– अर्जुन तिमिल्सिना 

काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउनेबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिले प्रतिवेदनसहितको नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई बुझाइसकेको छ। धितोपत्र बोर्डको केही दिनमै बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा उक्त मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ। त्यसपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डले उक्त मस्यौदालाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। 

एनआरएसनलाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउने विषय भने त्यति सहज देखिँदैन। ‘हालको ऐनमा एनआरएनले नेपाल पुँजीबजारमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ अथवा ५ लाख डलर लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रावधानले सहजै पुँजीबजारमा एनआरएनको लगानी आउने देखिँदैन।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पुँजीबजारमा एनआरएनको लगानी ल्याउनेमात्रै नभएर पुँजी फिर्ता लैजाने सहज व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। ‘पुँजी फिर्ता लैजानका लागि त नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्ला’, उनले भने, ‘तर, ५ लाख डलरको क्यापले सहजै पुँजीबजारमा एनआरएनको लगानी भित्रिने अवस्था देखिँदैन।’
ठूलो एनआरएन लगानीकर्ताबाट अहिले पनि ठूला परियोजना र बैंकमार्फत नेपालमा पुँजी भित्रिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘एनआरएनबाट साना तथा छरिएर रहेका पुँजी भित्र्याउने हो भने ५ लाख डलरको क्याप हटाउनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘५–१० हजार डलरमात्रै भए पनि भित्र्याउने हो भने अहिलेको ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउनेबारे अनुसान्धन गर्न गठित समितिका संयोजक सुजनकुमार काफ्ले पनि हालको ५ लाख डलरको प्रावधान परिमार्जन गर्ने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाइएको बताउँछन्। ‘प्रतिवेदनमा थ्रेसहोल्ड यति भन्ने यकिन गरिएको छैन तर परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको छ’, उनले भने।