काठमाण्डौ । ‘अध्यादेश किन ल्याइएको थियो ? किन फिर्ता गरियो ? देशको कार्यकारी प्रमुखले यो विषय जनतासामु प्रष्ट पार्नुपर्छ । मन लाग्यो भन्दैमा जे पनि ल्याइदिने ? फेरि मन लागेन, ल्याएकै कुरा फिर्ता गर्ने भन्ने केटाकेटी खेल सरकार संचालनको तहमा बसेकोबाट क्षम्य हुन्न ।’

सरकारले ५ दिनअघि ल्याएर व्यापक जनदवाब र पार्टी दवाबपछि फिर्ता लिन बाध्य दुई अध्यादेशको विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नेहरुको मूल रुपमा यस्तै निश्कर्ष र प्रश्नहरु छन् । 

सामाजिक सञ्जाल, मिडियाहरुमा राजनीतिक विश्लेषक र सत्तारुढ दल, नेकपाभित्रकै शक्तिशाली नेताहरुले समेत यस्तो प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

अध्यादेश फिर्ता हुँदै गर्दा समेत यस्ता प्रश्न व्यापक भएका कारण नेकपाभित्र यसैका कारण उत्पन्न समस्या र उकुसमुकुसको अवस्था अब सकियो कसैले भन्छ भने त्यो भ्रम मात्र हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । उसो भए के हुन्छ त अब ? के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ? दिन्छन् ? 

शुक्रबार ११ बजे आकस्मिक क्याबिनेट बोलाएर विपक्षीभन्दा बढी आफ्नैबाट विरोध भएको र साथ नपाएको गुनासो गर्दै ओलीले ८ बैशाखमा ल्याएका दुवै अध्यादेश(दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी) फिर्ता गर्ने निर्णय गराए । मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुलाई बोक्रे कुरा गरेर अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गराए पनि ओलीको यो कच्चा कदमप्रति पार्टीका नेताहरुले अहिले नै ‘आम माफी’ दिन्छन् भन्ने देखिन्न । बरु, यो प्रकरणपछि पार्टीभित्रै पनि ओलीको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राजीनामासम्मको माग आउन थालेको छ । 

अध्यादेश फिर्ता गरेपछि पनि धर नपाउने कुरा बुझेका ओलीले शुक्रबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेका छन् ।

देउवालाई भेटेको एकघण्टापछि प्रचण्डलाई समेत बालुवाटार नै बोलाएर तीनै नेताले आपसी छलफल र भेटघाट गरेका छन् । यो भेटघाटलाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ‘कोरोनाविरुद्ध लड्ने विषयमा एकजुट हुने उद्देश्यबाट प्रेरित बैठक’ भएको दाबी गरे पनि यो औपचारिकता मात्र हो । भेटघाटको अन्तर्य भने अलिक फरक रहेको स्रोत दाबी गर्छ । 

बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार अध्यादेश प्रकरणबाट पार्टीभित्रै पनि घेराबन्दीमा परेका केपी ओलीले यो प्रकरणलाई उछाल्ने र आफूलाई कमजोर पार्ने मुख्य भूमिका प्रचण्डले निर्वाह गरेका बुझेका छन् । यही विषयतर्फ संकेत गर्दै उनले बाहिरबाट भन्दा पार्टीभित्रैबाट धेरै विरोध भएकोले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनको संकेत प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीभित्रै आफूमाथि भएको असहयोगतर्फ केन्द्रीत थियो । 

आफूले अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिंदा पनि प्रचण्ड नेतृत्वमा ६ सचिवालय सदस्यको भैंसेपाटीस्थित बामदेव गौतमको निवासमा छलफल हुनु, छलफलपछि राति नै प्रचण्ड देउवालाई भेट्न लुसुक्क बुढानिलकण्ठ पुग्नु जस्ता घटनाक्रमले ओलीलाई झस्काएको स्रोत बताउँछ । 

यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय प्रचण्डको शक्ति र आडभरोसामाथि प्रहार गर्ने रणनीति अनुरुप देउवासँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्न गरेका हुन् । ओली सचिवालयमा काम गरेका एक विश्लेषक भन्छन्–‘प्रचण्डले पछिल्लो समय देउवाको साथ र सहयोग लिएर ओली सरकार ढाल्नेसम्मको योजना बनाएको सूचना बालुवाटारसम्मै पुगेको थियो । यहीकारण प्रचण्डलाई दवाब दिन ओलीले प्रचण्डको आडभरोसा बनेका देउवालाई फकाउने प्रयास गरेका हुन् ।’ 

ती विश्लेषकको भनाईमा कतिपय संवैधानिक अंगहरुमा रिक्त रहेका पदमा देउवाले चाहेअनुसार कांग्रेसको भाग दिएरै भए पनि ओलीले देउवालाई प्रयोग गरी प्रचण्डलाई कमजोर पार्ने रणनीति बनाएका देखिन्छ । ‘हामीले बुझेअनुसार ओलीजी यति चाँडै गल्ने मानिस होइन ।’ ती विश्लेषकले भने–‘राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले खेललाई फरक ढंगले खेल्न खोजेका मात्र हुन् ।’

