काठमाण्डौ। लगातार बढेको सेयर बजारमा आइतबार पहिरो गयो । सोमबार फेरि उछालको गतिमा बढ्यो । 

यसको एउटै कारण थियो राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था । सेयरको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल संसोधन नहुने खबरले आइतबार बजारमा पहिरो गयो । यही विषयलाई आधार मान्दै बजारलाई सो दिन सुनियोजित घटाइयो, राष्ट्रबैंकलाई दवाब दिन । 

बजारमा प्यानिक सेलको अवस्था देखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत जागे र उनले सोमबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई टेलिफोन गरी बजारको समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग टेलिफोन संवाद गरेको खबरले फेरि बजारमा एकाएक उछाल आयो । 

सोमबार उछालको गतिमा बढेको बजार मंगलबार फेरि घटिरहेको छ । राष्ट्रबैंकले अर्थमन्त्रीले भने पनि सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल संसोधन नहुने सन्देश साँझबाट प्रवाह गरेपछि यसले आजको बजारको मनोविज्ञानलाई केही प्रभाव पारेको देखिन्छ । 

यही बीचमा केही लगानीकर्ताका नेताहरुले ४ करोड तथा १२ करोडको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने केहीले मध्यमार्गी उपायमा जाँदा समेत अहिलेको अवस्था समाधान हुने तर्क पेश गरेका छन् । 

अर्थशास्त्री मुक्तिबहादुर खत्री नेपालको बजारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा व्यवस्था उचित रहेको बताउँछन्। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रै व्यवस्था ल्याएको हो तर यसको प्रतिक्रिया  उल्टो आयो, परिणाम राम्रो भएन।’

परिणाम राम्रो नभएपछि परिमार्जन हुन पनि सक्ने खत्री बताँछन्। ‘नीतिमा हेरफेर हुन सक्छ’, उनले भने, ‘यसमा खासगरी राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने हो।’

राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर ल्याएको उल्लेख गर्दै खत्रीले यो लामो अवधिका लागि हुन सक्ने बताए। ‘यदि यो व्यवस्थामा संशोधन नहुने हो भने मध्यमार्गी बाटो भनेको योसँग सरोकार राख्ने लगानीकर्तालाई यसका उद्देश्य र दीर्घकालीन फाइदाहरुका विषयमा बुझाउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘लगानीकर्ता चिडाएर देशको अर्थतन्त्र चल्दैन।’

अर्को भनेको नीतिगत रुपमा ऋणको दायरा बढाउन र समयावधि थप्न सकिने खत्रीको भनाइ थियो। 

नेपाल ब्रोकर्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले पनि विभिन्न बिकल्प दिँदै राष्ट्र बैंकले हालको ऋणको नवीकरण अवधि थप्न सकिने बताए। ‘किनकि गएको असारपछि धेरैले ऋण लिएकोले यसलाई नवीकरण गर्न आजभोलि नै भन्दा पनि समय दिए बजारमा सहजता हुन सक्छ’, उनले भने। 

मर्जिन लेन्डिङमा आकर्षण बढाएर बैंकबाट होलसेल ऋणको सुविधा दिएर गर्न पनि सकिने मैनालीले बताए। ‘सेयर बजारका विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै बढी चासो दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘तत्कालको समाधान भनेको छलफल नै हो।’

यसै विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलको प्रतिक्रिया भने फरक छ। ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने हो, यसले पुँजीबजार तल जान्छ वा माथि जान्छ भन्ने विषयमा कुनै सरोकार राख्दैन’, उनले भने, ‘पुँजीबजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्से भएकोले राष्ट्र बैंकले कुनै धारणा राख्दैन।’ 

कतिपयले भने मध्यमार्गी बाटोको रुपमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ब्रोकरहरुबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ब्रोकरहरुले बेस रेटमा सामान्य मात्र सेवाशुल्क राखेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने अहिलेको बजारको समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने दाबी समेत गरिएको छ । 

यस्तै, व्यक्तिका लागि मार्जिन लोनको सीमा न्यूनतम ४ करोड र १२ करोड तोकिए पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने न्यूनतम यस्तो लोनको सीमा ५० करोडसम्म राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि कतिपयको सुझाव छ । 

यस्तै, व्यक्तिका लागि तोकिएको ४ र १२ करोडको सीमाअनुसारको लोन लिने व्यवस्था समेत व्यवहारिक नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘एउटा व्यक्तिले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्मको मार्जिन लोन लिन पाउने व्यवस्था गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार हुन्छ ।’एक ब्रोकरले बिजशालासँग भने–‘एउटा संस्थाबाट ४ करोड मात्र लिन पाउने व्यवस्था धेरै झञ्झटिलो भयो । अधिकतम मार्जिन लोन लिँदा ३ वटा संस्थामा जानुपर्ने, सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने लगायतका झञ्झटहरु रहने हुँदा यसलाई संसोधन गर्न आवश्यक छ ।’