रिलायन्सको विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला र प्रमाणको मिसिल सर्वोच्चले मगायो

काठमाण्डौ  । सर्वोच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले विगतमा गरेका दुई फैसलासँग सम्बन्धित फाइल तथा प्रमाण मिसिलहरु मगाएको छ ।  

खगेन्द्रराज कँडेलले अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले ललितपुरको, हरिहरभवनस्थित उच्च अदालत पाटनलाई एक पत्र पठाउँदै फाइल तथा मिसिलहरु मगाएको हो । 

कँडेलले सर्वोच्चमा उच्च अदालतको आदेश लगानीकर्ताको हकविपरीत रहेको र त्यस विषयमा पुनरावेदन गर्न खोजेका थिए । सुरुमा रिलायन्सले हुलका हुल वकिल लगाएर सो निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएको थियो । तर, उजुरकर्ताले थप कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हालसम्म विभिन्न चरणमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भइसकेको छ ।  

'रिलायन्सले सामान्य विषयमा समेत हुलका हुल वकिल पठाएर मुद्दा अगाडि बढ्न दिइरहेको थिएन ।' स्रोतले बिजशालासँग भन्यो- 'रिलायन्सको अनेकन खेललाई पन्छाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।'  

सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनसँग रिलायन्सको आईपीओलाई गैरकानूनी ढंगले निश्कासनको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न दिइएको आदेशको आधार बनेको सुरुवाती मिसिल, फैसला गर्दा राखिएका प्रमाणहरु र त्यसको समेत मिसिल पठाउन भनेको छ।

सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनले २०८१/०७/२१ मा रिलायन्सको आईपीओको विषयमा गरेको फैसला तथा सोही विषयमा २०८२/०५/२३ मा भएको अर्को आदेशको समेत मिसिल र प्रमाणहरु मगाएको देखिएको छ ।  

रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सले विभिन्न निकायहरुलाई प्रभावमा पारेर २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको कटअफ मूल्यमा आईपीओ निश्कासन गरिसकेको छ । पहिलो चरणको आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई बाँडफाँड पनि गरिसकिएको छ । अब सर्वसाधारणका लागि पुस ६ गते आईपीओ निश्कासन हुने मिति तोकिएको छ ।  

यो विषयमा लगानीकर्ता तथा सञ्चारमाध्यमहरुले समेत उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो प्रकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको भूमिकाको बारेमा समेत गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।  

लगानीकर्ताहरुले उपलब्ध पछिल्लो वित्तीय विवरणका आधारमा कटअफ मूल्य तोकेर आईपीओ निश्कासन गर्नुपर्ने, २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणमा विद्युत बक्यौताको दायीत्व नदेखाइएको, प्राप्त नै नभएको निर्यात अनुदान लगायतका थुप्रै रकम आम्दानीको रुपमा बाँधिएको, कम्पनीको सेयर स्वामित्व नै गैरकानूनी रहेको लगायतका थुप्रै सवालहरु उठाइरहेका छन् । तर, लगानीकर्ताहरुको यस्तो सवालहरुको उचित सम्बोधन गर्न छाडेर रिलायन्स भने उच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै अगाडि बढेको छ । रिलायन्सको यो जबरजस्तीको अभियानमा धितोपत्र बोर्डले समेत सहयोग गरिरहेको छ ।