ओलीको यही खेलको पूर्व संकेत पाएका पूर्व एमालेका नेताहरु समेत अध्यादेश प्रकरणलाई यसै छाड्न नहुने पक्षमा छन् । २० स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकको माग गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदमको विषयमा त्यहीँ गम्भीर छलफल र समीक्षा हुन आवश्यक रहेकोमा धेरै नेताको जोड छ ।

यसमा प्रचण्डको समेत पूर्ण साथ र समर्थन छ । त्यति मात्र होइन, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्ने २० नेतामा केही नेता रामबहादुर थापा(बादल)का मान्छे समेत छन् । यसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई थप झस्काउने काम गरेको छ । 

प्रचण्ड निकट मानिने नेताहरु जनार्दन शर्मा प्रभाकर र हरिवोल गजुरेलले मिडियाहरुमा यो विषयमा खुलेरै कुरा गरिसकेका छन् । शर्माले प्रधानमन्त्री गम्भीर नैतिक संकटमा फसेका उल्लेख गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने संकेत गरेका छन् भने गजुरेलले त सोझै प्रधानमन्त्री ओली पदमा बसिरहन अब नसुहाउने र पार्टी पंक्तिलाई समेत बदनाम गराउने कदम ओलीबाट चालिएकोले उनले नैतिकताका आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

‘अध्यादेश फिर्ता भयो, सकियो भन्ने हुँदैन ।’ नेता गजुरेलले भने–‘यो विषयमा स्थायी कमिटीमा गम्भीर समीक्षा र छलफल हुन आवश्यक छ । किन ल्याइयो र फेरि किन फिर्ता गरियो ? यो विषय हामीले थाहा पाउनुपर्छ । यति ठूलो नैतिक संकटमा फसिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प म देख्दिँन ।’ 

ओलीको यो कदमको विषयमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम समेत रुष्ट छन् । उनीहरु पनि आफ्ना निकटका नेताहरुमार्फत तुरुन्त स्थायी कमिटी बैठक डाँकेर त्यहाँ ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिमा छन् । यही प्रकरणको माध्यमबाट नेपाल आफूलाई पार्टी बरियतामा झलनाथ खनालभन्दा पछाडि पारिएको र गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा जान षड्यन्त्रपूर्वक रोकेको बदला लिन चाहन्छन् । 

यसले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत पार्टीभित्रबाट साथ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । पार्टीको छविमै कालो पोतिएपछि प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको गुट भरसक ओलीलाई राजीनामा गराउने तयारीमा रहेका बुझिएको छ । सहजै तयार नभए घेराबन्दीमा पारेरै भए पनि ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने उनीहरुको योजना रहेको स्रोत दाबी गर्छ ।

त्यसो त राजनीतिक विश्लेषकहरुले समेत अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा ओलीमाथि गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले ओलीले राजीनामा दिनु नै अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘अब कुन नैतिकताका आधारमा उहाँलाई सत्तामा बसिरहन मिल्ला र ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने–‘पार्टीभित्र यो कुरा यत्तिकै सेलाउने छाँट देखिन्न । उहाँको कदमले पार्टीको छवि नै धूमिल भएका कारण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’

उनको विश्लेषणमा नेकपाभित्रको उकुसमुकुसको अवस्थाको पछिल्लो निहुँ मात्र हो अध्यादेश । यसअघि थुप्रै इस्यूहरु छन्, जसले पार्टीभित्रको विवादको आगो सल्काइसकेको छ, यो सीतिमिति निभ्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।   

के गर्लान् ओली ?
ओली भने राजीनामा कुनै पनि हालतमा नदिने पक्षमा छन् । राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो वा पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने अवस्था आएमा पार्टी फुटाएरै भए पनि केही वर्ष सत्तामा टिकिरहने उनको दाउ रहेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

उनी निकटका नेताहरुले टाउको गनेरै संसदीय दलमा आफूहरुको बहुमत रहेकोले आत्तिन नहुने सुझाव ओलीलाई दिने गरेका छन् । तर, यथार्थ भने फरक छ । प्रचण्डलाई खनाल, नेपाल र गौतमको समेत साथ रहेकोले यो समूहको पार्टीदेखि संसदीय दलसम्ममा प्रचण्ड बहुमत छ । 

अब आगामी दिनमा अध्यादेश फिर्तापछि पनि नसकिने नेकपाभित्रको विवादका कस्ता कस्ता झाँकीहरु हेर्न पाइनेछ भन्ने विषय चाहि रमितेहरुका लागि राम्रो मसला हुनसक्नेछ ।