मानवजीवनलाई नै चुनौती हुने गरी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा प्रायः सबै मलुकुको अर्थतन्त्रसहित विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुनुपुग्यो। जसका कारण कम आय भएका मुलु्क तथा वर्गका मानिसको दैनिक जीवनयापनसमेत कष्टकर हुन पुग्यो। रोजगारी र आयमा भएको परिवर्तनले गरिबी र असमानता पनि बढेर गयो। 

कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्धतासँगै विश्वको आर्थिक स्थिति सामान्य बन्दै गर्दा नेपालमा पनि उत्साहपूर्ण लगानीको वातावरण तयार भएको, वैदेशिक रोजगारीका पीडा तथा केही समय राजनीतिक स्थायित्वजस्ता कारणले देशको आर्थिक अवस्था उत्साहपूर्ण देखिए। जसका कारण मानिसहरु उद्योग, व्यापार, कृषि, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्सुक भए। यसले अत्याधिक मात्रामा कर्जाको माग बढ्यो भने सँगसँगै आयात पनि बढ्यो। तर, क्रमशः रसिया र युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै थप आर्थिक रुपमा चाप पार्यो। जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप्रत्याशित रुपमा मूल्यवृद्धि संसारले व्यहोर्नु परिरहेको छ। 

त्यसकारण हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साथै जसको एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आफ्नो उत्पादन नहुने देश थप अर्थिक चापमा छन्। त्यसको असरले ढुवानी खर्चमा वृद्धि भएको छ। वैदेशिक भुक्तानी असन्तुलित तथा कठिन बनेको छ भने मुद्रास्फीति भयावह बन्दैछ। महँगी बढ्दैछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामक निकायले निर्देशित निर्देशिका पालन गर्न धौ–धौ हुने अवस्था आएको छ।  वित्तीय संस्थाहरुको बचत तथा ऋण दुवैका ब्याजदर बढ्न गएको र कोभिडपछिको सम्हालिँदै आएकोे अर्थतन्त्र झन नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ। सरकारी योजनाअनुरुप राजश्व उठ्न सकेको छैन। राज्यको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ।  सोझो हिसाबमा भन्ने हो भने हाम्राजस्ता देश त चलाउनै कठिन बन्दै गएको छ।  

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र त्यसमा पनि अत्याधिक आयतमा निर्भरताका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन गएका कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा अयातमा कडाइ गर्नुका साथै केही विलाशी वस्तुमा प्रतिबन्धसमेत गर्नुपरेको छ। हालसम्म पनि अर्थतन्त्र सुधारका ठोस लक्षण देखिँदैनन् तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने केही सुधार भएको अवस्था छ। यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न उद्देश्यले स्थापित सहकारीहरु पनि अछुतो रहन सकेनन्। सबैजसोलाई आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर पर्यो नै। संसारकै विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक रुपमा गरिने दैनिकीसमेत परिर्वतन हुन पुग्यो। 

नेपालमा हालसम्म पनि देशका सम्पूर्ण भू–भागमा वित्तीय पहुँच पुगिसकेको छैन। करिब–करिब सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगे पनि विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण बैंकिङ सुविधाबाट सर्वसाधरण वञ्चित नै छन् र स्थानीयस्तरमै सञ्चालित विभिन्न उद्देश्यले स्थापित सहकारीहरुमार्फत आर्थिक कारोबार सञ्चालन भइरहेका छन्। यसबीचमा विभिन्न उद्देश्यले स्थापित सहकारीहरुले विशेष आर्थिक तथा सामाजिक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। 

