सीमा कडाइको ‘रहस्य: एमालेकालीन प्रावधान, दोषजति बालेन सरकारको टाउकोमा !

काठमाण्डौ । भारतसँग जोडिएका नेपालका सीमा नाकाहरूमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान बोकेर आउँदा हुने धरपकड र जफतको विषय अहिले तीव्र राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। दैनिक उपभोगका साना सामग्रीमै कडाइ भएपछि सर्वसाधारण, साना व्यापारी र विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तर, यस विवादमा एउटा नयाँ पाटो खुलेको छ: यो व्यवस्था वर्तमान सरकारको नयाँ निर्णय होइन, बरु गत वर्षकै बजेटबाट आएको प्रावधान हो।

अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले उपलब्ध गराएको दस्तावेजअनुसार, सीमा नाकामा सानो मूल्यका सामानमा समेत नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था अघिल्लो सरकार (एमाले नेतृत्व) को पालामा आर्थिक विधेयकमार्फत नै ल्याइएको थियो। अर्थात्, अहिले देखिएको ‘कडाइ’ नयाँ नीति होइन, पुरानै प्रावधानको कडा कार्यान्वयन हो।

नीतिगत रूपमा हेर्दा, स्थलमार्गबाट सीमा पार गर्ने व्यक्तिले निश्चित मूल्यभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा भन्सार प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यो नियम ‘माइक्रो–लेभल’सम्म लागू हुन थालेपछि समस्या चर्किएको छ। १०० रुपैयाँका साबुन, बिस्कुट, लुगा वा विद्यार्थीका स्टेशनरी सामानसमेत रोकिन थालेपछि नीति र यथार्थबीच ठोक्किने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती जीवनमा देखिएको छ। दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने नागरिक, साना व्यापारी र विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा थोरै–थोरै किनमेल गरेर गुजारा चलाउनेहरूका लागि यो कडाइ जीविकोपार्जनमै असर पार्ने स्तरसम्म पुगेको छ।

यता, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने यो विषयलाई स्वीकार्दै आगामी बजेटमा परिमार्जनको संकेत दिएको छ। “व्यवहारिक समस्या देखिएको विषयलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ,” स्रोतको भनाइ छ।

यसले दुई स्पष्ट सन्देश दिन्छ:पहिलो, अहिलेको कडाइ कुनै आकस्मिक प्रशासनिक कदम होइन, नीतिगत आधारमै भएको हो। दोस्रो, सरकार अब जनस्तरबाट आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भएको छ।

अब प्रश्न उठेको छ:के आगामी बजेटले यो ‘१०० रुपैयाँ नियम’लाई व्यवहारिक बनाउनेछ ? यदि सरकारले न्यूनतम छुटको सीमा बढाएर ५०० वा १००० रुपैयाँ पुर्‍यायो भने सीमावर्ती जनजीवनमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीमा नीतिको यो विवादले एउटा गम्भीर सन्देश पनि दिएको छ: कागजमा बनाइएका नीति जब व्यवहारमा लागू हुन्छन्, तब तिनको वास्तविक प्रभाव देखिन्छ। अबको चुनौती भनेको त्यही सन्तुलन मिलाउनु हो-राजस्व पनि सुरक्षित रहने र नागरिक पनि नथिचिने।