काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरुद्वारा प्रवाह गरिने मार्जिन ऋणमा समसामयिक संशोधन गरी मार्जिन कार्यविधि लागू गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै सेयर धितो कर्जामा लगानीकर्ताले आकर्षण देखाइरहेको तर ब्रोकरहरुद्वारा प्रवाह गरिने मार्जिन ऋण भने सुपर फ्लप भएपछि धितोपत्र बोर्ड तातेको हो। मार्जिन कारोबार भएका १–२ वटा व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्यविधि लागू गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको बोर्डका अध्यक्ष डा भीष्मराज ढुंगाना बताउँछन्।

ब्रोकर कम्पनीले नेटवर्थको दुईगुणासम्म अर्थात औसत करिब १० करोड रुपैयाँँसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था छ। उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नेप्सेले स्वीकृत गरेका कम्पनीको धितोमा मात्र ऋण दिन सक्नेछन्।

हालसम्म ५० ब्रोकर कम्पनीमध्ये नेप्सेबाट २२ कम्पनीले मार्जिन लेन्डिङ सुविधा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त गरेका छन्। यस वर्ष अनुमति लिएका ती ब्रोकर कम्पनीमध्ये १७ ब्रोकर कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन्।

‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भनेजस्तै ब्रोकर कम्पनीहरुमा मार्जिन लेन्डिङ सुविधा पनि हाल असफल प्रडक्टका रुपमा रहेको छ। नेप्सेले पनि मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जिकिर गरेकोमा ब्रोकरहरुले नै बेवास्ता गरेका कारण मार्जिन लेन्डिङ असफल भएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ।

स्टक ब्रोकर कम्पनीको चुक्तापुँजी र रिजर्भबाट मार्जिन ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि मार्जिन लेन्डिङ फ्लप भएको अनि यस्तै अप्ठ्यारा सर्त, सीमा र बन्देजहरुले पनि नयाँ प्रडक्ट असफल भएको जानकारहरु बताउँछन्।

हालको ‘बुल रन’ मा सेयरमा लगानी गरी सर्टटर्ममै पनि राम्रो पैसा कमाउने अवसर हुँदा पनि स्टक ब्रोकरहरुबाट उपलब्ध मार्जिन कारोबार सुुविधाप्रति लगानीकर्ताले सामान्य चासोसमेत देखाएका छैनन्।

गत वर्ष मार्जिन कारोबार सुुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधनका लागि नेप्सेमा सुरेश जोशी संयोजकत्वको कमिटीले नेप्से व्यवस्थापनलाई १२ बुुँदे सुुझावसमेत दिइसकेको छ। सुुझावअनुुसार मार्जिन कारोबारयोग्य धितोपत्रको मापदण्डमा पर्न सूूचीकृत कम्पनीहरुले आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुुपर्ने नियमको हकमा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई भने ९ महिनाको सुविधा दिन भनिएको थियो। मार्जिन कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बढाउनुुपर्ने सुुझाव पनि समेटिएको छ।

त्यस्तै कुुनै एउटा कम्पनीमा मार्जिन ऋण लिएको रकममध्ये लगानी गर्दा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यताकारी व्यवस्था परिमार्जन गरी बजारको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यथासम्भव लगानी विविधीकरण गर्दै लगानी गर्नसक्ने सुुझाव दिइएको थियो। यीलगायतका सुुझाव कार्यविधिमा संशोधन भएको खण्डमा बजारमा थप तरलता आउने र सेयर कारोबार रकममा समेत अभूतपूर्व उछाल आउने जानकारहरुको विश्लेषण छ।

मार्जिन कर्जाको सीमा कम्तीमा ६५ प्रतिशत हुनुपर्ने, एउटा कम्पनीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता अन्त्य हुुनुुपर्ने र नेप्सेले मार्जिन कारोबारयोग्य धितोपत्रमा परेका ३३ कम्पनीको सूची बढाउनुुपर्ने ब्रोकरहरुको भनाइ छ। तीन महिनामै राफसाफ र तीन महिनामा पुनः सर्भिस चार्ज तिर्नुपर्ने भएकाले वाणिज्य बैंकभन्दा झन्झटिलो भएको लगानीकर्ताहरुको ठहर छ।

मार्जिन कारोबार उपलब्ध भएको जानकारी ब्रोकरहरुले सार्वजनिक वा विज्ञापन गर्न नियामक निकायले बन्देज लगाएका छन्। यही कारणसमेत सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु यो सेवाको सूचना तथा जानकारी यथेष्ट लिन नससकेको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ।