कर्मचारी दलको सदस्य भए भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त हुने, निजामति प्रशासन सुधारमा सरकारको क्रान्तिकारी उद्घोष

काठमाण्डौ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने संकेत गर्दै राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राजनीतिक दलसँग आबद्ध निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने संकेत दिएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन संरचना खारेजीप्रति सरकार अझै अडिग रहेको सन्देश दिएका छन्।

नेपालको निजामती प्रशासन लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव, दलगत संरक्षण र कर्मचारी संगठनमार्फत विभाजित भएको आलोचना हुँदै आएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूले प्रशासनिक निर्णय, सरुवा, बढुवा र नीतिगत प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले अब कर्मचारीलाई खुला रूपमा दलको सदस्य बन्न वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने कडा नीति लिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी “भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त” भन्ने संकेतलाई प्रशासनिक क्षेत्रका लागि असाधारण कडाइका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारको यो नीति लागू भए निजामती सेवामा राजनीतिक पहुँचभन्दा कार्यसम्पादन, व्यावसायिक क्षमता र तटस्थतालाई प्राथमिकता दिने वातावरण बन्न सक्ने समर्थकहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त नगरेसम्म सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधार सम्भव नहुने अवस्था देखिएको छ।

तर, आलोचकहरूले भने ट्रेड युनियन अधिकार खारेज र राजनीतिक आबद्धतामाथिको कठोर कारबाहीले कर्मचारीको संवैधानिक स्वतन्त्रता तथा संगठित अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने बताएका छन् । विशेषगरी कर्मचारी संगठनहरूबाट सरकारको कदमविरुद्ध प्रतिरोध आउने सम्भावना पनि देखिएको छ।

नेपालमा विगतदेखि नै निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिलेको घोषणाले सरकारले प्रशासनिक संरचनामै ‘सर्जिकल रिफर्म’ गर्न खोजेको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत “राजनीतिक प्रभावमा चल्ने कर्मचारीतन्त्र” लाई “व्यावसायिक र तटस्थ प्रशासन” मा रूपान्तरण गर्ने कठोर सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ ।