बिदाइमै कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको चेतावनी– ‘कानून नबने आगामी निर्वाचन नै जोखिममा पर्न सक्छ’

 

काठमाण्डौ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानून चालु संसद् अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन व्यवस्थापन गम्भीर रूपमा जटिल बन्ने चेतावनी दिएका छन्।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका भण्डारीले सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले हालको बजेट अधिवेशनबाटै नयाँ निर्वाचन कानून बन्न नसके आगामी वर्ष हुने निर्वाचन थप पेचिलो, कठिन र अनिश्चित बन्न सक्ने बताए।

भण्डारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, उक्त मस्यौदा अझै संसद्मा पुग्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

“मेरो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। तर, पेस गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यो संसद्मा पुग्न सकेको छैन,” उनले भने, “यो बजेट अधिवेशनमै कानून आएन भने आगामी निर्वाचन अझ पेचिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र निर्वाचन नहुन पनि सक्छ।”

उनले समयअनुकूल निर्वाचन प्रणाली विकास गर्न नयाँ कानून अपरिहार्य रहेको बताए। विशेषगरी ई–भोटिङ, आई–भोटिङलगायत प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

भण्डारीले सूचना प्रविधिलाई स्तरोन्नति गर्ने, आयोगलाई समयसापेक्ष बनाउने, अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने र आयोगको जग्गा उपयोग गर्ने योजना भए पनि विभिन्न कारणले अपेक्षित रूपमा पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरे।

“नयाँ पुस्ताको माग सम्बोधन गर्ने गरी ई–भोटिङ, आई–भोटिङजस्ता विषय समेटेर कानून आउन सकेन भने निर्वाचन झन् अप्ठ्यारो हुन्छ,” उनले भने।

आगामी दिनको निर्वाचन व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला पक्ष र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका निकायलाई समन्वय गरेर अघि बढाउन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए।

“आजसम्मको भन्दा पनि अगाडिको गन्तव्य अझ पेचिलो छ भन्ने मैले बुझेको छु,” उनले भने, “कसैले कुरा बुझेको, कसैले नबुझेको र कसैले बढी बुझेको अवस्था हुन्छ। ती सबै कुनै न कुनै दल वा पक्षसँग जोडिएका हुन्छन्। सबैलाई मिलाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती आयोगसामु रहन्छ।”

संविधानले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा आफूले पदप्रति न्याय गरेको महसुस भएको भण्डारीले बताए। साथै, सरकारले आयोगका नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा उनले भावी नेतृत्वलाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिए।