रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा अदालतको आदेश, रोकिएको आईपीओ अगाडि बढ्ने

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि रोकिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ ।  

उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकराम आचार्यको बैशाख २४ गतेको संयुक्त इजलासले गत असारदेखि रोकिएको रिलायन्सको आईपीओ जारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

 नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयबाट त्यसको जिम्मेवारी लिएर गएका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले असार तेश्रो साता विवादास्पद भएको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङबाट निश्कासन गर्न लागेको आईपीओको प्रक्रिया रोकेका थिए । सो निर्णयलाई उद्धृत गर्दै धितोपत्र बोर्डले पनि असार २६ गते बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई एक पत्र लेख्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।  

तर, धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई रिलायन्सको आईपीओ रोक्न भनी दिएको निर्देशन र गरेको पत्राचारमा आधार, कारण र कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको नदेखिएको भन्दै इजलासले आदेशमा भनेको छ–‘सेयर निश्कासनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दिएको स्वीकृतिलाई आधार, कारण र कानूनको उल्लेख नगरी जारी भएको विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डको चं नं. ३५११ मिति २०८१ ०३ २६ को पत्र प्रथम दृष्टिमा नै कानूनसम्म नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, उक्त पत्र तथा सोसम्बन्धी भए गरेका कार्यहरु यथास्थितिमा राख्नू ।’

यो आदेशसँगै अब रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निश्कासनका लागि बाँकी रहेका प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । धितोपत्र बोर्डलाई समेत कम्पनीलाई सहजीकरण गरी आईपीओ निश्कासनको बाँकी रहेका प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानूनी आधार प्राप्त भएको छ ।  

२०८१ असार २७ गतेदेखि रिलायन्सले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि आईपीओ खोल्ने तयारी गरेको थियो । तर त्यसको एकदिनअघि मात्रै धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया रोकेको थियो ।  

रिलायन्सले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रूपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । आईपीओका लागि कम्पनीले प्रकाशन गरेको विवरणपत्रमा उल्लेख वित्तीय विवरण धोकापूर्ण रहेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो दिई रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई आईपीओ जारीका गर्न दिने निर्णयको प्रक्रियाको विषयमा धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । लेखा समितिको स्पष्टीकरणको भोलिपल्टै धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रबन्धकलाई पत्र लेखेर प्रक्रिया रोकेको थियो ।