काठमाण्डौ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित तालिम र प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टेसिप) कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग वृहत् छलफल गरेको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सरकारले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सोही अनुरूप श्रम तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नयाँ नीति र सोच सहित कार्य गरिराखेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ भन्दा बढी प्रमुख आन्तरिक रोजगारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टेसिप) तालिम दिने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, हाल सञ्चालित ‘श्रम संसार’ अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिइएको छ ।
छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’का रूपमा हेरिएको बताएका थिए । त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’का रूपमा मात्रै नभएर ‘साझेदार’का रूपमा लिने बताए । छलफलमा बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी र सीप विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले तालिमहरू मागमा आधारित हुनुपर्ने र पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको भूमिका हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बजारको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबिच तालमेल मिलाउन कार्य विशिष्ट तालिममा जोड, प्रशिक्षार्थी राख्ने साना उद्योगहरूलाई विद्युत् जडानमा सहजता, कर कट्टा र घर भाडामा छुट, रोजगारीमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने रोजगारदातालाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र महिला उद्यमीहरूका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
नेपालमा श्रम गरिरहेका युवाको ठुलो हिस्साले पनि विदेशिने आकांक्षा बोकेकोले त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरि युवालाई देशमै आकर्षित रोजगारी व्यवस्थापन गर्नेबारे समेत छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा मन्त्री यादवका साथै सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू विदुषी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछाने, मन्त्रालयका सह–सचिवहरू पीताम्बर घिमिरे, हेमराज तामाङ, बाबुराम भण्डारी लगायत निजी क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तालिम पश्चात् रोजगारी सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारको पूर्ण चक्र (इम्प्लोयमेन्ट इको सिस्टम) पुरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एउटै प्लेटफर्ममा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

