काठमाण्डौ। नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता परिषद र प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गरेका छन्। 

योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा कर्मचारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीचमा अन्यौलता कायम रहेका बेला परिसंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा अन्यौलता कायम रहेको भन्दै त्यसमा प्रष्टता आवश्यक रहेको बताए। 

प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुमधुर औद्योगिक वातावरणका लागि सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै सरोकारवालाबीच खुला छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न आफूहरुले पहल गर्ने उल्लेख गरे। 

छलफलमा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सबै योगदानकर्ताले आफूले गरेको योगदनको हिसाब खोज्न पाउने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरुको दुर्घटनामा उपचारलगायतका सुविधाका लागि अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न लागिएको जानकारी दिए। उनले अहिले योगदानकर्तालाई उपचारमा समस्या भएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि काम भइरहेको पनि बताए। 

रेग्मीले २०७८ असार मसान्तभन्दा अगाडि आबद्ध भएका योगदानकर्ताले आफूले बचत गरेको सबै रकम फिर्ता लैजान पाउने बताए। २०७८ असारपछि आवद्ध भइ पेन्सन योजनामा सहभागी भएका बचतकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन योजजनका लागि गरेको बचतबाहेक सबै रकम निकाल्न सक्ने बताए। 

कार्यक्रममा रोजगारदाता परिषदका संयोजक अमित बेगानी सहित प्रदेश नं १ उद्योगी व्यवसायीको उपस्थिति थियो। 

परिसंघअन्तर्गत राजस्व समिति गठन

नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत राजस्व समिति गठन भएको छ। 

परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय परिषद सदस्य राहुलकुमार अग्रवाल संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो। समितिको सहसंयोजक वरुण तोदी रहेका छन्। 

समितिले औद्योगिक विकासमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा एवं त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ। आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई स्वदेशी उद्योगमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने र राजस्वको दीगो आधार तयार गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। 

औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति भन्ने मूल विषयमा आधारित रहेर समितिले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछ। ‘हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई उद्योगमैत्री बनाउने र औद्योगीकरणमा सहयोग गर्ने नीति तर्जुमामा सहकार्य गर्ने समितिको मुख्य उद्देश्य हो’, उपाध्यक्ष अग्रवालले भने। 

समितिमा अमित मोर, आशिष अग्रवाल, गौरव गोयल, ताराप्रसाद पौडेल, दिलिप अग्रवाल, द्विराज शर्मा, नरेश दाश, मनिष खेमका,  विक्रम सिंघानिया, विदुशी राणा, विवेक दुगड र सौरभ दुगड रहेका छन्।