.gif)
(1).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सार्वजनिक निकायको बेरुजु अत्यासलाग्ने शैलीमा बढेर ११ खर्ब ८३ अर्ब माथि पुगेको छ ।
राजश्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम बढ्दै गएर सार्वजनिक निकाय लापरबाही ढंगले चल्न थालेपछि यसको प्रभाव बेरुजुमा देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकले आइतबार प्रकाशित गरेको आफ्नो ६१ औं प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
यस्ता निकायको बेरुजुको अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड बढी रहेको छ ।
यसरी कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रकम झण्डै १२ खर्ब पुगेको हो ।
यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको रु. ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा रु. १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु. ३२ अर्ब १४ करोड(कुल बेरुजुको २५.१६ प्रतिशत) सम्परीक्षण भएकोले रु. ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
बेरुजु बढी देखिएका मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा अगाडि अर्थ रहेको छ । अर्थमन्त्रालयको बेरुजु कुल बेरुजुको ५४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय(२५.९९प्रतिशत), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय(६.७१ प्रतिशत), उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय(२.१९ प्रतिशत), सहरी विकास मन्त्रालय(१.९८ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदुरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ ।
के हो बेरुजु ?
कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भइसक्यो भन्न चाहिँ सकिँदैन । यसलाई जतिसक्यो छिटो नियमित गरिनुपर्दछ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
