काठमाण्डौ । पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्ध तनाव र होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा देखिएको जहाज आवागमनको जोखिमका कारण भारतमा एलपीजी (खाना पकाउने ग्यास) आपूर्ति प्रणालीमाथि दबाब बढ्न थालेको छ। भारत सरकारका अनुसार तत्काल गम्भीर संकट भने देखिएको छैन, तर आपूर्ति चक्र प्रभावित हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र भारतीय सरकारी स्रोतका अनुसार हाल भारतसँग करिब २५ देखि ३० दिनसम्म पुग्ने एलपीजी भण्डार रहेको छ। भारतको कुल भण्डारण क्षमता करिब १९ लाख टन बराबर रहेको मानिन्छ, जुन औसत खपतका आधारमा झण्डै २२ दिनको माग धान्न सक्ने स्तर हो।
तर पछिल्ला दिनमा पश्चिम एसियाबाट हुने आपूर्तिमा ढिलाइ देखिन थालेपछि भारतको सुरक्षित बफर स्टकमा दबाब परेको बताइएको छ। ऊर्जा बजार विश्लेषकहरूका अनुसार सामान्यतया करिब १० दिनको बफर स्टक राखिने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यो स्तर घट्दै गएको संकेत देखिएको छ।
भारतले प्रयोग गर्ने एलपीजीको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्छ। भारतको कुल एलपीजी खपतको करिब ६० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको छ, जसको झण्डै ९० प्रतिशत आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आउने समुद्री मार्गबाट भारत पुग्ने गर्छ। हाल पश्चिम एसियामा देखिएको युद्ध तनावका कारण यही मार्गमा जहाज आवागमन जोखिमपूर्ण बनेपछि ग्यास बोकेका केही जहाजहरू ढिलो पुगेको वा समुद्री ट्राफिकमा अड्किएको खबरहरू आएका छन्।
युद्धको समाचार सार्वजनिक भएपछि भारतका केही शहरहरूमा ग्यासको ‘प्यानिक बुकिङ’ पनि बढेको छ। सामान्यतया दैनिक करिब ७० हजार सिलिन्डर बुकिङ हुने स्थानहरूमा अहिले २–३ लाखसम्म बुकिङ पुगेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसले वितरण प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गरेको बताइएको छ।
केही राज्यहरूमा यसको असर पनि देखिन थालेको छ। झारखण्ड लगायतका स्थानहरूमा कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति घटाइएको र होटल–रेस्टुरेन्टहरूले ग्यास अभावका कारण मेनु सीमित गर्न थालेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि भारतीय सरकारले घरेलु उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण भइरहेको जनाएको छ।
संकट व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारले रिफाइनरीहरूलाई एलपीजी उत्पादन बढाउन निर्देशन दिएको छ। साथै प्रोपेन र ब्यूटेनजस्ता कच्चा पदार्थलाई पेट्रोकेमिकल उद्योगमा प्रयोग नगरी ग्यास उत्पादनतर्फ प्राथमिकता दिन आदेश दिइएको छ।
भारतमा देखिएको यो अवस्थालाई नेपालले पनि चासोका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा प्रयोग हुने लगभग सम्पूर्ण एलपीजी भारतबाटै आयात हुन्छ। त्यसकारण भारतमा आपूर्ति समस्या बढेमा नेपालमा ग्यास आयात ढिलो हुने, कोटा प्रणाली लागू हुने वा मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार पश्चिम एसियाको युद्ध लामो समयसम्म जारी रहेमा भारतको ग्यास आपूर्ति थप दबाबमा पर्न सक्छ। त्यस अवस्थामा नेपालमा पनि एलपीजी वितरणमा अस्थायी समस्या देखिने जोखिम नकार्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।

