निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी, सेयर कारोबारमा समेत कडाई

काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिहरूमाथि समेत निगरानी राख्ने भएको छ ।  

आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । सुशासन कायम गर्दै निजी क्षेत्रका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो पहल थालिएको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ अनुसार सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याइने जनाइएको छ । राज्यलाई प्रत्यक्ष क्षति पु¥याउने वा अनुचित लाभ लिने–दिने कार्यलाई अपराध मानेर कडा कारबाही गरिनेछ भने अन्य त्रुटिजन्य काम सुधार्ने अवसर दिने नीति पनि अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।

यसका साथै सेयर खरिद–बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर वा चेक अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।  

यस योजनाअन्तर्गत सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी, साथै अन्य संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरिनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा, कसूर र सजाय निर्धारण गर्दै नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सो ऐनमार्फत अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोकिनेछ ।

आयोगले निजी क्षेत्रभित्र हुने घुस लेनदेनलाई पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने योजना अघि सारेको छ । नयाँ ऐनमार्फत यस्तो गतिविधिलाई अपराध घोषणा गर्दै हालका कानूनहरूमा पनि आवश्यक संशोधन गरिने जनाइएको छ ।

साथै, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न थप कडा कानुनी व्यवस्था गरिने जनाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्रै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि थप कडा सजाय लागु गर्ने तयारी रहेको छ ।

आयोगले आय–व्यय विवरणमा हेरफेर गर्ने, नक्कली खर्च देखाउने, गलत कागजात प्रयोग गर्ने वा अभिलेख नष्ट गर्ने जस्ता गतिविधिलाई पनि दण्डनीय बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

साथै कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गर्ने, निजी संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने आचारसंहिता लागू गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निजी व्यवसायीको कारोबार कानुनअनुसार भए÷नभएको जाँच गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।