धोबीखोला क्षेत्रमा सरकारको डोजर अभियानसँग स्थानीयको विरोध तीव्र, देखाए कानूनी दस्तावेज

काठमाण्डौं । सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापन र नदी किनारका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै धोबीखोला करिडोरमा शनिबार डोजर चलाएको छ।  

रुद्रमती मन्दिर नजिकको क्षेत्रलाई लक्ष्य गर्दै गरिएको यस कार्यमा, सरकारको निर्णयप्रति स्थानीयवासीहरूले गम्भीर असहमतिका साथ प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

स्थानीयवासीहरूले डोजर चलाउने क्रममा वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान नगरी नम्बरी जग्गाा भएका जग्गाधनीहरूलाई त्रसित पारेको बताएका छन् ।  

काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायले डोजर चलाउने सूचना जारी गरेपछि, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुमबासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा आफ्नो लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) टाँसेर विरोध जनाएका छन्।

विशेष गरी, वास्तविक भूमिखालि र लालपुर्जा भएका घरधनीहरू समेत यस कारबाहीबाट प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ।  

स्थानीयहरूले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेपनि डोजर  चल्न भने रोकिएको थिएन । एक स्थानीयले भनिन्, उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भएपनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ।

हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, हामीलाई समय दिनुहोस् भनें, तर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले माथिको आदेश छ भन्दै सुन्नुभएन।

यस घटनाले कानूनी अधिकारको हनन भएको र सरकारको अवैधानिक हस्तक्षेपको आरोप उठाएको छ।  

पीडित पक्षले अदालतको आदेश र आफ्नो लालपुर्जा देखाए पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजले यस कार्यको आलोचना गर्दै सुकुमबासी र कानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीहरूबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउनाले नागरिकको सम्पत्ति अधिकारमाथि प्रहार गरिएको बताएका छन् ।  

यसबारे सार्वजनिक आलोचना गरिएको छ र सो क्षेत्रमा सशक्त नागरिक प्रतिक्रियाले सरकारको कार्यप्रति शंका व्यक्त गरिरहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने र उचित विकल्प बिना विस्थापित नगर्नको लागि आग्रह गरेका छन्।