भारतमा पनि डूब्न थाले बैंक, अर्को नयाँ बैंकमाथि आरबीआईको प्रतिबन्ध, बोर्ड खारेज

काठमाण्डौ । भारतमा पनि साना बैंकहरु एकपछि अर्को गर्दै डूब्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । नेपालमा जस्तै उच्च व्यवस्थापन ठूला घोटालामा संलग्न हुँदा सर्वसाधारणको करोडौं निक्षेप समेत जोखिममा पर्न थालेको देखिएको छ । पछिल्लो पटक न्यु इन्डिया कोअपरेटिभ बैंक समस्यामा फसेको छ ।  

यो बैंकको करोडौं हिनामिना गरेको प्रकरणमा मुम्बई प्रहरीले हितेश मेहता नामक व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। हितेश मेहता सो बैंकको महाप्रबन्धक र लेखा विभाग प्रमुख भइसकेका छन्। हितेश मेहताले आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर बैंकको प्रभादेवी र गोरेगाउँ शाखाबाट १२२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ।

यसअघि शुक्रबार, रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले १२ महिनाको लागि यो बैंकको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नियमहरूको पालना नगरेको कारण जनवरी १३ मै आरबीआईले यो बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न तथा पुरानो निक्षेप निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तै, सो बैंकमाथि नयाँ कर्जा बिस्तारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विश्वास गरेर सो बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्नेहरु अलमलमा परेका केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले दाबी गरेका छन् ।  

रिजर्भ बैंकले बैंकको हालको नगद स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, बचत बैंक वा चालू खाता वा निक्षेपकर्ताको अन्य कुनै पनि खाताबाट कुनै पनि रकम झिक्न अनुमति नदिन निर्देशन दिइएको बताएको छ। यद्यपि, तलब, भाडा र बिजुलीको बिल जस्ता केही आवश्यक वस्तुहरूमा खर्च गर्न अनुमति छ।

आरबीआईले बैंकको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नेछ र निक्षेपकर्ताहरूको हित सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न यी निर्देशनहरूलाई परिमार्जन गर्नेछ। यी प्रतिबन्धहरू फेब्रुअरी १३, २०२५ देखि छ महिनाको लागि प्रभावकारी हुनेछन्।

तर , आरबीआईले भनेको छ कि योग्य निक्षेपकर्ताहरूले निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी निगमबाट ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमा दाबी रकम प्राप्त गर्न पाउनेछन्। मार्च २०२४ को अन्त्यमा, सहकारी बैंकमा २४३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो।

यसअघि पनि डूबेको थियो बैंक

२०१९ को सुरुमा, जब पीएमसी बैंक घोटाला प्रकाशमा आयो, सेप्टेम्बर २०१९ मा, रिजर्भ बैंकले पीएमसी बैंकको निर्देशक बोर्ड खारेज गर्‍यो र बैंकमा धेरै प्रतिबन्धहरू पनि लगायो।  

पछि आरबीआईले यसलाई सानो वित्त बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

रिपोर्टका अनुसार, पीएमसी बैंकको गैरकार्यकारी सम्पत्ति अर्थात् एनपीए ९ प्रतिशत थियो, तर बैंकले यसलाई १ प्रतिशत मात्र देखाएको थियो। पीएमसी बैंकले आफ्नो प्रणालीमा २५० करोड रुपैयाँको नक्कली निक्षेप समेत देखाएका थियो ।  

यो बैंकमा भएको घोटाला हालै नेपालको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको जस्तै थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा समेत १३८ करोड रुपैयाँको नक्कली निक्षेप देखाइएको थियो । तर, अनुुसन्धानका क्रममा उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक मिलेर त्यो रकम नै उडाइसकेका थिए । सिस्टममा देखिएको निक्षेप वास्तविक रुपमा भने थिएन । हाल कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपालको केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने उच्च व्यवस्थापनका अधिकारी र सञ्चालकहरु भागेका छन्।