काठमाण्डौ । ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम गरेको १५ महिनापछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने सहमति गरेका छन् । 

नेपाल बैंकर्स संघले छलफल गरी बैंकरहरुबीच ब्याजदर घटाउने आन्तरिक सहमति भएको हो । सहमतिलाई निर्णयकै रुपमा बाहिर ल्याइएको छैन, तर अधिकांश बैंकहरुले नयाँ सहमतिअनुसारको ब्याजदर चैत २६ गतेबाट सार्वजनिक संचारमाध्यममा प्रकाशित गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ । 

एक बैंकरका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुबीच साधारण बचतको ब्याजदर बढीमा ५.५ प्रतिशतसम्म दिनसक्ने सहमति भएको छ । 

साना बैंकहरु ५.५ प्रतिशतसम्म जानसक्ने भए पनि ठूला बैंकहरुको साधारण बचतको ब्याजदर योभन्दा पनि कम हुनेछ । 

यस्तै, व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ८.२५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म दिनसक्ने सहमति समेत भएको छ । नवीकरण गर्नुपर्ने संस्थागत निक्षेपलाई भने बैंकहरुले ७.१ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्नेछन् । 

यसअघि बैंकहरुले बचतको ब्याजदर ६.५ प्रतिशतसम्म दिइरहेका थिए । यो दर १ प्रतिशतले घटाउने सहमति बनेको हो । 

यस्तै, व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा ९.७५ प्रतिशतसम्म र संस्थागत मुद्धतीमा ९.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनसक्ने भद्र सहमति थियो । यी दुवैको रेट घटाएर क्रमश ८.२५ र ७ प्रतिशत कायम गरिएको हो । 

बैंकरहरुबीच सहमति भएको नयाँ ब्याजदर बैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ । तर, बैंकहरुले एकदुई दिनमै नयाँ सहमतिअनुसारको दरअनुसार आफ्नो ब्याजदर परिवर्तन गरी आफ्नो वेबसाइट वा सार्वजनिक संचारमाध्यममा प्रकाशित गर्नेछन् । 

स्रोतका अनुसार बैंकहरुबीच ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम भयो भन्ने हिसाबले निर्णय सार्वजनिक गर्दा कार्टेलिङ गरेको आरोप आउने भन्दै यसलाई निर्णयको रुपमा बाहिर नल्याउने, बरु बैंकहरुले नै यही सहमतिअनुसार ब्याजदर घटाई नयाँ दर प्रकाशित गर्ने आन्तरिक सहमति बनेको हो । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण थिलथिलो बनेको बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने उद्देश्यले १९ बुँदे विशेष राहात प्याकेज घोषणा गरेको थियो । राहात प्याकेजमा बैंकहरुको खर्च घटाउने गरी थुप्रै बुँदाहरु समेटिएका थिए । योसँगै सरकारले पनि बैंकहरुलाई नयाँ परिस्थितिअनुसार ब्याजदर घटाउन निरन्तर दवाब दिइरहेको छ । अवस्था केही सहज बनेपछि नै समस्यामा परेका देशको अर्थतन्त्र जोगाउन, निजी क्षेत्रहरुका लागि सहज अवस्था सिर्जना गर्र्ने उद्देश्यले बैंकरहरुबीच ब्याजदर घटाउने सहमति बनेको ती बैंकरले बताए । 

हालको ब्याजदर घटेसँगै सबै बैंकहरुको आधार दर कम हुन पुग्छ । जसले ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज पनि कम भई निजी क्षेत्र लाभान्वित हुनपुग्छ । ‘जसको बेस रेट कम छ, उसको खर्च ह्वात्तै घट्छ ।’ ती बैंकरले बिजशालासँग भने–‘ठूला बैंकको आधार दर राम्रै घटे पनि संस्थागत निक्षेप र मुद्धती बढी भएका बैंकमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्दैन । सेभिङ डिपोजिटको हिस्सा बढी भएका बैंकलाई यो सहमतिले ठूलो फाइदा पुग्छ ।’ 

जुन बैंकमा सेभिङ डिपोजिटको हिस्सा धेरै छ, सो बैंकका ऋणिलाई समेत ठूलो राहात हुने ती बैंकरले दाबी गरे । 

पुनर्बिमाका आकार बढाऊ
यसैबीच, बैंकरहरुले कोरोना प्रभावका कारण समस्यामा परेका बैंक तथा अर्थतन्त्रलाई उकास्न पुनबिर्माकोषको आकारलाई अझै बढाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । सरकारले पुनर्बिमा कोषको आकार बढाएर रु. ६० अर्ब पुर्याएको छ । तर, कोरोना कारण भएको निकै ठूलो नोक्सानीको रिकभरका लागि ६० अर्ब अपुग हुने र यसलाई बढाएर १०० अर्बसम्म पुर्याउनुपर्ने पनि बैंकरहरुले माग गरिरहेका छन् । 

‘उद्योग कलकारखाना बचाउने हो भने यो काम सरकारले तत्काल गरिहाल्नुपर्छ ।’ ती बैंकरले बिजशालासँग भने–‘अहिलको इस्यू भनेको कसरी बाँच्ने र बचाउने भन्ने हो । अहिले बाँच्नेले भोलि सरकारलाई राम्रै योगदान गर्न सक्छन् ।’ 

ती बैंकरले पछिल्लो समय सरकार पनि गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने–‘सरकार गम्भीर भएकै कारण ५० लाखसम्मको ऋणमा कर चुक्ता देखाउन नपर्ने, १ करोडसम्मको ऋण लिनेले कर बुझाएका कागजात बुझाउँदा हुनेजस्ता राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सरकार अझै गम्भीर हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा हो ।’ 

वितरणयोग्य मुनाफा हिट हुनसक्ने
ती बैंकरका अनुसार सरकारले ऋणिहरुका लागि ल्याएको सहुलियतको व्यवस्था र सिर्जित नयाँ परिस्थितिका कारण यो वर्ष बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफामा निकै ठूलो गिरावट आउनसक्छ । सरकारले चैतसम्म साँवाब्याज तिर्नेलाई १० प्रतशितसम्म छुट र तिर्न नसक्नेलाई असारसम्म तिर्दा हुने भन्ने खालका व्यवस्था ल्याएको छ । यसले बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफा नराम्ररी हिट हुन्छ । ती बैंकरले भने–‘खूद नाफा नघटे पनि धेरै नबढ्ला ।’