प्रतिनिधिसभामा श्रम मन्त्री रामजी यादवद्धारा श्रम महासन्धि प्रस्ताव

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ दुई वटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दस्ताबेजहरू अनुमोदनका लागि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ ।  

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१)’ र ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल  (नं. ०२९)’ अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २५ गतेको निर्णय बमोजिम यी दस्ताबेजहरूलाई सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो। सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य बनेको नेपालले हालसम्म ११ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ ।

श्रम निरीक्षण र बाध्यकारी श्रम अन्त्यको लक्ष्यः श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि (नं. ८१) ले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा एक प्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस अन्तर्गत श्रम निरीक्षकहरूलाई कार्यस्थलमा पूर्व सूचना बिना प्रवेश गर्ने, आवश्यक कागजात र नमुना परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। यसले कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रोटोकलको अनुमोदनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, बालश्रम र आधुनिक दासत्वविरुद्ध नेपालको कानुनी तथा संस्थागत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसले पीडितहरूको पहिचान, संरक्षण, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

सरकारले वर्तमान दशकलाई “रोजगार प्रवद्र्धन दशक” का रूपमा अघि बढाएको छ । यसै सिलसिलामा पछिल्लो १०० दिनमा मात्र १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीका क्रममा जरिवाना वा सहमति बापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको छ ।

श्रम क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले कारबाही र प्रोत्साहन दुवै नीति अपनाएको छ। यसै अनुरूप उत्कृष्ट रोजगारदाताहरूलाई सम्मान गरिएको छ भने १३ वटा पालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको छ । सरकारले ७५३ वटै पालिकालाई छिट्टै बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र आर्थिक लाभः यी महासन्धिहरूको अनुमोदनले नेपाल श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा जानेछ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यापारिक विश्वास बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ  । यसका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा समेत यसले सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाका भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानले यी दस्ताबेजहरू यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालको विद्यमान श्रम कानुन यी महासन्धिहरूसँग अनुकूल रहेकाले यसका लागि छुट्टै नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक पर्ने छैन ।