काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन र गैरकानुनी धन्दा गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा, कृषि मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने–‘कालोबजारी मौलाएको, उपभोक्ता मारमा परेको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर ठगी गरेको भन्ने सूचना छ । उनीहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुस् ।’

जनताले सहज रुपमा सेवा पाउनाको साटो दैनिक हैरानी खेप्नुपरेको र राज्य नै नभएको भन्ने जस्तो अवस्था आएको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न र त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । 

उनले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई द्रुत टोली मार्फत कारबाही गर्न विद्यमान संयन्त्रमार्फत काम गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने–‘जनतालाई सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, तसर्थ तपाईंहरु कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र महँगी गर्ने्विरुद्ध ¥यापिड एक्सन प्लान बनाएर कारबाही गर्नुस् । कानुनी दायरामा ल्याउनुस् ।’ 

प्रधानमन्त्रीले एकीकृत र केन्द्रीय नेतृत्व मार्फत तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै भने–‘एकीकृत संयन्त्र चाहिन्छ भने यसबारे हामी छिट्टै निर्णय गर्छौैं ।’ प्रधानमन्त्रीले बजारमा बेथिति ल्याउनेविरुद्ध कानुनी कारबाही हुन्छ भने । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–‘बेथिति निम्त्याउनेलाई त्रासको स्थिति पैदा होस्, जनतालाई राहतको अनुभूति होस् । परिणामुखी र नमुनायोग्य कामबाट सुरु गराँै, प्रणाली बसालौँ, कार्यान्वयन गरौँ । मिति नाघेका सामान जफत गरेर जलाऔँ, जनतामा नयाँ सन्देश पैदा गरौँ ।’

गृहमन्त्री निधिले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गृह प्रशासनले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने बताए । गैरकानुनी काम गर्ने, उपभोक्तालाई ठग्ने, दुःख दिने तथा बजारलाई अव्यवस्थित बनाउनेलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै पनि मोलाहिजा नराख्ने उनले बताए । 

आपूर्तिमन्त्री बोहोराले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई पूर्ण क्षमताका साथ परिचालन गरिएको र केही सकारात्मक परिणाम पनि आएको बताए । सो अवसरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकृतले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।