काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रले उद्योगहरुले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने महशुल, दस्तुर समयमै भुक्तान गरे पनि विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा ३–४ वर्ष अघिदेखिको थप अतिरिक्त दस्तुर तथा सेवा शुल्क लाग्ने भनी पत्राचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार टेकुमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गैरकानुनी रुपमा थप विद्युत महशुल लगाउन कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको जिकिर गर्दै यस्तो विद्युत महशुल दस्तुर अविलम्व खारेजीको माग गरेका छन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनवाट विद्युत आपूर्ति भएका उद्योगहरुलाई हाल थप अतिरिक्त शूल्कहरु बुझाउन भनी पत्राचार गरिएको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यो समस्यालाई लिएर केही उद्योगहरु अदालतसमक्ष न्यायका लागि गएका र अदालतबाट नियमानुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति नगरेका उद्योगहरुले विगतको समयको थप अतिरिक्त महशुल, दस्तुर तिर्न बुझाउन नपर्ने भनी उद्योगको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको छ ।’ 

प्राधिकरणको कदमविपरीत अदालतबाट समेत अन्तरिम आदेश आइसकेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई न्यायका लागि अदालतको शरणमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिई उद्योग संचालनमा सहजीकरण गरिदिन निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनवाट विद्युत आपुर्ति भएको भन्दै थप शुल्क, दस्तुरको विलिङ्ग गर्दा समेत प्राधिकरणले सबै उद्योगहरुलाई एकै किसिमको बिलिङ्ग नगरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । यस्तो विलिङ्गमा कुनै उद्योगलाई साधारण दर कायम गरी बिलिङ्ग गरेको, कुनैलाई ट्रंक डेडिकेटेड लाईन लिएका सरह गरी विलिङ्ग गरेको, कुनै उद्योगलाई पत्राचार मात्र गरेको, कसैलाई पत्र सहितको विल पठाएको, कुनै उद्योगले साधारण सरह दस्तुर तिर्दा वुझिलिएको, कुनैलाई थप अतिरिक्त दस्तुर समेत वुझाए मात्र बुझ्छौ भनी महशुल बुझ्न ईन्कार गरेको अवस्था रहेको उद्योगीहरुले दाबी गरेका छन् ।

‘यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने विद्युत प्राधिकरण स्वयम उद्योगहरुसँग के, कसरी, कुन दरमा दस्तुर, महशुल उठाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट देखिदैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नियमानुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनबाट थप सुविधाका लागि सम्झौता अनुसार विद्युत आपूर्ति गरी उपभोग गर्दैै आएका उद्योगहरुले विद्युत प्राधिकरणले तोके अनुसारको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनबाट विद्युत आपुर्ति गर्दा लाग्ने थप अतिरिक्त दस्तुर समेतको विद्यूत महशुल साविकदेखि नै नियमित रुपमा भुक्तानी गर्दै आएका छन् । २०७५ जेष्ठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भैसकेको अवस्थामा कुनै उद्योगले निवेदन दिई सम्झौता गरी लिएको विद्युत सेवा बापत समेत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क लिइनुमा कुनै औचित्य देखिदैन ।’  

उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने महशुल दस्तुर कुनै बाँकी बक्यौता नराखेका र उद्योगहरुले विद्युत खपत गरे बापत प्राप्त विल अनुसारको विद्युत महशुल समयमा नै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिईरहेको अवस्थामा यस्तो थप अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैरकानूनी रहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ‘प्राधिकरणले ग्राहकबाट कुन शिर्षकमा के, कति महशुल, दस्तुर उठाउन पाउने भन्ने कुरा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार गठीत विद्युत महशुल निर्धारण आयोगबाट दर रेट स्वीकृति गराएपछि मात्र असुल उपर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘लोडसेडिङ्ग लागू उप्रान्त थप सुविधा नलिएका डेडिकेटेड तथा टं«क लाईन अन्र्तगतका ग्राहकहरुलाई कुन आधारमा अतिरिक्त महशुल लागू गर्न खोजिएको हो स्पष्ट नभएकोले तिर्नुपर्ने देखिदैन ।’

उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा आफ्ना सम्पूर्ण खर्चहरुको हिसाब गरी त्यसमा केही नाफा जोडी मूल्य निर्धारण गरिएको हने र खर्चमध्ये प्राधिकरणलाई उद्योगले तिर्ने विद्युत महशुल पनि प्रमुख खर्चकै रुपमा रहने भन्दै उद्योगले विगतमा नै उत्पादन गरी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बिक्री गरिसकेको उत्पादित वस्तुमा खर्च जोडिसकेकोमा हाल आएर प्राधिकरणले लेखेको पत्रको आधारमा विगतको विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने भनी निर्णय भएमा उद्योगले उपभोक्ताबाट आफ्नो खर्च भएको रकम उठाउन सक्ने अवस्था नरहने र उद्योगलाई थप आर्थिक भार परी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुने समेत भनिएको छ । 

यो समस्याको यथाशीघ्र निराकरण नभए समस्त उद्योगहरु बन्द हुन जाने र यसबाट समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सम्बोधन गरेका थिए ।