राष्ट्र बैंकद्वारा करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन २१ गतेदेखि सञ्चालन हुने ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले कार्यक्रमबारे जानकारी सबै ग्राहकसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ। साथै कार्यक्रममा सहभागी हुन मोबाइल एप अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए त्यससम्बन्धी सूचना पनि ग्राहकलाई पठाउन आग्रह गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो मोबाइल एपमा ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्न समेटिएको छुट्टै खण्ड राख्नुपर्नेछ। साथै करदाता प्रोत्साहनसम्बन्धी सूचना साउन १६ गतेदेखि नै प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ।

सरकारले कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउन र बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा आबद्ध व्यवसायबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गरी बिल लिने उपभोक्ता सहभागी हुन सक्नेछन्। नगद वा विद्युतीय दुवै माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी कार्यक्रममा समावेश हुनेछ।

कार्यविधिअनुसार दैनिक एक जना विजेतालाई एक लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने हरेक १५ दिनमा एक जनालाई बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

कार्यक्रममा सहभागी हुने बिलमा बिजक नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिजक जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम तथा मोबाइल नम्बर उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणको स्वचालित प्रमाणीकरणपछि मात्र सम्बन्धित खरिद उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ।

प्रत्येक योग्य बिजक वा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिदबापत प्रणालीले एउटा उपहार टिकट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै बिजक एकपटक मात्र कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिजक, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत् महसुल, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट खरिद तथा प्यान नलिएका व्यक्तिको नाममा जारी भएका बिजक भने कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। विजेताको नाम विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ भने मोबाइल नम्बर वा इमेलमार्फत पनि जानकारी दिइनेछ। उपहार रकम आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत कर कट्टी गरी विजेताको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिनेछ।

निर्धारित समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपहार दाबी नगरेमा सम्बन्धित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करदातालाई सम्मान गर्ने, कर अनुपालन बढाउने तथा बिल लिने–दिने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।