै पोलिसी टाइट हुँदै गएको छ, बफरमा पनि क्यापिटल एडेक्वेसीमा २ प्रतिशत थपिएको छ । राष्ट्र बैंकले आ, ब २०७६/७७ को लागि Common Equity Tier 1 को पुँजीकैषमा थप गरिएको Countercyclical Buffer को कारण बित्तिय क्षेत्रबाट यस आर्थिक वर्षमा थप गरिने जोखिम सम्पत्तिको लागि र हाल सम्मको कायम रहेको सम्पत्तिको ब्यवस्थापन गर्न करिब रु ४८ अर्बको पुँजीकोष अभाव हुनसक्ने देखिन्छ र त्यसको परिपूर्ति यसै आर्थिक वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने भएकोले बाणिज्य बैंक लाभांश निती (Devidend Policy) मा आमुल परिवर्तन ल्याउन पर्ने देखिन्छ। ४८ अर्ब चाहिँदा बैंकले नगद लाभांश दिन सक्दैन, बोनस सेयर नै दिनुपर्ने हुन्छ । बोनस सेयर पनि दिने, यता आम्दानीको स्रोत पनि घटाउँदै जाने र स्प्रेडलाई मिनिमाइज गर्दा गणना विधि नै एक्कासी परिवर्तन भयो । अघिल्लो दिनसम्म एउटा थियो, आज चाहि अर्को भयो । यसले परिवर्तन गर्दा बजारमा असर पार्छ । 

कर्जाको ब्याजदर नै घट्छ भन्नेमा पनि विश्वासिलो अवस्था भएन । निक्षेपको ब्याजदर बढाएर वा खुल्ला छाडिदिएर एनबिएले सहमति तोड्छ जस्तो लाग्छ । 

सहमतिको औचित्य पनि सकियो उसो भए ?
स्प्रेड नै घटिसकेपछि किन चाहियो सहमति ? ब्याजदर बढ्दैन, स्प्रेड मेन्टेन भइरहन्छ, लाभांश क्षमता बढिरहेकै हुन्छ । भर्खरै ग्रो गएर आएका बैंकहरु हुन् । चुक्तापूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुगेको थियो । एकदूई वर्ष प्रोफिट्याबिपलटी आउने र विस्तारै मेन्टेन हुँदैन जाने भन्ने धेरैले सोचेका थिए । अब स्पे्रेडकै दरको गणना विधिमा परिवर्तन भइसकेपछि लडाई निक्षेपमा भएको हुनाले त्यतातर्फ नै ध्यान दिन्छन् होला । लोनको ब्याज घट्दैन । 

एकातिर संचालन खर्च उच्च छ । बित्तीय पहुँच बढाउने नाममा सरकारले बैंकहरुलाई गाउँ गाउँमा जाऊ पनि भनिरहेको छ । यसले संचालन खर्च उच्च बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको नियमित आम्दानीमा अझ कस्ने काम गर्नु न्यायोचित भयो कि भएन ?
यो सबै चिजको उद्देश्य तिमीहरु मर्जरमा जाऊ, अलिक ठूलो बन, इकोनोमीको स्केलमा काम गर भन्ने उद्देश्य पनि हुनसक्छ । अहिले हेर्ने हो भने एउटै घरमा ३–४ वटा बैंकको शाखा राख्नुभन्दा एउटा मात्र राख, खर्च घटाउ, अनवाश्यक खर्च कम गर भन्ने उद्देश्य दखिन्छ । सबै पोलिसी टाइट हुँदै जाँदा मर्जरमा जान बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै जान्छ ।