– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । केही बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा उच्च ब्याजदर निर्धारण गरेसँगै बजारमा हलचल मच्चिएको छ। 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले ६ महिनादेखिको भद्र सहमति तोड्ने निर्णय गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरुले असोज महिनामा निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेसँगै विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले ब्याजदर बढाएका छन्।

औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले घटबढ गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमभित्र रहेर बैंकहरुले १ प्रतिशतको विन्दुले ब्याजदर बढाएका छन्। जसअनुुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुुद्दति निक्षेपमा अधिकतम १२.१३ प्रतिशत र संस्थागत मुुद्दति निक्षेपमा १०.१३ प्रतिशत ब्याज कायम गरेका छन्। यसअघि व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत र संस्थागत मुुद्दति निक्षेपमा ९.०३ प्रतिशत ब्याज थियो।

रेमिट्यान्स मुद्दति खातामा भने बैंकहरुले फरक–फरक ब्याजदर निर्धारण गरेपछि बजारमा निकै बहस भइरहेको छ। केही विज्ञहरुले ब्याजदर बढाउने निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् भने केहीले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि यो आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सञ्चालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये केहीले ब्याज बढाएर रेमिट्यान्स खातामा न्यूनतम १३.१३ प्रतिशत ब्याज पुुर्याए पनि केही बैंकले भने त्योभन्दा बढी बढाएर ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। यसअघि रेमिट्यान्स खातामा न्यूनतम १२.१३ प्रतिशत ब्याज थियो।

वाणिज्य बैंकमध्ये ५ बैंकले रेमिट्यान्स खातामा १३.१३ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर दिएका छन् भने २१ बैंकले १३.१३ प्रतिशत कायम गरेका छन्। प्रभुु बैंकले १५.१३ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १५ प्रतिशत, सेन्चुुरी कर्मसियल बैंक, प्राइम कर्मसियल बैंक र सनराइक बैंकले १४.१३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्। 

त्यसो त राष्ट्र बैंकले नै विदेशबाट बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने उद्देश्यले रेमिट्यान्स खातामा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा भन्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बढाएर ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। रेमिट्यान्स खातामा अधिकतममा कतिसम्म ब्याजदर दिन पाइन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा बैंकहरुले उच्च ब्याजदर निर्धारण गरेको देखिन्छ। 

पछिल्लो समय केही बैंकले निक्षेप तान्नका लागि आन्तरिक रकम अर्थात रेमिट्यान्सभन्दा बाहेकको पैसामा पनि रेमिट्यान्स बचत खाता खोली बैंकहरु बढी ब्याजदर दिएको गुुनासोहरु राष्ट्र बैंकसम्म पुुगेको थियो। राष्ट्र बैंकले आवश्यक कागजात माग गरी छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अहिलेको अवस्थालाई पनि अनुुगमन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा भन्दा रेमिट्यान्स खातामा राष्ट्र बैंकले नै केही बढी ब्याजदर दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको बताउँछन्। ‘तर, पैसा रेमिट्यान्सबाटै आएको यकिन भएपछि मात्रै बैंकहरुले आफूले तोकेको ब्याजदर दिन पाउँछन्’, उनले भने। 

सहप्रवक्ता पोखरेलका अनुुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकम हो भन्ने पुुष्टि नभएको केसमा बैंकहरुले तोकेको ब्याजदर दिन पाउँदैनन् र खाता पनि खोल्न पाइँदैन।

‘रेमिट्यान्समा प्रचलित ब्याजदरभन्दा केही बढी ब्याज दिनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यसैले पनि अहिले बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याज पुुर्याएका देखिन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई मात्रै रिसिभ गर्नुपर्छ। तर फरक स्रोतबाट आएको पैसालाई रेमिट्यान्स हो भनेर गलत तरिकाले रेमिट्यान्सको ब्याजदर दिन पाइँदैन। यदि यस्तो भेटियो भने राष्ट्र बैंकले एक्सन लिई नै हाल्छ।’