सरकारी खर्चमा चालु र ऋण व्यवस्थापन हावी, विकास खर्च कमजोर : राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा सरकारको खर्च संरचनामा चालु तथा ऋणसम्बन्धी खर्चको हिस्सा उच्च देखिएको छ भने विकास (पूँजीगत) खर्च अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च रु. १ खर्ब ३४ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको ६८.६ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको रु. १ खर्ब २८ अर्ब २९ करोड खर्चको तुलनामा सरकारी खर्च ५ प्रतिशतले बढेको छ।

सरकारको चालु खर्च समीक्षा अवधिमा रु. ९०८.३ अर्ब पुगेको छ। यो चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ७६.९ प्रतिशत कार्यान्वयन हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खर्च ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत मुख्यतः सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च रु. ३०५.७ अर्ब पुगेको छ। यो शीर्षकको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८१.५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार छोटो अवधिका आन्तरिक ऋणको उच्च प्रयोग र बढ्दो ब्याज दायित्वका कारण वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढेको हो।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएको छ। ११ महिनामा पूँजीगत खर्च रु. १३२.७ अर्ब मात्र भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले कम हो।

वार्षिक पूँजीगत बजेटको केवल ३२.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। राष्ट्र बैंकले पूँजीगत खर्चको कमजोरी वित्तीय स्रोतको अभावभन्दा पनि संरचनागत समस्यासँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ।

ढिलो परियोजना सुरु हुनु, कमजोर तयारी, लामो खरिद प्रक्रिया, वार्षिक खरिद योजनामा बारम्बार संशोधन तथा संस्थागत क्षमताको कमीका कारण विकास खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारको राजस्व संकलनमा भने केही सुधार देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व रु। १०८१.३ अर्ब पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.१ प्रतिशत हो।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको रु. १०१५.७ अर्ब राजस्व संकलनको तुलनामा यस वर्ष राजस्व ६.५ प्रतिशतले बढेको छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व रु. ९८१.३ अर्ब रहेको छ भने गैरकर राजस्व रु. ९९.९ अर्ब पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको राजस्व संरचना अझै पनि अप्रत्यक्ष करमा बढी निर्भर छ। उपभोग तथा व्यापारमा आधारित करको हिस्सा बढ्दै गएको छ।

कुल कर राजस्वमध्ये करिब ४६ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित राजस्वबाट आउने भएकाले राजस्व संकलन आयातको अवस्थासँग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।

सरकारको वित्तीय अवस्थाका सूचकहरूमा सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २.८ प्रतिशतबाट घटेर १.१ प्रतिशत पुगेको छ।