अर्थमन्त्री ‘रेड जोन’मा, सेयर बजार सुधार्न बालेन आफैं मैदानमा

काठमाण्डौ । निरन्तर घट्दो सेयर बजार, सुस्त कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रमा फैलिएको निराशाबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाह आर्थिक समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बोलाएर सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिबिनै भएको भनिएको उक्त छलफललाई अर्थनीतिमा प्रधानमन्त्रीको बढ्दो हस्तक्षेप र पूँजीबजारप्रतिको बदलिएको प्राथमिकताका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शाहले गभर्नर पौडेललाई पूँजीबजार सुधारका लागि राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र गर्न सकिने काम पहिचान गरी आवश्यक लचकतासहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए।

“अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास फर्काउने काम सेयर बजारको सुधारबाट सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,” स्रोतले भन्यो, “बजारमा विश्वास बढेपछि लगानी, उपभोग र कर्जाको मागमा समेत क्रमिक सुधार आउन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो।”

घट्दो बजारप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो

पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर दबाब देखिएसँगै लगानीकर्तामा असन्तोष र निराशा बढेको छ। बजारको गिरावटलाई केवल सूचकको घटबढका रूपमा मात्र नभई सरकारप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको राजनीतिक तथा आर्थिक विषयका रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिन थालेको स्रोतहरूको दाबी छ।

विशेषगरी निर्वाचनका बेला नयाँ राजनीतिक शक्तिको पक्षमा वातावरण बनाउन सक्रिय रहेका ठूलो संख्याका लगानीकर्ता अहिले सरकारकै नीतिप्रति असन्तुष्ट बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री गम्भीर बनेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र तथा बाहिर रहेका केही ठूला सेयर लगानीकर्ताले पछिल्ला दिनमा शाहसँग भेट गरी बजारको वास्तविक अवस्था, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र नीतिगत अन्योलबारे जानकारी गराएका थिए।

लगानीकर्तासँगको छलफलपछि नै प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको बताइएको छ। यसले बजार सुधारका लागि मौद्रिक तथा नियामकीय तहबाट केही सकारात्मक पहल हुन सक्ने आशा जगाएको छ।

कर्जा विस्तारमा पनि लचकता खोज्न निर्देशन

प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर पौडेलसँग पूँजीबजार मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घटिरहेको कर्जाको मागका विषयमा समेत छलफल गरेका थिए।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रतर्फ अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या बनेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। कर्जा विस्तार नहुँदा उत्पादन, व्यापार, निर्माण, घरजग्गा तथा अन्य आर्थिक गतिविधिसमेत सुस्त बनेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्वस्थ तथा उत्पादनमूलक कर्जाको माग बढाउने, व्यवसायीको आत्मविश्वास फर्काउने र वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने उपाय खोज्न गभर्नरलाई आग्रह गरेका थिए।

पूँजीबजारमा विश्वासको वातावरण बने त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकिङ, बीमा, निर्माण, व्यापार तथा उपभोगसम्म विस्तार हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण रहेको बताइएको छ।

निजी क्षेत्रसँग छुट्टाछुट्टै संवाद

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला केही दिनमा निर्माण व्यवसायी, ऊर्जा उद्यमी, उद्योगी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

तर ती भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराइएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आर्थिक विषयमा आफैं संवाद बढाउनुलाई सामान्य प्रशासनिक सक्रियताभन्दा अर्थपूर्ण राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यसले अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री अझै सन्तुष्ट नभएको र आर्थिक मुद्दामा वैकल्पिक संयन्त्रबाट समाधान खोज्न थालेको देखाउने स्रोतहरूको विश्लेषण छ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा हटाउने निर्णय गरिसकेका छैनन्। तर आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग आफैं संवाद गर्ने, गभर्नरलाई प्रत्यक्ष बोलाउने र अर्थ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण विषयमा अग्रसरता लिने क्रमले अर्थमन्त्रीमाथि राजनीतिक तथा नैतिक दबाब बढेको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री फेर्ने अडान कायमै ?

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच लामिछानेकै निवासमा करिब चार घण्टा लामो छलफल भएको थियो।

छलफलसँग जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनको एक सय दिन नपुग्दै सरकारविरुद्ध असन्तोष बढ्नुमा अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैली र केही नीतिगत कमजोरीसमेत जिम्मेवार रहेको बताएका थिए।

त्यसक्रममा शाहले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको दाबी गरिएको छ। तर लामिछानेले पार्टीभित्रको सन्तुलन, सम्भावित विवाद र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

दुवै नेताबीचको छलफल केही समय तनावपूर्ण बनेको र प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नेतृत्वकै विषयमा समेत कठोर अभिव्यक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ।

लामो छलफलबाट कुनै स्पष्ट निष्कर्ष ननिस्किए पनि त्यसपछि पनि शाह र लामिछानेबीच टेलिफोन संवाद तथा छोटा भेटघाट भइरहेका छन्। तर ती संवादका बाबजुद अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने आफ्नो अडानबाट प्रधानमन्त्री पछि नहटेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ।

अर्थमन्त्री अझै ‘रेड जोन’मा

गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीबिनै भएको भनिएको भेट, निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संवाद र आर्थिक नीतिमा बढ्दो सक्रियताले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको दबाब अझै कम नभएको संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम तत्काल अर्थमन्त्री परिवर्तनको निर्णय हो भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री आफैं अगाडि सर्नु अर्थमन्त्रीप्रति विश्वास कमजोर बनेको संकेत भने हुन सक्छ।

अर्थमन्त्रीले पूँजीबजारमा विश्वास फर्काउने, निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र कर्जा विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउने विश्वसनीय कार्यक्रम ल्याउन नसके मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बहस पुनः तीव्र बन्न सक्ने सरकारी स्रोतहरूको विश्लेषण छ।

लगानीकर्ताका लागि कस्तो संकेत ?

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियताले तत्काल बजार बढ्ने सुनिश्चितता गर्दैन। सेयर बजारको दिशा ब्याजदर, तरलता, कर्जा नीति, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र नियामकीय निर्णयलगायत धेरै पक्षले निर्धारण गर्छ।

तर सरकारको सर्वोच्च कार्यकारी तहले बजारमा देखिएको समस्यालाई स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकसँग समाधान खोज्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा, जोखिम भार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीबजारमा हुने लगानी, कर्जा प्रवाह तथा अन्य सम्बन्धित नीतिमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र समीक्षा अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

त्यसैगरी सरकारले पूँजीबजारलाई केवल राजस्व संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा नभई पूँजी निर्माण, लगानी विस्तार र आर्थिक आत्मविश्वासको सूचकका रूपमा हेर्छ कि हेर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि आगामी निर्णयहरूले दिनेछन्।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता वास्तविक नीतिगत सुधारमा परिणत भए बजारमा फैलिएको त्रास कम गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन सहयोग पुग्न सक्छ। मौखिक निर्देशनमै सीमित रहे भने अपेक्षा चाँडै निराशामा बदलिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

अहिलेका लागि भने अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको राजनीतिक दबाब कायमै रहेको, प्रधानमन्त्री शाह पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधारमा आफैं अग्रसर हुन थालेको तथा बजारलाई सहयोग पुग्ने नीतिगत पहलको सम्भावना बढेको सन्देश गएको छ।

यसैले प्रधानमन्त्री-गभर्नर संवादलाई सेयर बजारका लगानीकर्ताले सावधानीसहितको आशाका रूपमा लिनसक्ने अवस्था बनेको छ।