राष्ट्रबैंकले रोक्यो महाप्रसादको करिब १ करोड, अदालती सुनुवाई नहुँदै गैरकानूनी निकासाको प्रयास असफल

काठमाण्डौ । कार्यकालभरि थुप्रै विवाद र लफडामा फसेका नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अवकाश भएको ३ दिन नबित्दै आफ्नो नाममा करिब १ करोड निकासा गर्न निरन्तर दवाब दिएको विषय बाहिरिएसँगै सो भुक्तानी रोकिएको छ ।  

बिजशालामा गैरकानूनी रुपमा अधिकारीले करिब १ करोड निकासा गर्न निरन्तर दवाब दिएको र यस सम्बन्धी रिट अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गरी पैसालाई नै केन्द्रमा राखेको सम्बन्ध समाचार प्रकाशन भएको थियो । 

अदालतमा रिट परिसकेको अवस्थामा त्यसको विषयमा कुनै आदेश नै नआई अधिकारीले कुनै पनि हालतमा पैसा निकासा गर्न भन्दै अनेकथरि दवाब सिर्जना गरेका थिए । अदालतबाट मुद्दा नटुंगिदै पैसा निकासा गर्ने अधिकारीको दाउको विषयमा बिजशालामा समाचार प्रकाशन भएपछि तत्कालका लागि तुहिएको स्रोतले बताएका छन् ।  

केन्द्रीय बैंकस्थित उच्च स्रोतले भन्यो-'बिजशालामा समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रबैंकका कर्मचारी पनि अधिकारीको नाममा रकम निकासा गर्नबाट पछाडि हटे । उल्टो लेखाका कर्मचारीलाई कसले यो सूचना चुहायो भनेर थर्काउने काम भयो।'

केन्द्रीय बैंकको लेखा विभागका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै शीर्षकको करिब १ करोड रकम तत्काल निकासाका लागि उनले विभिन्न दवाबहरु सिर्जना गरिरहेका थिए ।  

अधिकारीले केही दिनअघि आफ्नो सम्पत्ति समेत सार्वजनिक गरेका थिए, जहाँ गभर्नर हुँदा उनको सम्पत्तिमा करिब ६० लाखको बढोत्तरी भएको दाबी गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको सो विवरणमा समेत उनले राष्ट्रबैंकबाट आफूले पाउन बाँकी रहेको दाबी गरिएको करिब १ करोडको हिसाबकिताब देखाइएको छैन । 

सो मुद्दाको पेशी अदालतले प्राविधिक कारण देखाउँदै बैशाख ३ गतेलाई सारेको छ । अदालतले यसअघि चैत २५, २७ गते तोकेकोमा चैत ३१ लाई सारेको थियो । चैत ३१ गतेको समयलाई सारेर पुनः बैशाख ३ गते पेशीको मिति तोकिएको छ ।  

स्रोतले भन्यो-'अब बैशाख ३ गतेका लागि पेशी तोकिएको अवस्था र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइसकिएको अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाई नहुँदै गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले पैसा निकासा गर्न भन्दै दवाब दिनु अनैतिक थियो । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीले अधिकारीको कुरा नटेरी राज्यकोषको दोहनबाट जोगाए । यो राम्रो काम भयो ।'  

के हो मुद्दा ?

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ७८ अनुसार, बैंकले कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सुरक्षण कोष लगायतका सुविधा बैंकका नियमित कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूले समेत सोही सुविधा उपभोग गर्दै आएको र गभर्नरले समेत विनियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत यस्तो सुविधा लिइरहेको देखिएको हो ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ र १४ अनुसार, गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरलाई बैंकका कर्मचारी नभई सञ्चालकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा, सञ्चालकको रूपमा रहेका अधिकारीहरूले कर्मचारीका लागि मात्र तोकिएको सुविधा लिनु कानुनी रूपमा नै प्रश्न उठाउने विषय रहेको देखिएको हो। अझ रोचक कुरा त के छ भने, ऐनको दफा १९ ले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए पनि, सो सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट निर्णय भएको देखिँदैन।

यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउँदै दुई अधिवक्ताले अदालतमा रिट दायर गरेका छन । यही कानुनी अनियमितताकाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय विनोदराज आचार्य र भरत कार्कीले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै चैत्र १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।