काठमाण्डौ । किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्रं)ले मिटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो। महासंघले मिटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्नेसहित १० बुँदे माग सरकारसामु राखेको हो। 

मिटरब्याजको कारोबार गर्ने गरिब तथा किसानमारा मिटरब्याजीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। ‘साँवा रकमबराबर ऋण भुक्तान गरेका सबै ऋणीको ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा गरियोस्’, महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरुको ऋणको लिखत कागजलाई अवैधानिक घोषणा गरी बदर गरियोस्।’

लिएको साँवाबराबर ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरुलाई ऋण तिर्नका लागि उनीहरुको सहमतिमा समयावधि दिन पनि महासंघले माग गरेको छ। ‘ब्याज र हर्जाना पूर्ण रुपमा मिनाहा र निषेध गरियोस्’, महासंघले भनेको छ।

त्यसरी ऋण लिँदा घर–जग्गा धितो रोक्का राखिएको भएमा फुकुवा र रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको भएमा तुरुन्त फिर्ता गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। ‘जग्गा फुकुवा वा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मिटरब्याजीहरुलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

महासंघले ऋण दिनका लागि गरिब किसानहरुको घर–जग्गा अति सस्तो मूल्यमा रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने र फिर्ता नगर्ने सबै मिटरब्याजी, त्यसमा सहयोग गर्ने सबै सरकारी कर्मचारी र अन्य मतियारलाई समेत कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। ‘ऋण उठाउने नाममा ऋणीहरुलाई भौतिक यातना वा यातनाको धम्की दिने, परिवारका सदस्यलाईसमेत असुरक्षित महसुस गराउने र मानसिक यातना दिने सबै मिटरब्याजीहरु तथा तिनका मतियारहरुलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

ऋण दिने क्रममा वा ऋणको ब्याज वा साँवा भुक्तानी माग्ने क्रममा महिला ऋणीहरु वा पुरुष ऋणीको परिवारका महिला सदस्यहरुलाई यौनहिंसा गर्ने वा गर्ने धम्की दिने सबै मिटरब्याजीहरुलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। ‘जनताका कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले सुन्ने व्यवस्था गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंको उपस्थितिमा मिटरब्याज पीडित तथा संघर्षरत जनसमुदायसँग वार्ता गरी वार्ता टोलीलाई आवश्यक निर्देशन प्रदान गरियोस्।’

वार्ता र छानबिनलाई अति द्रुत गतिमा अघि बढाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याएर पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। ‘सो पक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल ऋणीहरुको कानुनी, भौतिक र सांस्कृतिक रुपमा जीवन रक्षा गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

मिटरब्याज र तमसुक व्यवस्थाबाट पीडित भई तराईका विभिन्न जिल्लाहरुबाट कष्ठपूर्ण पैदल यात्रा गरेर काठमाण्डौ आइपुगेका पीडित जनताको न्यायपूर्ण संघर्षमा महासंघको समर्थन रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।