.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपालकै बैंकिङ इतिहासमा बिरलै देखिने अवस्था — दुई अर्बभन्दा बढी ऋणात्मक सम्पत्तिसहित डुब्दै गएको बैंक। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हालै सार्वजनिक ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट(डिडिए) रिपोर्ट’ले यस्तो चित्रण गरेको छ।
.gif)
घाटाको भयावह तस्वीर
रिपोर्टअनुसार ०८१ पुस मसान्तसम्म बैंकको नेटवर्थ एक अर्ब ९० करोडले ऋणात्मक थियो। समायोजनपछि घाटा झन् बढेर दुई अर्ब ४६ करोड नाघेको छ।
नियामकले तोकेको ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्नुपर्नेमा, बैंकको स्थिति –९३.६५ प्रतिशतमा झरेको छ। यो आँकडा आफैंमा घातक छ।
अनियमितताको शृंखला:
-अनधिकृत कर्जा वितरण,
-सम्पत्ति मूल्यांकनमा हेरफेर,
-१ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी अपव्यय,
-४३ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त नोक्सानी प्रावधानको आवश्यकता,
-साधारणसभा नगर्ने, कर नतिर्ने, प्रतिवेदन नबुझाउने नियामकीय व्यवस्थाको पटक पटक उल्लंघन ।
-यसले बैंकलाई “आर्थिक संस्थाभन्दा बढी अव्यवस्थित वित्तीय प्रयोगशाला” बनाएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई “समस्याग्रस्त संस्था” घोषणा गरेको थियो। त्यसयता तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति खटाई संचालन नियन्त्रणमा लिइएको छ। सञ्जय चौधरी एन्ड एसोसिएट्समार्फत गरिएको अडिटले सुधारभन्दा बढी संकट उजागर गरेको छ।
मुद्दा र कानुनी दायरामा १०९ व्यक्ति
यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) सक्रिय छ। उच्च अदालत तुलसीपुरमा १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता छ, जसमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
प्रतिवादी सूचीमा पूर्वअध्यक्ष, सञ्चालकदेखि लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारीसम्म परेका छन्।
अब के गर्ने ?
डिडिए रिपोर्टले सुझाएका विकल्पहरूः
-निष्क्रिय कर्जा कानुनी बाटोबाट असुली,
-गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री वा पुनर्संरचना,
-सेयरधनी वा बाह्य लगानीकर्ताबाट पूँजी थप,
-सम्भावित अधिग्रहणको तयारी,
-लागत कटौती र परिचालन पुनर्संरचना।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक केवल घाटाको कथा होइन, यो नेपालकै बैंकिङ नियमनको कमजोरी, कर्पोरेट गभर्नेन्सको विफलता र वित्तीय अनुशासनहीनताको ज्वलन्त उदाहरण हो।
यदि समयमै निर्णायक कदम चालिएन भने, यो केस भविष्यमा अरू क्षेत्रीय बैंकहरूका लागि पनि ‘डोमिनो इफेक्ट’ बन्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।
.gif)
.png)
.jpg)
.png)
