काठमाण्डौ । बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको उद्योगी–व्यवसायीहरुको ठहर छ। 

इटहरी चेम्बर अफ कमर्सले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो। विज्ञप्तिमार्फत इटहरी चेम्बरले राष्ट्र बैंक र सरकारलाई विभिन्न नौबुँदाहरुमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। 

समीक्षामार्फत स्प्रेड दर ०.४ प्रतिशतले घटाइएको छ। यसले ब्याजदर वृद्धि रोक्नमात्र मद्दत गर्ने तर विद्यमान उच्च ब्याजदरदलाई घटाउने सम्भावना न्यून रहेको इटहरी चेम्बरको ठहर छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतमात्र कायम गरिनुपर्ने इटहरी चेम्बरको सुझाव छ। ‘बैंकदलाई ८.५ बाट ५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षझैँ सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गरिनुपर्दछ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएसँगै केही वस्तुको आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा लाग्दै आएको सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई पुरानै व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने इटहरी चेम्बरको सुझाव छ। ‘चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग पर्याप्त छलफल गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्दछ’, इटहरी चेम्बरले भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीतिका कारण संकटग्रस्त उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको पहिचान गरी ब्याज छुट, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’

बैंक तथा बीमा कम्पनी सञ्चालक र उद्योग–व्यवसायीबीचको भिन्नता कायम गरिनुपर्ने माग पनि इटहरी चेम्बरले गरेको छ। ‘संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेप ब्याजदरको अन्तर ४ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।