विशेषतः सहकारी सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम, सूचना, पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रति चासो र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणका मूल सिद्धान्तअनुरुप समाजमा स्थापित हुने भएकाले पनि सामुदायिक विकास र समाज उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका गरिरहेका छन्। चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्था रहँदै गर्दासमेत सहकारीहरुले विशेषतः सदस्यहरुको हितमा काम गर्न, उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्न, तालिमको व्यवस्था गरी सदस्यहरुबीच नै बचत भएका रकमको पारदर्शी रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत प्रवाह गरी उद्यमशील समाज निमार्णमा सदैव सकारात्माक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उद्देश्यअनुरुप विभिन्न सहकारीले फरक–फरक कार्य गरे पनि अतिमहत्वपूर्ण रुपमा सहकारीहरुले आर्थिक विकास, समाजिक विकास, कृषि विकास, उल्मशीलता विकासका आधार स्तम्भ खडा गर्ने कार्य गर्दछन्। 

अझ हाम्रोजस्तो भौगोलिक विकटता, आर्थिक शैक्षिक तथा सैद्धान्तिक रुपमा योग्य व्यक्ति तथा समाजको अभाव भएको अवस्थामा समेत जसोतसो समाजमा सकारात्मक रुपान्तरणमा योगदान गरिरहेका छन्। 

राज्यले वित्तीय सचेतनाका लागि बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ तर समुदायस्तरमा नै स्थापित सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यमार्फत यस्ता कार्यक्रम निःशुल्क रुपमै सम्पादन गरिरहेका छन्। सहकारीहरुले बचत गर्ने बानीको विकास गरिरहेका छन्। 

बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै कतिपय सहकारी संस्थाहरुले आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेका छन् भने कतिपय संस्थाहरु स्रोत–साधनको अभावमा पुरानै तरिकाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा तल्लीन छन्। 

राज्यले पनि समयअनुसारको उचित नीति बनाउन नसक्दा, नियमन गर्न र अभिमुखीकरण गर्न र सञ्चालित संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिन नसक्दा समुदायस्तरमै वित्तीय र उद्यमशील समाज निर्माण गर्ने धेरै अवसरसमेत खेर गइरहेका छन्। तसर्थ, राज्यले सहकारीहरुसँग सहकार्य गरी तिनको संरक्षण, सुधार र सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ।

विद्यमान रुपमा रहेका केही सहकारी, जो सिद्धान्तविहीन थिए वा निहीत स्वार्थका लागि खोलिएका थिए अथवा सहकारीका मर्मविपरीत सञ्चालित भई फरक उद्देश्य देखाई उत्पादकत्व नहुने क्षेत्रमा जानी–नजानी सहकारीका सदस्यहरुले लगानी गरिदिँदा सदस्य सँगसँगै केही संस्थाको अस्तित्व नै मेटिन पुग्यो भने केही नाजुक अवस्थामा सञ्चालित भइरहेका छन्। ती छुटफुटबाहेक सबैजसो सहकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन योगदान गरिरहेका छन्। भनौँ राज्यका हरेक नीतिलाई सफल बनाउन सँगसँगै हातेमालो गर्दैछन्। 

आर्थिक संकटका कारण विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाका ब्याजदर अधिक पुर्याएको गुनासाहरु आउँदासमेत सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुको ऋणको ब्याजदर बढाएको पाइँदैन। यसले पनि सहकारीहरुको सक्षमता, उद्देश्य र योगदान प्रस्ट पार्दछ। विभिन्न स्थानबाट मिटरब्याजका सास्तीलगायतका समाचार आइरहँदा सोको न्यूनीकरणसमेत स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सहकारीले गरिरहेको पक्कै अनुमान गर्न सकिन्छ। सहकारीका सञ्जाल, आबद्ध सदस्यका संख्या र यिनले हालसम्म गरेका कार्यमूल्यांकनपश्चात साँच्चै नै राज्यले खुलेर सहकारीहरुलाई सहयोग गर्ने हो भने सहकारीमार्फत नै देशका अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक पुर्याउन धेरै समय लाग्दैन।  

(सहकारी दिवस २०७९ का अवसरमा अधिकारीले यो लेख तयार पारेका हुन्। लेखक अधिकारी बैंकर हुन्।)