काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी मंसिर १३ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगनको माग गर्दै उजुरी परेको छ । 

महासंघको प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष, महासंघका स्थायी समिति सदस्य तथा कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका शिवशंकर साह(हिरा)ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ र गृहमन्त्रालयमा मंसिर ४ गते महासंघको निर्वाचन स्थगनको माग गर्दै उजुरी हालेका हुन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो उजुरी दर्ता भएको छ, जसको दर्ता नम्बर ४३९ रहेको छ । गृह मन्त्रालयले पनि उजुरी दर्ता गरेको छ, जसको दर्तानम्बर ५०६३ रहेको छ । 

उनले उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन संस्थाको विधान र सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत अबैध किसिमले गर्न लागिएको भन्दै स्थगन गरी बैधानिक प्रक्रियाबाट गराउन उजुरीमा माग गरिएको छ । 

'नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानको धारा ३५ अनुसार पदावधि ३ वर्ष हुने भएअनुसार ३/३ वर्षमा हुने निर्वाचन गत २०७६ चैत २८ गते हुनुपर्ने थियो । परिस्थितिले निर्वाचन हुन सकेन । अर्थात केन्द्रीय कार्यकारिणीको पदावधि त्यही मितिमा समाप्त भयो ।' उजुरीमा भनिएको छ-'त्यसपछि कार्यसमितिको नामबाट पदाधिकारीको नामबाट जे जे काम हुन्छ, त्यो सबै अबैध र गैरकानूनी हुन् । हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राष्टिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएको हुँदा यस संघको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था राष्टिय निर्देशन ऐन २०१८ को दफा ५ समेत अनुसार निर्देशनदारा गरिने व्यवस्था छ ।' 

उनले मंसिर १३ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने भनी सूचना गरिएको भए पनि त्यसअनुसार निर्वाचन गर्नु गराउनु अबैधानिक हुने उल्लेख गर्दै महासंघको निर्वाचन बैध नहुने ४ कारण समेत उजुरीमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

क) गत २०७६ साल चैत २८ गतेसम्म मात्र पदावधि भएका व्यक्तिहरुले त्यसपछि पनि हामी कार्यसमिति हौं भनी निर्णय गर्ने तथा पदाधिकारी हौं भनी निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन र मान्यता पनि हुँदैन । अर्थात पदावधि समाप्त भएका व्यक्तिहरुको निर्णयले हुने काम अबैध हो । 

ख)हाल प्रचलित विधानको दफा धाराा ४१.१ ग ले प्रदेशको चुनाव गरेर मात्र केन्द्रीय महासंघको चुनाव गर्ने व्यवस्था छ । हाल विधान विपरीत प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नै नगरी विधान विपरीत केन्द्रीय महासंघको निर्वाचन गर्ने भनिएको हुँदा उक्त काम कारबाहीहरु विधानतः अबैध छन् । 

ग)सदस्यता शुल्क लिई मतदाताहरुले आर्थिक वर्ष २०७७ को नवीकरणै नगरिएको अवस्था हुँदा नवीकरण नभएका मतदाता बैध मतदाता पनि हुँदैनन् र उनीहरुको भोट पनि बैध हुँदैन । जतिबेला निर्वाचन भनिएको छ, त्यस अवधिमा भोटरहरु नवीकरण भई बैध भोट हुनुपर्छ । अहिले जसलाई भोटर भनिएको छ, उहाँहरु भोटर बन्न सक्षम हुनु भएको नै छैन । वैध भोटरबिनाको निर्वाचन स्वतः अबैध छ।

घ) एशोसिएसट्सतर्फका मतदाता नामावलीमा दर्ता नै खारेज भइसकेका अस्तित्वमै नरहेका सदस्यहरुको नामावलीको झूठा विवरण रहेको छ । जस्तो गोरखा फाइनान्स, कैलाश विकास बैंक, ओम फाइनान्स, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक आदि इत्यादि ।